मूल्य समायोजनसहित सरकारले नीतिगत निर्णय नगरे निर्माण कार्य बन्द हुने चेतावनी

मूल्य समायोजनसहित सरकारले नीतिगत निर्णय नगरे निर्माण कार्य बन्द हुने चेतावनी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल निर्माण व्यसायी महासंघले एक साताभित्र मूल्य समायोजनसहित सरकारले आवश्यक नीतिगत निर्णय नगरे निर्माण कार्यहरु स्वतः बन्द हुने चेतावनी दिएको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले निर्माण सामग्री र इन्धनको तीव्र मूल्यवृद्धिको असर बिभिन्न आयोजनाहरुमा परेको भन्दै एक साताभित्र मूल्य समायोजनसहित आवश्यक नीतिगत निर्णय नभए निर्माण कार्यहरु स्वतः बन्द हुने चेतावनी दिएको हो ।

महासंघले मूल्य समायोजनको मार्ग निर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्को हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरि निर्माण व्यवसायीहरुलाई तत्काल राहत दिन माग गरेको छ । वर्तमान परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजनाहरु पूर्व निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुने कुनै सम्भावना नरहेकाले बैंक ग्यारेन्टी, बीमा तथा थप क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाहरुको म्याद थप र बजेट व्यवस्थापन लागि सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले जानकारी दिए ।

उनले विद्युतीय खरिद प्रणालीसँग सम्बन्धित बिषयमा अनुसन्धानका लागि निर्माण व्यवसायीले पहल गरे पनि निर्माण व्यवसायीमाथि धरपकड भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने र पक्राउ गर्ने कार्य रोक्न उनले माग गरे । त्यस्तै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेशले केही सुधारका संकेत देखाए पनि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम र मूल्य समायोजनका मुख्य समस्या समाधान गर्न नसकेको महासंघको निष्कर्ष रहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । महासंघले हालको जटिल परिस्थितिमा निर्माण कार्य गरे थेग्ने नसक्ने घाटा र निर्माण कार्य नगरे सरकारी जरिवानाले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरु दोहोरो मारमा परेकाले आफ्ना माग पुरा नभए छिटै आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरिने जनाएको छ । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.