काठमाडौं : ७२ हजार मेगावाट उत्पादनको सम्भावना बोकेको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले जलवायु परिवर्तनको अनिश्चित प्रहारसँग जुधिरहेको छ।
करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको ऊर्जा क्षेत्र एकातिर बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता चरम मौसमी घटनाले प्रभावित छ भने अर्कोतर्फ बैंकहरूको ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ ऋणसमेत उच्च जोखिममा परेको छ। उत्पादन घट्ने, आयोजना क्षतिग्रस्त हुने र पानीको स्रोत नै अनिश्चित बन्दै जाँदा ऊर्जा सुरक्षासँगै समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती देखिन थालेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने बताउँछन्। ‘जलविद्युत् मात्र होइन, सिँचाइ आयोजनाहरूमा समेत जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको छ। सुनसरीको एउटा सिँचाइ आयोजनामा इनटेकको पानी नै सरेको छ। कहिले अत्यधिक वर्षा भएर पानीको बहावले बाटो परिवर्तन गर्छ, कहिले खडेरी पर्छ– मधेस यसको उदाहरण हो,’ उनले भने। पूर्वसचिव दिनेश घिमिरे जलवायु परिवर्तनको असर अहिले स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले दिनहुँ र महिनैपिच्छे यसको प्रभाव अनुभव गरिरहेका छौं। विगतमा जलविद्युत्लाई मात्र भरपर्दो ऊर्जा स्रोत मानिन्थ्यो, तर अब वैकल्पिक स्रोततर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।’
पछिल्लो समय बाढी–पहिरोबाट जलविद्युत् आयोजनाहरू बढी प्रभावित भइरहेका छन्। २०७१ साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोका कारण साविकको राम्चे र मांखा गाविसको सिमानामा पर्ने इटनीको भीर खस्दा सुनकोशी नदी १८ घन्टा थुनिएको थियो। जसले सानिमा र सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पु¥यायो। त्यसैगरी २०७८ सालमा आएको बाढीले संखुवासभा र अरुण क्षेत्रका आयोजना प्रभावित भए भने २०८१ असोज ११–१२ को बाढीले करिब १४ सय मेगावाट क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पु¥यायो। त्यसबेला करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको थियो। २०८२ सालमा इलामका आयोजनाहरू पनि बाढी–पहिरोबाट प्रभावित भए।
पछिल्लो समयमा एकैचोटि भारी वर्षा हुने र आयोजनाहरूमा क्षति गर्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको कारणले एकैपटक ठूलो र भारी वर्षा हुँदा त्यसले विशेष गरेर हाम्रो आरओआर (नदी प्रवाहमा आधारित) आयोजनामा असर गरिरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतम बताउँछन्।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने जलवायुजन्य विपद्हरूबाट नेपालले वार्षिक करिब ८३ अर्ब बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्दै आएको छ। नेपालका हिम शृंखलाहरू जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहँदा विकसित भौतिक संरचनाहरू र मानव बस्तीहरू पनि जोखिममा छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण वार्षिक करिब १० प्रतिशतका दरले बनिसकेका जलविद्युत् आयोजनामा पानीको मात्रा कम भइरहेको छ। कार्बन उत्सर्जनका कारण तापक्रम बढेको, मौसम परिवर्तन भएको, हिउँ पर्न कम भएको लगायतका कारणले हाम्रा पानीका स्रोत संकुचित भइरहेका छन्। सुक्खायाममा नदीमा पानीको बहाव कम हुँदा तोकिएको बिजुली उत्पादन नभएर निजी ऊर्जा प्रबद्र्धकले प्राधिकरणलाई पेनाल्टी तिर्नुपरिरहेको छ। पछिल्लो अध्ययनअनुसार सुक्खायाममा हिमपहिरो र वर्षाको अनिश्चितताले नदीको जलस्तर घट्दा अधिकांश आयोजनाले आफ्नो जडित क्षमताको ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकेका छन्। केही बेसिनहरूमा औसत बहावमा ४८ प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
बैंकिङ लगानीको जोखिम
नेपालको समृद्धिको मुख्य आधार मानिएको जलविद्युत् क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष र गम्भीर जोखिममा परेको छ। पछिल्लो समय देखिएका चरम मौसमी घटनाक्रमले जलविद्युत् उत्पादनमा ह्रास मात्र ल्याएको छैन, यस क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋणसमेत जोखिममा परेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा कुल लगानीको करिब १० प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने प्रावधान छ। बाढीले आयोजना ध्वस्त पार्दा वा सुक्खायाम लामो हुँदा आयोजनाको आय घट्न गई बैंकको साँवा–ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था छ। यस्तै, बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको लगानी लामो अवधिको हुने र जलवायुजन्य जोखिमले आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा बैंकको तरलतामा समेत चाप परेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बैंकहरूले जलविद्युत् आयोजनामा गरेको लगानी जोखिमयुक्त हुँदै गएको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष सुनील केसी बताउँछन्।
