दलित समस्या केवल दलितको मात्र समस्या होइन, यो त नेपाली समाजको कलंक हो। एउटा हातमा लोकतन्त्रको झन्डा र अर्को हातमा विभेदको लाठी लिएर हिँड्ने समाज कहिल्यै समृद्ध हुन सक्दैन।
नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक इतिहासको अध्ययन गर्दा एउटा ठूलो समुदाय सधैं किनारामा पारिएको देखिन्छ, त्यो हो दलित समुदाय । झन्डै तीन हजार वर्षदेखि दक्षिण एसियाली उपहाद्वीपमा जरो गाडेको वर्ण व्यवस्था र त्यसैको जगमा उभिएको ‘अछुत’ प्रथाले दलितहरूलाई केवल सामाजिक रूपमा मात्र होइन, मानवीय रूपमै अपमानित गर्यो ।
आजको २१औं शताब्दीमा पनि जब हामी ‘समृद्ध नेपाल’को परिकल्पना गर्छौं तब दलित समुदायको यो ऐतिहासको घाउ र वर्तमानको सुकुम्बासी पीडाले हाम्रो लोकतन्त्रको मुहारलाई गिज्याइरहेको महसुस हुन्छ ।
१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – राज्यद्वारा संस्थागत गरिएको विभेद : नेपालमा दलितमाथिको उत्पीडन कुनै संयोग थिएन, यो राज्यले योजनाबद्ध रूपमा लादेको नीति थियो । लिच्छविकालदेखि सुरु भएको जातीय विभाजनलाई जयस्थिति मल्लले ‘मानव न्यायशास्त्र’मार्फत थप कठोर बनाए । तर, यसको सबैभन्दा बीभत्स रूप १९१० सालको ‘मुलुकी ऐन’मार्फत प्रकट भयो ।
जंगबहादुर राणाले जारी गरेको उक्त ऐनले मानिसलाई जातको आधारमा श्रेणीबद्ध गर्यो र दलितहरूलाई ‘पानी नचल्ने’ श्रेणीमा राखेर राज्यबाटै बहिष्करणको कानुनी मोहर लगायो । यसको असर केवल छोइछिटोमा मात्र सीमित रहेन । दलितहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरियो, मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइयो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको उनीहरूलाई सम्पत्ति र भूमिमाथिको अधिकारबाट पूर्णत: टाढा राखियो । जसको परिणाम स्वरूप आज पनि दलित समुदायको ठूलो हिस्सा भूमिहीन र सुकुम्बासी जीवन बिताउन बाध्य छ ।
२. भूमिहीनता र सुकुम्बासी समस्या – एक संरचनात्मक हिंसा : दलित समुदायको वर्तमानको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै भूमिहीनता हो । इतिहासमा ‘जसको जोत, उसको पोत’ भनिए पनि दलितहरूले अरूको खेत जोते, तर कहिल्यै आफ्नो नाममा लालपुर्जा पाएनन् ।
तराईको अवस्था : मधेसका मुसहर, डोम, चमार र बातर समुदायको अवस्था दयनीय छ । पुस्तौंदेखि जमिन्दारको खेत खनेका उनीहरू आज पनि ऐलानी जग्गा वा नहरको किनारमा झुुपडी बनाएर बसेका छन् । राज्यले वितरण गर्ने भूमिमा उनीहरूको पहुँच सधैं पहुँचवालाहरूको छायाँमा पर्छ ।
पहाडको अवस्था : पहाडका दलितहरू थोरै पाखो बारीमा आश्रित छन्, जहाँबाट वर्षभरि खान पुग्दैन । विकासका नाममा हुने सडक विस्तार र सहरीकरणले सबैभन्दा पहिले दलित बस्तीहरू नै विस्थापित हुने गरेका छन् ।
सुकुम्बासी आयोगको असफलता : पटक–पटक सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरू बने तर ती आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्र बने । वास्तविक दलित सुकुम्बासीले भन्दा टाठाबाठा र राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले नै जग्गा हात पारे । दलितहरूका लागि ‘जमिन’ केवल टाउको लुकाउने ओत मात्र होइन, यो त उनीहरूको सामाजिक मर्यादा र आत्मसम्मानको आधार पनि हो ।
