नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको गवेषण

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले विगत सात दशकमा उल्लेखनीय उतारचढावको अनुभव गरेको छ । जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र संसदीय प्रतिस्पर्धा हुँदै आजको अवस्थामा आइपुग्दा यस आन्दोलनले एकातिर ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ भने अर्कोतिर गम्भीर अन्तर्विरोध, विखण्डन र जनविश्वासको ह्रास पनि बेहोरेको छ ।

पछिल्लो समयमा देखिएको ‘दुरावस्था’लाई बुझ्न घटनाहरूको शृंखला मात्र पढ्नु पर्याप्त हुँदैन । त्यसका पछाडि रहेका सैद्धान्तिक विचलन, संगठनात्मक कमजोरी र व्यवहारिक राजनीतिका प्रवृत्तिहरूलाई समेत विश्लेषण गर्नुपर्छ । यो लेखमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवृत्ति नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित २०७४ को गठबन्धन, पार्टी एकतापछि उत्पन्न अन्तरविरोध पार्टी विभाजन, संसद् विघटन र २०८२ को निर्वाचनपछिको स्थितिसम्मको विश्लेषण छ । 

१. जनादेश र अपेक्षाको द्वन्द्व :  २०७४ को वाम गठबन्धनमार्फत प्राप्त दुईतिहाइ नजिकको जनादेश नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि ऐतिहासिक अवसर थियो । यसले स्थिर सरकार, नीतिगत निरन्तरता र समाजवाद उन्मुख रूपान्तरणको सम्भावना खोलिदिएको थियो ।

जनताको अपेक्षा र विश्वास ह्वातै बढेको थियो । सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा जनादेश आफैंमा परिवर्तनको बाटो होइन रहेछ । त्यो केवल सम्भावना हो र जनविश्वास हो । त्यसलाई टिकाउनु र राष्ट्र जनताको पक्षमा काम गर्नु महत्त्वपूर्ण थियो । त्यो विश्वासलाई लत्याउँदै जब राजनीतिक नेतृत्वले ‘ऐतिहासिक अवसर’लाई ‘स्वत:  सिद्ध अधिकार’को रूपमा बुझ्न थाले । एकपटकको जनादेश सधैंका लागि र मेरा लागि भन्ने ग्रन्थीबाट चल्न थाल्यो । त्यहाँबाट समस्याको सुरुवात हुन्छ । यही विन्दुमा जनताको अपेक्षा र नेतृत्वको व्यवहारबीच अन्तर बढ्न थाल्यो । समस्या त्यहीँबाट सुरुवात भएको थियो ।

२. एकताको रूप र सारबीचको अन्तर :  २०७५ जेठ ३ को नेकपा एकतालाई औपचारिक रूपमा ऐतिहासिक एकता भनिए पनि यसको वैचारिक र सांगठानिक आधार कमजोर थियो । माक्र्सवादी परम्परामा एकता केवल संगठनात्मक संरचना होइन, विचार, कार्यक्रम र कार्यदिशाको एकरूपता हो । तर, यहाँ एकता मुख्यत:  नेतृत्वबीचको शक्ति सन्तुलन र सत्ताको बाँडफाँटमा केन्द्रित भयो ।

परिणामत:  ‘रूप’मा एकता देखियो तर ‘सार’मा विभाजन कायम रह्यो । यही अन्तर्विरोधले पछि तीव्र किचलो, गुटबन्दी र अन्तत:  अदलतको फैसलाको जगमा पार्टी पुन:  विभाजनलाई जन्म दियो । पुन:  कम्युनिस्ट आन्दोलनका पक्षपाति जनसमुदाय निराश भए । बिस्तारै जनमत कम्युनिस्ट आन्दोलनको विपक्षमा गयो । आन्दोलनको क्षयिकरणको विन्दु यही शृंखलाबाट सुरु भयो ।

३. सत्ताकेन्द्रीकरण वर्गीय एजेन्डाको क्षय :  कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल आधार वर्गीय राजनीति हो । श्रमजीवी वर्गको पक्षमा नीतिगत हस्तक्षेप भएन । पछिल्लो अवधिमा आन्दोलन क्रमश:  सत्ताकेन्द्रित हुँदै गयो । दलाल, नोकरशाही र बिचौलियामा समर्पित भयो । नेतृत्वको राज्यसत्तामा पहुँचलाई नै राजनीतिक र पार्टीगत उपलब्धि मान्ने प्रवृत्तिले वर्गीय एजेन्डा ओझेलमा पर्‍यो । कम्युनिस्ट पार्टीका मूल एजेन्डा भूमि सुधार, उत्पादन वृद्धि, श्रम अधिकार, सार्वजनिक सेवा, भ्रष्टचार अन्त्य, सुशासन र सामजिक न्यायजस्ता एजेन्डा नारामा सीमित भए । जब सिद्धान्त र व्यवहारबीच खाडल हुन्छ तब आन्दोलनको वैधता कमजोर हुन्छ । जनताहरू आधारभूत रूपमा पार्टीसँग टाढिन्छन् । हामीले अहिले त्यही नतिजा भोग्दैछौं ।