‘नेपालको आफ्नै परिवेश त छँदै छ, तर संसारभरि नै जलवायु परिवर्तनले व्यावसायिक जोखिम सिर्जना गरिरहेकै छ। नेपालको सन्दर्भमा त अझ प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा हाइड्रोपावरहरू रन अफ रिभर (नदी प्रवाहमा आधारित) भएको हुनाले त्यहाँ हुने परिवर्तनले विभिन्न किसिमका समस्याहरू निम्त्याउन थालिसकेको छ,’ उनले भने।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली जलवायु परिवर्तन अहिलेको सँगै दीर्घकालीन चिन्ताको विषय भएको बताउँछन्। बाढी र पहिरो अहिलेको मुख्य समस्या भएको उनको तर्क छ। ‘मौसमी घटनाक्रमले बाढी आउँदा हाम्रो बैंकको लगानीका कतिपय हाइड्रोपावर बगाएका छन् भने कतिमा क्षति पुगेको छ। त्यसरी बगाएर लैजाँदा बिमा त हुन्छ, तर बिमाले १०० प्रतिशत क्षति कभर गर्दैन।
त्यतिबेला समस्याहरू सिर्जना भएको देखिएको छ,’ भन्दै उनले थपे, ‘जस्तै, संखुवासभाको माण्डु हाइड्रो पनि यहीँ नजिकै बगाएर लग्यो। बिमाले निश्चित प्रतिशत कभर गर्छ, केही प्रतिशत प्रवद्र्धकहरूले फेरि लगानी गर्छन् र केही प्रतिशत बैंकले पनि सहयोग गरेर अगाडि बढाउनुको विकल्प रहँदैन। यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूमा त के नै गर्न सकिन्छ र !’
बढ्दो तापक्रमले घट्दै छ हिउँ
जलविद्युत् उत्पादनको मुख्य पानीको स्रोत भनेको नै हिमाल हो। जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी दरभन्दा नेपालको तापमान दोब्बरले बढ्दै छ। विश्वको १०० वर्षको तापक्रम १.२ डिग्री सेन्टिग्रेट हुँदा नेपालको तापक्रम ५० वर्षमा नै ०.८ डिग्री सेन्टिग्रेटले बढेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार सन् १९७१ देखि २०१५ सम्मको तथ्यांक केलाउँदा मुलुकको औसत तापक्रम ०.८ देखि १.२ डिग्रीसम्म बढेको देखिन्छ।
अधिकतम तापक्रम ०.०५६ डिग्री सेन्टिग्रेट प्रतिवर्ष बढिरहेको छ। त्यसमा पनि हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रमा ०.०८ डिग्री सेन्टिग्रेट प्रतिवर्षले बढेको देखिन्छ। वर्तमान अवस्था कायम रहेमा सन् २०३०, २०५० र २१ औं शताब्दीको अन्त्यसम्म १.१, १.८ र ३.६ डिग्री सेन्टिग्रेटले वृद्धि र वर्षाको मात्रामा २–६, ८–१२ र ११–१३ प्रतिशतले वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण तापमान बढ्दै जाँदा हिमाल पग्लिँदै जाने र समुद्र अग्लिँदै जाने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालमा पनि हिमालय रेन्जमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा पर्ने प्रष्ट छ। हिमगलन पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र गतिमा भइरहेको भन्ने कुरा हिमशृंखला, हिमतालका बरफहरू, हिउँ प्रतिवर्ष करिब ८०९ मिलिमिटर पानीमा परिणत भइरहेको जस्ता विषयले दर्शाउँछ।
हिमताल फुट्ने खतरामा आयोजना
जलवायु परिवर्तनले नेपालका २१ वटा हिमतालहरू इम्जा÷च्छोरोल्पासहित ६ वटा उच्च जोखिममा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को तथ्यांक छ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधारअन्तर्गतका ३ हजार ६ सय २४ हिमताल छन्, जसमध्ये नेपालमा २ हजार ७०, चीनमा १ हजार ५ सय ९ र भारतमा ४५ हिमताल पर्ने इसिमोडको प्रतिवेदनमा छ। तीमध्ये ४७ हिमताल फुट्ने उच्च जोखिममा छन्।
४७ वटा उच्च जोखिममा रहेका हिमतालमा २१ वटा नेपालमा पर्ने तथ्यांकमा उल्लेख छ, बाँकीमध्ये २५ वटा चीन र एउटा भारतमा पर्छन्। हालसम्म २५ वटा हिमताल विस्फोटका घटना भइसकेका छन्। २५ वटामा पनि ११ घटना अन्तरदेशीय सम्बन्धित छन्।
यदि नेपालका हिमतालहरू फुट्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण नगर्ने हो भने करिब एकतिहाइ आयोजनाहरू जोखिममा पर्न सक्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) बताउँछ। नेपालका पूर्वी क्षेत्रका जलाधार क्षेत्रअन्तर्गतका आयोजनाहरू बढी प्रभावित हुन सक्ने बताइन्छ।
जलवायुको जोखिमलाई नेपाल ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी
नेपाल राष्ट्र बैंकले जलवायुजन्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ‘नेपाल ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी २०२४’ र ‘ईएसआरएम (इन्भारोमेन्टल एन्ड सोसियल रिस्क म्यानेजमेन्ट) गाइडलाइन’ जारी गरेको छ। यसले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वातावरणीय र सामाजिक जोखिमको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न अनिवार्य गरेको छ। ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक विकास र व्यावसायिक क्षेत्रमा गरिने लगानीले वातावरण संरक्षणको पनि ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने आधुनिक अवधारणा हो। खासगरी, कुन–कुन आर्थिक गतिविधि, सम्पत्ति वा परियोजनाहरू ‘हरित’ वा वातावरणीय रूपमा दिगो छन् भनेर वर्गीकरण गर्ने सूची नै ट्याक्सोनोमी हो। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिमार्फत यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गर्दै हरित बन्ड निष्कासन, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ र पुँजी आवश्यकता पहिचानका लागि मस्यौदा तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