३. सीपको अवमूल्यन र आर्थिक बहिष्करण : दलित समुदाय नेपालको ‘आदि–इन्जिनियर’ हो । फलामको काम गर्ने (कामी÷विश्वकर्मा), लुगा सिउने (दमाई/परियार), जुत्ता बनाउने (सार्की/मिजार) र मनोरञ्जनका सारथी (गाइने/गन्धर्व) हरूले समाजलाई आधुनिक बनाउन ठूलो योगदान दिए । तर, विडम्बना, उनीहरूको यो विशिष्ट सीपलाई ‘तल्लो जातको काम’ भन्दै घृणा गरियो । आजको खुला बजारमा कर्पोरेट कम्पनीहरूले त्यही काम गर्दा ‘ब्रान्डेड’ हुन्छन् तर दलितले पुख्र्यौली पेसा अपनाउँदा ‘अछुत’ हुन्छन् । राज्यले यी सीपहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने र उद्योगसँग जोड्ने कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेन । फलस्वरूप, दलित युवाहरू आफ्नो सीप छोडेर खाडी मुलुकमा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य छन् ।
४. वर्तमान समस्या – कानुन छ, न्याय छैन : २०७२ को संविधानले दलितका अधिकारलाई ‘मौलिक हक’ का रूपमा स्वीकार गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन पनि छ । तर, व्यवहारमा के छ ?
सोती काण्ड र नवराज विक : अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण रुकुममा नवराज विकसहित ६ जना युवाले ज्यान गुमाउनु पर्यो । यो घटनाले नेपाली समाजको कथित आधुनिकतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
सामाजिक बहिष्कार : आज पनि गाउँघरमा धारा छुँदा कुटिनुपर्ने, मन्दिर पस्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने र सहरमा जात भएकै कारण कोठा नपाउने समस्या उस्तै छ ।
प्रशासनिक उदासीनता : जब दलितमाथि हिंसा हुन्छ, प्रहरीले जाहेरी लिन मान्दैन । राजनीतिक संरक्षणमा अपराधीहरू उम्किने गरेका छन् । राज्यका सुरक्षा निकाय र न्यायलयमा दलितको प्रतिनिधित्व नहुँदा उनीहरूले न्याय पाउने आशा न्यून छ ।
५. दलित आन्दोलनको इतिहास र प्राप्त उपलब्धि : नेपालमा दलित आन्दोलनको इतिहास निकै पुरानो छ । २००४ सालमा बागलुङमा भगत सर्वजित विश्वकर्माले ‘विश्व सर्वजन संघ’ स्थापना गरेर सुरु गरेको आन्दोलनले शिक्षा र मन्दिर प्रवेशमा ठूलो क्रान्ति ल्यायो । २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा दलितहरूको सहभागिता उल्लेखनीय थियो । यी आन्दोलनहरूकै कारण आज राज्यका संरचनामा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । संसद्मा दलितको उपस्थिति बढेको छ । तर, यो उपस्थिति केवल ‘टोकन’ (सांकेतिक) जस्तो मात्र भएको छ । निर्णायक तहमा अझै पनि दलित पुग्न सकेका छैनन् ।
६. अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र शिक्षा : हामीले अमेरिकामा अश्वेतहरूले गरेको ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’ आन्दोलन वा भारतमा डा. भीमराव अम्बेडकरले नेतृत्व गरेको दलित आन्दोलनबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौं । अम्बेडकरले भनेका थिए, ‘शिक्षित बन, संगठित बन र संघर्ष गर ।’ नेपालका दलितहरूले पनि अब केवल दयाको पात्र होइन, अधिकारको दावेदार भएर उठ्नुपर्ने बेला आएको छ ।
