योजनाले स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माणका साथै हरित अर्थतन्त्र र जलवायु उत्थानशीलतालाई प्राथमिकता दिएको छ।
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्घि सोह्रौं योजनाको मुख्य सोच हो। यस योजनाले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीको वृद्घिमा विशेष जोड दिएको छ। सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्याउने स्पष्ट मार्गचित्र यसमा समावेश छ।
गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास र प्रभावकारी सार्वजनिक वित्ता व्यवस्थापनमार्फत पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउने यसको लक्ष्य छ। नयाँ सरकारले यी प्राथमिकताहरूलाई नि:सर्त अंगीकार गर्दै देश र जनताको समृद्धिका लागि पूर्णरूपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
क्रमबद्ध योजनाको करिब ७ दशकमा सोह्रांै योजनाले देश विकासको दैलो उघारेको छ। विगतका योजनाहरूमा धेरै कुरा भए, परिणाम भने मिश्रित छ। योजनाले विकास र समृद्धिलाई डोहोर्याउनु पर्छ। योजनासँग धेरै कुराको तादम्यता हुनुपर्छ। तर, सोचेको र कल्पना गरेको योजनाभन्दा परिणाम, वातावरण र अवस्था प्रतिकूल हुँदा लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिदैन भन्ने थुप्रै प्रमाण र सिकाइ पनि भएका छन्।
सोह्रौं योजनाको सुरुवात, देशको विषम परिस्थितिको सिर्जना, अकस्मात्को निर्वाचनसम्मका परिकल्पना निराशाजनक रहे। तापनि, निर्वाचनमा जनताको मत परिवर्तनबाट नयाँ सरकारले अन्य बहाना गर्ने स्थिति भएन। त्यसैले लक्ष्य अनिवार्य हासिल गर्नेमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छ। यद्यपि, योजनाको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लामो सोच छ। कार्यान्वयनयोग्य, यथार्थपरक र नतिजामूलक बनाउने प्रयास पनि यसैमा राखिएको छ। ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, यसै वर्षदेखि कम विकसित देशमा स्तरोन्नति र २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यलाई पछ्याउने चुनौतीसमेत रहेको अवस्था छ।
भर्खरै गठन भएको बालेन शाहको नेतृत्वको नयाँ सरकारसामु देशलाई विकास र समृद्धिको नयाँ उचाइमा पुर्याउने ऐतिहासिक र युगान्तकारी अभिभारा छ। आमनागरिकमा छाएको निराशालाई चिर्दै आशाको सञ्चार गर्नुपर्ने चुनौती नयाँ सरकारको काँधमा छ। यसै सन्दर्भमा, नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सोह्रौं आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/०८२–२०८५/०८६) नयाँ सरकारका लागि एक स्पष्ट मार्गचित्र र गन्तव्य बन्न सक्छ। विगत ६७ वर्षको योजनाबद्ध विकास प्रयासबाट महŒवपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भए तापनि विद्यमान आवश्यकता र आमनागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न हाम्रा परम्परावादी कार्यशैली मात्र पर्याप्त छैनन्। नयाँ सोच, जोश, जागर, देशप्रेमका साथै मन, वचन र सकरात्मक कर्मको आवश्यक रहेको छ।
हालसम्म योजना बन्नलाई योजना बने जस्तो देखिए पनि यसको सफल कार्यान्वयन सधैं चुनौतीपूर्ण नै हुने गर्दछ। यसै यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै, आमनागरिकले आफ्नो जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्ने विकास र सुशासन हासिल गर्ने मूल उद्देश्यसहित सोह्रौं योजनाले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को राष्ट्रिय सोच अघि सारेको छ। बालेन शाह सरकारको मुख्य प्रतिज्ञा पनि सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार नै रहेको परिप्रेक्ष्यमा, यस योजनाका लक्ष्यहरू नयाँ सरकारका प्राथमिकताहरूसँग हुबहु मेल खान्छन् भन्ने छ।
समृद्धिको पहिलो सर्त–सुशासन : विकास र समृद्धिको पूर्वसर्त सुशासन नै हो। राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलगायत सबै तहमा सुशासन कायम गर्नु सोह्रौं योजनाको प्रमुख उद्देश्य हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सुरक्षा व्यवस्थाप्रति नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो। नयाँ सरकारले योजनाको लक्ष्यअनुरूप विधिको शासन सूचकांकलाई हालको ०.५२ बाट बढाएर ०.८० पुर्याउनु पर्नेछ। त्यसैगरी, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकांकलाई ३५ बाट ४३ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। सुशासन र प्रविधि परिपूरक भएका छन्। प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबिना सुशासन सम्भवै छैन। त्यसैले विद्युतीय सरकार विकास सूचकांकलाई ०.५१२ बाट ०.६०० मा पुर्याउने लक्ष्य योजनाको छ। बालेन सरकारले परम्परागत ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रशासनिक संयन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै नागरिकलाई घरदैलोमै छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। जसको छनक सुरुमै देखा परेको छ। सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु र बेरुजुलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०.९ प्रतिशतबाट घटाएर ५.० प्रतिशतमा झार्नु नयाँ सरकारको प्रशासकीय सफलताको कसी हुनेछ। देश सुशासनको यात्रामा गलत पटरीमा जान लागेको अवस्थामा यसलाई समयमै लिकमा ल्याउनु अत्यावश्यक छ।