‘ग्रीन ट्याक्सोनोमी २०२४’ को कार्यान्वयनले एकातिर दिगो आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्नेछ भने अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हरित ऋण, क्रेडिट र ग्यारेन्टी जस्ता क्षेत्रमा स्पष्टता प्रदान गरी लगानीका ठोस क्षेत्र पहिचान गर्न सघाउनेछ। पछिल्लो समय उदीयमान अर्थतन्त्रका विशिष्ट आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई समेत यसमा समावेश गर्न थालिएको छ, जसले लगानीकर्ताहरूलाई दिगो विकासका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने अवसर दिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक जस्ता निकायहरूले पनि आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई हरित र उत्थानशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको सन्दर्भमा यो अवधारणा नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितका लागि महŒवपूर्ण मानिएको छ। ‘हामीले वित्त परिचालन गर्दा दिगो वित्त र वातावरणमैत्री लगानीमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो। हामीले गर्ने लगानीले वातावरणमा कस्तो असर पार्छ, त्यसको मूल्यांकन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ भन्ने यसको उद्देश्य हो। तर यसले प्रदूषणदेखि समग्र सामाजिक–आर्थिक र वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गर्ने कुरा गर्छ,’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी ज्ञवाली बताउँछन्।
जलविद्युत् उत्पादनको अवस्था
नेपालमा आर्थिक र प्राविधिक रूपमा नै करिब ७२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ। अहिले करिब ४ हजार मेगावाट उत्पादन भइसकेको छ भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा ३३ हजार १ सय २० मेगावाट क्षमताको अनुमतिपत्र रहेको छ, जसमा (सम्पन्न, निर्माणाधीन र विकास चरण गरी) ८४४ आयोजना समेटिएका छन्। यसमा निर्माण भइरहेका १ सय ८७ आयोजना (५ हजार ७ सय ८७ मेगावाट) पनि समावेश छन्।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भई निर्माणको तयारीमा रहेका १ सय २७ आयोजना (२ हजार ८ सय १ मेगावाट) रहेका छन्। निर्माणमा जान सक्नेमा ३ सय १० आयोजना (२१ हजार १ सय ६९ मेगावाट) छन्। निजी क्षेत्रबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीएको पर्खाइमा २ सय ६१ आयोजना (१६ हजार १ सय १४ मेगावाट) रहेको छ भने कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका १ सय २४ आयोजना (७ हजार ३ सय ५२ मेगावाट) रहेको छ।
सौर्य आयोजनातर्फ निर्माण सम्पन्न भएका २१ आयोजनाको १ सय २५ मेगावाट छ भने निर्माणाधीनमा १२ आयोजनाको १ सय ७४ मेगावाट रहेको छ। सौर्यतर्फको निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनाको संख्या ४३ र क्षमता ६ सय ९ मेगावाट रहेको छ।
इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रले विद्युत् क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब लगानी गरेको छ, जसमा वित्तीय (बैंकिङ क्षेत्र) को लगानी ८ खर्ब ७० अर्ब र स्वपुँजी ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। निजी प्रबद्र्धकले अगाडि बढाएका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन्।
कुलेखानी जलाशययुक्त र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना अर्धजलाशययुक्त आयोजना हुन्। यीबाहेक अन्य अर्धजलाशययुक्त आयोजना अघि बढेका छैनन्। सरकारको तर्फबाट भने करिब ७ सय मेगावाट जडित क्षमता रहेको छ भने निर्माणाधीन कुनै पनि आयोजना छैनन्।
जलविद्युत् मात्र होइन, सिँचाइ आयोजनाहरूमा समेत जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको छ। सुनसरीको एउटा सिँचाइ आयोजनामा इनटेकको पानी नै सरेको छ। कहिले अत्यधिक वर्षा भएर पानीको बहावले बाटो परिवर्तन गर्छ, कहिले खडेरी पर्छ– मधेस यसको उदाहरण हो।
विराजभक्त श्रेष्ठ - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीहामीले दिनहुँ र महिनैपिच्छे यसको प्रभाव अनुभव गरिरहेका छौं। विगतमा जलविद्युत्लाई मात्र भरपर्दो ऊर्जा स्रोत मानिन्थ्यो, तर अब वैकल्पिक स्रोततर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
दिनेश घिमिरे, पूर्वसचिवसंसारभरि नै जलवायु परिवर्तनले व्यावसायिक जोखिम सिर्जना गरिरहेकै छ। नेपालको सन्दर्भमा त अझ प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा हाइड्रोपावरहरू नदी प्रवाहमा आधारित भएको हुनाले त्यहाँ हुने परिवर्तनले विभिन्न किसिमका समस्याहरू निम्त्याउन थालिसकेको छ
सुनील केसी - पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
अबको बाटो के ?
