काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी शेखर गोल्छा धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दामा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएसँगै पुनः पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई बिमा ऐनसम्बन्धी कसुरमा हिरासतबाट निस्कन नपाउँदै पुनः नियन्त्रणमा लिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा छोड्न सोमबार आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले धरौटी वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न सोमबार परमादेश जारी गरेको छ। पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
वैशाख ११ गते व्यवसायी गोल्छालाई धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको थियो। सर्वोच्चले अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी वा जमानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिने–दिने कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘धितोपत्रसम्बन्धी कसुरका हकमा यी निवेदकसँग धरौटी वा जमानत माग गरी कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न र धरौटी वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितोपत्रसम्बन्धी ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने मुद्दाको तहकिकात गर्दा कारबाही चलाइएको व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुन सक्छ भनी सम्झनुपर्ने कुनै मनासिब कारण भएमा वा बिगो, हानिनोक्सानी भएको देखिएमा यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यक धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।’
वैशाख १० गते गोल्छालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो। गोल्छाकी पत्नी सीमाले वैशाख १४ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसहित काठमाडौं जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई विपक्षी बनाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन््।
भट्टलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सोमबार आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पक्राउ गरेपछि उनकी श्रीमती आयुष्मा नेपालले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। रिट निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। त्यस्तै सम्बन्धित अनुसन्धान भइरहेको मिसिल फाइलसमेत पेसीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउनसमेत आदेश दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