समतामूलक समाजको आधार– सामाजिक न्याय : सामाजिक न्याको पहिलो आधार भनेकै सुशासन हो। सुशासनमार्फत नै सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। सरकारले विकासको प्रतिफल मुठ्ठीभर मानिसमा मात्र सीमित नभई दूरदराजका र पछाडि पारिएका नागरिकसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राजधानी, मोफसल र बजारमा बस्ने नागरिकले मात्र उपभोग गर्ने योजना, विकास र सुविधाले समग्र नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने कुरा हेक्का राख्नु आवश्यक देखिएको छ। योजनाले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा सबैको पहुँच र सर्वसुलभ हुनुपर्ने जनताहरूको अपेक्षाले साथ र सहयोग भएको प्रमाणित भएको छ।
विद्यमान आर्थिक असमानतालाई घटाउनु योजनाको ठूलो चुनौती हो। हाल सम्पत्तिमा आधारित गिनी सूचांक (गिनी कोअफसियन्ट) ०.२४ रहेकोमा यसलाई ०.२२ मा झार्ने र उपभोगमा आधारित गिनी कोअफसियन्टलाई ०.३०० बाट ०.२८० मा सीमित गर्ने लक्ष्य छ। महिला र पुरुषबीचको रोजगारीको असमानता (हाल १:१.७) लाई घटाएर १:१.२ मा ल्याउने र महिलाको नाममा घर वा जग्गाको स्वामित्व २३.८ प्रतिशतबाट बढाएर ३५.० प्रतिशत पुर्याउने योजनाको अठोट छ। यसबाहेक, आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसंख्यालाई ३२ प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याउने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि यी लक्ष्यहरूलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ। पहिलोपटक सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व शत प्रतिशत र अन्य क्षेत्रको समावेशले
पनि यसको सार्थकतालाई प्राथामिकता दिएको देखिन्छ।
बलियो अर्थतन्त्र र नागरिकको सुख– समृद्धि : दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ रहेकोमा मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र दुवैमा समृद्धि हासिल गर्नु सोह्रौं योजनाको अन्तिम उद्देश्य हो। पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यतिर कोभिड–१९ महामारी र अन्य आन्तरिक तथा बाह्य कारणले अर्थतन्त्र सुस्त बन्न पुग्यो र आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा निकै कम रह्यो। अब अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै सोह्रौं योजनाको अवधिभर औसत ७.१ प्रतिशत र योजनाको अन्तिम वर्ष (२०८५÷८६) मा ७.३ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य छ।
यस वृद्धिसँगै आम नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय हालको १४५६ अमेरिकी डलरबाट बढाएर २३५१ अमेरिकी डलर पुर्याउने अठोट योजनाले गरेको छ।
सरकारका लागि यो लक्ष्य प्राप्ति सहज छैन तर असम्भव पनि छैन। यसका लागि देशमा व्याप्त गरिबी र बेरोजगारीको चक्र तोड्नुपर्छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई २०.३ प्रतिशतबाट घटाएर १२.० प्रतिशतमा झार्ने र बेरोजगारी दरलाई ११.४ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य योजनाको छ। सुरुमा सरकारले बेरोजगार बढाउने देखिए पनि सुशासन र पारदर्शिताको कारणले निकट भविष्यमा निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा उल्लेख्यनीय रोजगारीहरू सिर्जना हुने विश्वास गर्न सकिने अवस्था छ।
यसका साथै, उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मूल्य वृद्धि)लाई ५.० प्रतिशतमा सीमित राखेर नागरिकको दैनिकीलाई सहज बनाउनु आवश्यक देखिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्दै ५ वर्षमाथिको साक्षरता दर ८५.० प्रतिशत पुर्याउने र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएको परिवार ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यहरू हासिल गर्न नयाँ सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ।
संरचनात्मक रूपान्तरण – उत्पादन र रोजगारीमा जोड : योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न संरचनागत सुधारको अति आवश्यकता छ। संरचनागत सुधारका लागि ४ वटा मुख्य रणनीति र १३ वटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ। संरचना पुराना योजना नयाँ, योजना नयाँ, संरचना पुराना हुँदा आशतित उपलब्धि हुन सकेको छैन। विगतका योजनाहरू महत्वाकांक्षी बन्ने तर कार्यान्वयन आशातीत नहुने चुनौती हाम्रो सामु छ। हाम्रा अर्थतन्त्रमा प्राथमिक (कृषि) र दोस्रो (उद्योग) क्षेत्रको दरिलो आधार बिना नै तेस्रो (सेवा) क्षेत्रको विस्तार भएको छ, उपभोगमुखी आयात बढेको छ र युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेको छ। यसलाई रोक्न सोह्रौं योजनाले अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणलाई मुख्य रणनीति बनाएको छ। बालेन नेतृत्वको सरकारले अब निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दै कृषि वस्तुको औसत उत्पादकत्व ३.३ बाट बढाएर ३.७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुर्याउन कृषकलाई प्रविधि र बजारसँग जोड्नुपर्छ। उत्पादनको बजारीकरण र जिम्मेवारी सरकारको हुनु अनिवार्य छ। उत्पादनमूलक उद्योग र जलविद्युत्को विकासमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ।
