काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान भएसँगै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश को बन्ने? भन्ने विषयमा चर्चा सुरू भएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने भएसँगै सम्भावित व्यक्तित्वहरूको चर्चा पनि तीव्र बनेको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बिहीबार अपरान्ह ५ बजे संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान गरेका छन्।
न्याय परिषद् बैठकले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी,हरिप्रसाद फुयाल,डा.मनोजकुमार शर्मा,डा.नहकुल सुवेदी र तिल प्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसक्दा उक्त प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको थियो। परिषद्ले योग्यता,अनुभव र वरिष्ठताको आधारमा उनीहरूको नाम प्रस्ताव गरेको जनाएको छ।
संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका मध्येबाट एकजनालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि चयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। परिषदको निर्णयपछि उक्त नाम संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा जाने र त्यहाँबाट अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुने प्रावधान छ।
प्रधानन्यायाधीश पद न्यायपालिकाको नेतृत्वदायी र संवेदनशील पद मानिन्छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायिक कार्यसम्पादन, प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा समग्र न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम राख्न प्रधानन्यायाधीशको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले नियुक्ति प्रक्रियालाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार वरिष्ठता,कार्यसम्पादन,विगतका निर्णय तथा समग्र छविजस्ता आधारहरू अन्तिम छनोटमा निर्णायक बन्न सक्छन्। यसपटक सिफारिसमा परेका नाममध्ये वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गरिए कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेछिन्। अब संवैधानिक परिषदको बैठकले गर्ने निर्णयले नै देशको न्यायपालिकाको आगामी नेतृत्व तय गर्नेछ।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा योग्य हुने उल्लेख छ। न्याय परिषद् बैठकले तीन वर्ष काम गरेको योग्यताको आधारमा छ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको हो। तर,प्रधानमन्त्री शाहले कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहन्छन् भन्ने विषय चासो बनेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले आफू अनुकूलको नियुक्ति सहज बनाउन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका छन्।
विपक्षी दलहरूले निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रियाभन्दा पनि सत्ता पक्षलाई अनुकूल हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गरेर संवैधानिक आयोगलाई नियन्त्रणमा राख्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