जलवायु परिवर्तनको जोखिमले जलविद्युतलाई धेरै नै असुरक्षित बनाएको छ। कहिले बाढी आउने त कहिले सुक्खा लाग्ने। हिउँ पग्लन छोडेपछि पानीको अभाव हुन्छ। पहिले बाढी र पछि खडेरी यी दुवै कुरा जलविद्युत् उत्पादनका लागि घातक छन्। बाढीले संरचना नै ध्वस्त पार्छ भने सुक्खाले ऊर्जा उत्पादन बन्द गराउँछ। हामीले दिगो पूर्वाधार विकासमा काम गर्नुपर्ने र सरकारको प्राथमिकतामा पनि त्यही भएको ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको भनाइ छ। लगानी, प्रविधि र जनशक्तिको उपलब्धता अनुसार सरकारले जलवायु उत्थानशील (रेजिलेन्ट) पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन्।
जलविद्युत्मा मात्र निर्भर रहँदा ऊर्जा सुरक्षामा प्रश्नचिह्न उठ्छ। अब ‘इनर्जी मिक्स’ अवधारणमा मा जानुपर्ने पूर्वसचिव घिमिरे बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीसँग सौर्य ऊर्जाको ठूलो सम्भावना छ भने वायु ऊर्जालाई पनि हेर्न सकिन्छ। जलविद्युत्सँगै यस्ता वैकल्पिक स्रोतहरूलाई परिपूरक रूपमा लैजानुपर्छ।’
घिमिरेका अनुसार जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दा हामीले गर्न सक्ने भनेको ‘अनुकूलन’ नै हो। यो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, कुन बेला कस्तो विपत्ति आउँछ भन्न सकिन्न। त्यसैले ट्रेन्ड विश्लेषण गरेर जलवायु उत्थानशील संरचनाहरू बनाउनुपर्छ। ‘एउटा त नयाँ बन्ने आयोजनाहरूमा बलियो र अनुकूलन हुने संरचना बनाउने नै भयो। अर्को महŒवपूर्ण भनेको पूर्वतयारी हो। हामीले अर्ली वार्निङ सिस्टम जडान गर्नुपर्छ। जलविद्युत् आयोजनाहरूले आफ्नै वर्षा मापन केन्द्र र सेन्सरहरू राख्नुपर्छ,’ उनले भने।
सरकारले सन् २०१८ मा ल्याएको हाइड्रोपावर गाइडलाइनले पनि जलवायुजन्य जोखिमबाट आयोजनामा हुने क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मनादेवी श्रेष्ठ बताउँछिन्। आयोजनाको क्षमताअनुसार फरक फरक मापदण्ड छन्। त्योदेखि बाहेक अन्य नीतिगत हस्तक्षेप नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष केसी हाइड्रोपावर क्षेत्र फस्टाइरहेको भए तापनि बढ्दो तापक्रम र वर्षाको बदलिँदो स्वरूपले गर्दा जोखिम बढेको बताउँछन्। विशेषगरी हिउँदमा उत्पादन कम हुने र वर्षायाममा पनि अनिश्चितता हुने हुँदा बैंकहरूका लागि यो एउटा प्रमुख चुनौती बनेको छ।
जोखिम व्यवस्थापनका लागि अब जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कुराहरूमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘आयोजनाहरू बनाउँदा वातावरणीय, सामाजिक र सुशासनका पक्षहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। भइरहेका संरचनाहरूलाई प्राकृतिक प्रकोपबाट कसरी बचाउने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