वस्तुनिष्ठ रूपमा हेर्दा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका लागि मुख्य समस्या सत्तााकेन्द्रितता, वैचारिक अस्पष्टता र संगठनात्मक कमजोरी हो।

४. आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव :  कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा ‘जनवादी केन्द्रीयता’ सिद्धान्तको अभ्यास हुन्छ । जसमा खुला बहसपछि एकीकृत निर्णय लागू गरिन्छ । तर, व्यवहारमा बहस सीमित र निर्णय केन्द्रीकृत हुँदा गयो, पार्टीभित्र यो सिद्धान्त दस्ताबेजमा सीमित भयो । नेतृत्व केन्द्रित निर्णय, गुटीय धुवीकरण र असहमतिप्रति असहिष्णुता बढ्दा संगठनभित्रै अविश्वास पैदा हुन्छ । यही कारणले एकतापछि बनेको संरचना टिकाउ हुन सकेन ।

५. संवैधानिक अभ्यासमा संकट :  प्रतिनिधिसभा विघटन २०७७–२०७८ का घटनाहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठायो । संसद् विघटन जस्तो कदमले राजनीतिक संकट समाधान गर्नुको सट्टा झन् गहिरो बनायो । सैद्धान्तिक रूपमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनले जनताबाट प्राप्त म्यान्डेटलाई संस्थागत प्रक्रियामार्फत प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, जब शक्ति संघर्षले संवैधानिक प्रक्रियालाई ओझेलमा पार्छ, त्यसले जनविश्वासमा प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याउँछ । कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिशेषत एमालेका यी व्यवहारप्रति पार्टी र नेतृत्वप्रति प्रहार भयो । यो प्रहारलाई नेतृत्वले बेवास्ता गर्‍यो । स्वयं वामपन्थीहरूले यो प्रहार एमालेविरुद्ध हो भनेर बल लगाएर एमालेबिरुद्ध नै जाइलाग्यो । परिणाम सबै वामपन्थी अहिले कर्नरमा परेका छन् । मुलुकले एकपछि अर्को संवैधानिक संकट बेहोर्नुपरेको छ । असंवैधानिक यात्रासँगै पुन:  संविधान लिकमा छ । वर्तमान सरकारको संविधानप्रतिक विश्वासमा राजनीतिक दलले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । तथापि निर्वाचित सरकार छ ।

६. गठबन्धन राजनीति र वैचारिक अस्पष्टता : नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बीचको सहकार्य वा प्रतिस्पर्धा, दुवै अवस्थामा स्पष्ट वैचारिक र नीतिगत ध्रुवीकरण छ । संसदीय अभ्यासमा सत्ता पक्ष र विपक्षबीच सीमा र परिभाषा छन् । त्यो सीमा बाहिर गएर गठबन्धन भयो । संसदीय व्यवस्थामा गठबन्धन अस्वाभाविक होइन । जब गठबन्धन सत्ता स्वार्थ र सत्ताका लागि हुन्छ र साझा कार्यक्रम अस्पष्ट हुन्छ । त्यसले मतदातामा भ्रम पैदा गर्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिचान नै अस्पष्ट बन्ने खतरा यहीँबाट सुरु हुन्छ । ठूला दलबीच भएको गठबन्धनले जन्माएको अपेक्ष १५ महिनामै धुलिसाथ भयो । भाद्र २३/२४ को विध्वंसमा परिणत भयो । संविधान अपहरण भयो ।

७. जनविश्वासको क्षय र वैकल्पिक खोज : राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन अन्तत:  जनताले गर्ने हो । जब जनताले निरन्तर अस्थिरता, आन्तरिक विवाद र कमजोर शासन देख्छन्, उनीहरूमा पराम्परागत दलप्रति निराश पैदा हुन्छ । जनताले वैकल्पिक शक्ति खोज्न थाल्छन् । पछिल्लो समय देखिएको असन्तोष, वितृष्णा र नयाँ शक्तिप्रति आकर्षण यही प्रक्रियाको परिणाम हो । यो केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन; यो राजनीतिक प्रणालीप्रतिको आलोचनात्मक प्रतिक्रिया हो । अब सरकार शासन व्यवस्था कसरी अघि जान्छ ? त्यसैमा जनताको प्रतिक्रिया जाँचिनुपर्छ । यस्तो भाष्य तयार हुँदैछ । अहिले दलहरूले जनताको मुद्दा उठाउँदा वा खबरदारी गरिँदा पूर्वाग्रह हो भनिन्छ । यस्तो भाष्य संविधान र लोकतन्त्रका लागि सुखद नहुन सक्छ । जनतामा अर्को विद्रोह नहोस् भनी कामना गरिनुपर्छ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य यसले आफ्ना सिद्धान्त र व्यवहारबीचको दूरी कति घटाउन सक्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ ।