७. अबको बाटो – सामाजिक र आर्थिक पुनर्निर्माण : अबको समाधान केवल कानुन बनाउनुमा मात्र छैन, बरु त्यसको कार्यान्वयन र समाजको मनोविज्ञान परिवर्तनमा छ । जसलाई यस प्रकार गर्न सकिन्छ : –
१. भूमि अधिकारको ग्यारेन्टी : राज्यले ‘भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन दिने’ संवैधानिक प्रावधानलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिकरण नगरी वास्तविक सुकुम्बासी दलित पहिचान गरी जग्गा
वितरण गर्नुपर्छ ।
२. ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति : शताब्दीऔंदेखि गरिएको उत्पीडनको बदलामा राज्यले दलितका लागि विशेष शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।
३. सीपको उद्योगीकरण : दलितहरूको परम्परागत सीपलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । यस समुदय देशको औद्योगिक क्रान्तिको मेरुदण्ड बनाउनुपर्छ ।
४. पाठ्यक्रममा परिवर्तन : विद्यालय स्तरका पाठ्यपुस्तकबाट जातीय संकीर्णता झल्किने सामग्री हटाएर दलित समुदायको गौरवशाली इतिहास र योगदानलाई समावेश गर्नुपर्छ ।
५. न्याय प्रणालीमा सुधार : जातीय विभेदका मुद्दाहरू हेर्न छुट्टै ‘द्रुत न्यायलय’को व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
निष्कर्ष : दलित समस्या केवल दलितको मात्र समस्या होइन, यो त नेपाली समाजको कलंक हो । एउटा हातमा लोकतन्त्रको झण्डा र अर्को हातमा विभेदको लाठी लिएर हिँड्ने समाज कहिल्यै समृद्ध हुन सक्दैन । इतिहासले दिएको पीडा र वर्तमानले थोपरेको सुकुम्बासी समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने हाम्रो ‘केवल शब्दमा मात्र सीमित हुनेछ ।
राज्यले अब दलित समुदायलाई दयाको नजरले होइन, अधिकार र सम्मानको नजरले हेर्नुपर्छ । जबसम्म दलितहरूले आफूलाई यो देशको सम्मानित नागरिक महसुस गर्दैनन्, तबसम्म नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले, इतिहासको छायाँबाट बाहिर निस्केर एउटा समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको पुनर्निर्माण गर्नु नै आजको युगको माग हो । अन्तत: , दलित समुदायको सशक्तीकरण केवल उनीहरूको मात्र मुद्दा होइन, यो सम्पूर्ण समाजको विकाससँग जोडिएको विषय हो । जब समाजका सबै वर्ग समान रूपमा अगाडि बढ्छन्, तब मात्र समग्र विकास सम्भव हुन्छ । इतिहासले दिएको घाउलाई बिर्सन सकिँदैन तर त्यसबाट सिकेर नयाँ बाटो निर्माण गर्न सकिन्छ ।
यस सन्दर्भमा, राज्य, समाज, र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हुन्छ । समानता, न्याय, र सम्मानमा आधारित समाज निर्माण गर्न सबैले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । दलित समुदायको विगतलाई केवल पीडाको कथा मात्र होइन, परिवर्तनको प्रेरणाका रूपमा लिन सकिन्छ । यदि, सही नीतिहरू, दृढ इच्छाशक्ति र सामूहिक प्रयासहरू अगाडि बढाइए भने भविष्य अवश्य पनि समावेशी र न्यायपूर्ण बन्न सक्छ । यसरी, इतिहासको छायाँमा रहेको दलित समुदायलाई उज्यालो भविष्यतर्फ लैजान पुनर्निर्माणको मार्ग अपरिहार्य छ । यो केवल सम्भावना मात्र होइन, आवश्यकताको विषय हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