योजनाको अन्त्यसम्म जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाको जडित क्षमता ११,७६९ मेगावाट पुर्याउने र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुर्याउने लक्ष्य छ। युवालाई देशभित्रै टिकाउन ‘उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा’ को नीतिलाई अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ। ‘पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी शिक्षालाई सीपसँग र सीपलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति नयाँ सरकारले अंगाल्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको पुँजी, प्रविधि र सीपलाई स्वदेशी उद्यमशीलतामा लगाउनुपर्छ। बेरोजगारी समस्यालाई र युवा बिदेसिने परिपाटीलाई सकरात्मक किसिमले निरुत्साहित गरिनुपर्छ। यसको लागि निजी क्षेत्रको साथ, सहयोग र व्यवस्थित नियमन आवश्यकता छ भने निजी क्षेत्रलाई लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउनु सरकारको दायित्व छ।
स्तरोन्नति र दिगो विकासको दिशा : नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। यो नेपालको स्वाभिमान र विकासका लागि कोसेढुंगा हो। तर, यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालले पाउँदै आएका कतिपय भन्सार छुट र अन्य सुविधाहरू गुम्ने चुनौती पनि छ। यो सरकारले यस चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न नेपालको आन्तरिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्छ र निर्यात प्रवर्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्रामहरूको सघन विकास गर्नुपर्छ। साथै, सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न स्रोतको उचित परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन कूटनीतिक पहललाई चुस्त बनाउनुपर्छ।
र अन्तमा : सोह्रौं योजना केवल एउटा सरकारी दस्ताबेज मात्र होइन, यो आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई कस्तो बनाउने भन्ने सिंगो राष्ट्रको संकल्प हो। बालेन शाहको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले आमनागरिकको यो उच्च आकांक्षालाई पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीचको अन्तर सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै, विकासका सबै आयाममा नवप्रवर्तन, प्रविधि र इमान्दारितालाई जोड्नुपर्छ। यो सरकार यस योजनाको सफलता र नयाँ योजनाको खाका कोर्ने जिम्मेवार भूमिका छ र हुनेछ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि सोह्रौं योजनाको मुख्य सोच हो। यस योजनाले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीको वृद्धिमा विशेष जोड दिएको छ। सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्याउने स्पष्ट मार्गचित्र यसमा समावेश छ। योजनाले स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माणका साथै हरित अर्थतन्त्र र जलवायु उत्थानशीलतालाई प्राथमिकता दिएको छ। गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास र प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमार्फत पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउने यसको लक्ष्य छ। नयाँ सरकारले यी प्राथमिकताहरूलाई निशर्त अंगीकार गर्दै देश र जनताको समृद्धिका लागि पूर्णरूपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
सुशासन भाषणमा होइन, नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिँदा, न्याय माग्दा र रोजगारी खोज्दा अनुभूति गर्ने विषय हो। यदि बालेन सरकारले सोह्रौं योजनाले पहिल्याएका संरचनात्मक रूपान्तरणका रणनीतिहरूलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्यो भने, ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को सुदूर अब दूर नही भने झै गन्तव्य धेरै टाढा छैन। अबको बाटो भनेको उत्पादन बढाउने, आयात घटाउने, रोजगारी देशभित्रै सिर्जना गर्ने र प्रत्येक नेपालीको मुहारमा खुसी ल्याउने हो। नयाँ सरकारलाई यस ऐतिहासिक कार्यमा सफलता मिलोस्। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि यही सरकारले ल्याओस, सधैं झैं नारामा सीमित नहोस्, किसानको उत्पादन सडकमा फ्याक्ने, आयतित सामग्री उत्पादन गर्ने, उद्योग र व्यवसाय धरासायी हुने र सेवा मिलाएर खाने परम्पराबाट माथि उठेस, जनताको चाहना यही रहेको कुरा निर्वाचनमार्फत जाहेर गरेका छन् निराशा नबनुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