८. निर्वाचन परिणाम र संगठनात्मक यथार्थ :  २०८२ को निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीप्रति देखिएको कमजोर प्रदर्शन (जस्तो पराजय वा अपेक्षाभन्दा कम सफलता)लाई केवल चुनावी रणनीतिमा सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन । यसको जड संगठनात्मक विखण्डन, वैचारिक अस्पष्टता र जनआधारको क्षयमा खेजिनुपर्छ । आफ्नो आत्मागत स्थितिको मूल्यांकन गरेर अहिलेको निर्वाचन समीक्षा हुँदैन । चुनाव परिणाममात्र लक्षण हो । तर, पार्टीभित्रको रोग गहिरो छ । रोग निको पार्न सामान्य मेडिसिनले पुग्दैन, गम्भीर सल्यक्रिया आवश्यक छ ।

९. सैद्धान्तिक विचलनको प्रश्न : माक्र्सवाद–लेनिनवाद वा अन्य वामपन्थी धाराहरूको मूल उद्देश्य राष्ट्रिय हित, सामाजिक–आर्थिक समानता र शोषणमुक्त समाज समृद्धि निर्माण हो । जब आन्दोलन स्वयंभित्र शक्ति, पद र स्वार्थको द्वन्द्व हावी हुन्छ । त्यसले सैद्धान्तिक विचलनको संकेत गर्छ । विचारधारा केवल घोषणापत्रमा सीमित हुँदा व्यवहारमा त्यसको प्रभाव हराउँछ । आज कम्युनिस्टहरूले सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चुकेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको जनताको अपेक्षा र विश्वास कमजोर भएको छ । आन्दोलनप्रति भरोसा हुँदाहुँदै मत परिवर्तन गरेर कम्युनिस्ट पारिटीलाई सबक सिकाएका छन् । सच्चिन अनुरोध गरेका छन् । खुलमखुला भन्दैछन्, नीति, नेतृत्व र संगठनमा पुनर्गठन गर तर ढिला नगर ।

१०. पुनरुत्थानको सैद्धान्तिक आधार :  वर्तमान अवस्थाबाट बाहिर निस्कन कम्युनिस्ट आन्दोलनले केही आधारभूत प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्छ– के आन्दोलन अझै वर्गीय राजनीतिमा केन्द्रित छ ? कि केवल सत्तामा सीमित छ ? के संगठनभित्र वास्तविक लोकतन्त्र छ ? के नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरण सम्भव छ ? के जनजीविकाका मुद्दामा ठोस कार्यक्रम छ ? पुनरुत्थानका लागि आवश्यक छ– सैद्धान्तिक स्पष्टता, संगठनात्मक अनुशासन, आन्तरिक लोकतन्त्र र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध । यसले मात्र आन्दोलनलाई पुन:  विश्वसनीय बनाउन सक्छ ।

निचोडमा, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पछिल्लो दुरावस्था कुनै एक घटना वा व्यक्तिको परिणाम होइन । यो दीर्घकालीन प्रवृत्तिहरूको सञ्चित परिणाम हो । २०७४ सालको जनादेशले दिएको अवसर, २०७५ को एकताले सिर्जना गरेको सम्भावना र त्यसपछिका विभाजन तथा अस्थिरताले उत्पन्न गरेको निराशा यी सबै एकअर्कासँग जोडिएका छन् । वस्तुनिष्ठ रूपमा हेर्दा, मुख्य समस्या सत्ताकेन्द्रित, वैचारिक अस्पष्टता र संगठनात्मक कमजोरी हो ।

जबसम्म यी आधारभूत समस्याहरू समाधान हुँदैनन्, कुनै पनि चुनावी सफलता वा गठबन्धनले दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । अन्तत:  कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य यसले आफ्ना सिद्धान्त र व्यवहारबीचको दूरी कति घटाउन सक्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ । जनताको विश्वास पुन:  प्राप्त गर्ने एकमात्र उपाय भनेको स्पष्ट विचार, जिम्मेवार व्यवहार र परिणाममुखी शासन हो ।