सत्तामा छ– झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार। धेरैले चाहेको बहुमत प्राप्त र स्थिर सरकार। निर्वाचनले त्यस्तै परिणाम पनि दिएकै हो। तर, आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकारसँग आश्वस्त, विश्वस्तभन्दा बढी त्रस्त र अविश्वस्त देखिन्छ। त्यो किनभने सरकार गठन हुनसाथै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले युद्धस्तरमा काम थाले र त्यो पनि राजनीतिक प्रतिशोधात्मक देखियो।
सुकुम्बासी बस्तीमा जबरजस्ती डोजर चलाएका छन्। मुलुककै ठूलो औद्योगिक घरानाका व्यक्तिहरू पक्राउ परे। अर्थतन्त्र चलायनमा बनाउँदै उकास्ने चुनौती छ। अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य खम्बा निजी क्षेत्रचाहिँ सरकारसँग विश्वस्तरभन्दा बढी त्रस्त बनेको छ। भन्न त अर्थमन्त्रीले बेलाबेला निजी क्षेत्रमैत्री बन्ने भनिरहन्छन्। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभामा उद्यमी व्यवसायीले सरकारबाट विश्वासको वातावरण खोजे। उनीहरू बलियो सरकारसँग आश्वस्तहुन चाहेका छन्, जुन स्वाभाविक हो।
सरकार परिवर्तन त संसदीय प्रणाली भएका देशमा भइरहने कुरा हो। नीतिगत स्थिरता मुख्य हो, जसको नेपालमा सर्वथा अभाव रह्यो। वालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकार ऐन, कानुन संशोधनसहित नीतिगत प्रस्टतामा चाहिँ अघि बढेको छ। व्यवसायीमाथिको धरपकडले चाहिँ निजी क्षेत्र सशंकित छ। तर, मर्यादित व्यवसायी र उद्यमी तर्सनु नपर्ने भइदियो भनेचाहिँ त्यो शंका मेटिन्छ । त्यो विश्वास सरकारले दिलाउन सक्नुपर्छ। जसरी राजनीति फोहोरी थियो, व्यावसायिक र उद्यम क्षेत्र पनि सङ्लो थिएन।
सेटिङकै आधारमा चल्ने र चल्न चाहने सीमित उद्यमी, व्यवसायीका कारण सबैमाथि एउटै नजर राख्ने वा व्यवहार गर्ने सरकारले गर्नुहुँदैन। कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रले कानुनसम्मत उद्यम व्यवसाय गर्न पाउने र सक्ने वातावरण नै हो चाहिएको। त्यसो हुँदा पहुँचबिनै पनि जो कसैले उद्यम व्यवसाय गर्न सक्ने हुन्छ र दीर्घकालमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँछ। स्वदेशीमात्रै होइन, विदेशी लगानीकर्ताले खोजेको पनि विधिको शासन नै हो। थिति बसाल्ने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्छ । सीमित खराब व्यवसायलाई कारबाही गर्दा असल उद्यमीहरूको मनोबल उँचो हुने नै वातावरण बनाउनुपर्छ। तिनको संरक्षण पनि राज्यधर्म हो।
निजी क्षेत्रको सशक्तीकरणबिना देशको आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन। सरकारले स्थिर नीतिगत सुरक्षा दिनुपर्छ। जसरी जेन–जी आन्दोलनका बेला केही निजी प्रतिष्ठान पनि विध्वंसको तारोमा परे, त्यसले समग्र निजी लगानीकर्ताको मनोबल गिरायो। अब त्यस्ता दिन फर्किन दिनु पनि हुँदैन र सरकारले कानुनको राज स्थापना गरी निजी क्षेत्रमैत्री व्यवहार गर्नुपर्छ ताकि युवाहरूले विदेश नगई स्वदेशमै रोजगारी पाऊन्, राज्यले पनि राजस्व वृद्धि गर्न सकोस्। त्यसको अपूर्व अवसर छ– अहिलेको सरकारलाई। यो सरकारले पनि केही गर्न सकेन र बिचलित भयो भनेचाहिँ थप घोर निराशा भाव फैलन्छ। जसले निम्त्याउने परिणाम मुलुकका लागि भारी पर्छ, थेग्न गाह्रो हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
