काठमाडौं : कांग्रेसले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जोगाउने गरी तयार गरिएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३’ को मस्यौदामा असन्तुष्टि जनाएको छ। कांग्रेसले मस्यौदाको प्रावधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
संसद् समन्वय बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरू संविधानको मर्मविपरीत र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गम्भीर रहेको बताएको छ। ‘ती विषयहरू अनिवार्य रूपमा सच्चिनुपर्छ,’ बैठकपछि कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यसका लागि संसद्मा पार्टीको तर्फबाट आवश्यक पहल र संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ।’
रास्वपा सांसद गणेश पराजुली नेतृत्वको समितिले सर्वसम्मत रूपमा तयार पारेको नयाँ नियमावलीमा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागू हुनेछ’ भनिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएका पदाधिकारी, कर्मचारी वा राष्ट्रसेवक ‘स्वतः निलम्बन हुने’ अवस्था उल्लेख छ। लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बित भएको मानिने छ।’
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सहकारी अपचलनसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेपछि तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई निलम्बन गरेका थिए। धरौटीमा रिहा गरेपछि लामिछानेले आफ्ना २० सांसदसहित आग्रह गरे पनि घिमिरेले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको व्यवस्थामा टेकेर निलम्बन गरिएको र आफूले कानुन मिच्न नसक्ने बताएका थिए।
मस्यौदाले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमाथि नियमावली रहने परिकल्पना गरेको छ। अब साधारण कानुनभन्दा नियमावली विशेष कानुनका रूपमा आकर्षित हुनेछ। जसको प्रत्यक्ष फाइदा लामिछानेलाई हुनेछ। नियमावलीलाई टेकेर लामिछानेलाई सांसद पदमा कामकाज गर्न कुनै बाधा रहने छैन।
अध्यादेशको विरोध
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संविधानतमा आवश्यक र असाधारण परिस्थितिमा अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने अभ्यास र परम्परा रहँदै आएको भए पनि सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान गरी तुरुन्तै रोकेर अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाएको छ। ‘संसद् रोकेर दर्जनौं कानुनका सारभूत विषयमा अध्यादेश जारी गर्नु विधायिकी अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र संसदीय अभ्यासमाथिको निर्मम प्रहार हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अब यी अध्यादेशहरू सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्ने भएकाले संसद्ले यसको गहन परीक्षण गर्नेछ।’
कांग्रेसले आफू अनुकूलका राजनीतिक नियुक्ति गर्ने संकीर्ण मनसायले नै संसद् अधिवेशन बोलाउने, तत्काल स्थगित गरी अध्यादेश जारी गर्ने र पुनः संसद् आह्वान गर्ने सरकारको कार्य ‘संसदीय प्रणालीमाथिको नांगो जालसाजी’ भएको टिप्पणी गरेको छ।
सुशासन र सेवा प्रवाहको सहजताका लागि ‘असल नियत’ ले आएका विषयमा कांग्रेस सकारात्मक रहेको बताउँदै भनिएको छ, ‘तर, नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने, संविधानप्रदत्त अधिकार संकुचित गर्ने र संविधानको मर्मविपरीत ल्याइएका प्रावधानहरूमा आवश्यक अध्ययन गरी त्यसविरुद्ध संसद्मा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरिन्छ।’
कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जारी अध्यादेश संविधानको आधारभूत संरचना र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताएको छ। ‘महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई कानुनी र राजनीतिक वैधानिकता दिन सबै पक्षको सहभागिताका लागि सुविचारित ढंगले संविधानमा संवैधानिक परिषद्को प्रावधान राखिएको हो,’ कांग्रेसले भनेको छ।
कांग्रेसले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा राज्यले गरिरहेको अमानवीय दमन र उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको कष्टकर अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उसले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, ससम्मान स्थानान्तरण र मर्यादित पुनस्र्थापनाका लागि सरकारलाई बाध्य पार्न संसदका दुवै सदनमा प्रभावकारी ढंगले आवाज उठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
