नेपालीको चाहना सुशासन र समृद्धि हो। त्यसको बाधक कर्मचारीतन्त्र रहेको भन्ने पनि जनताको अनुभूति र भोगाइ दुवै छ। नेपालको कर्मचारीतन्त्र दलतन्त्रको दलदलमा फसेको छ। वालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारीहरूलाई दलमुक्त बनाउन प्रयत्न गरेको छ। निजामती सेवा ऐनमा भएको ट्रेड युनियनको खारेजीले तरंग सिर्जना गरेको छ। वास्तवमा कर्मचारी पनि श्रमिक हुन्। उनीहरू संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको अभ्यास पनि देखिन्छ। तर, दलमै आबद्ध भएर सेवा प्रवाह र सुशासनलाई पंगु बनाउनेसम्म हर्कत नेपालमा हुँदै आयो। तसर्थ, शाह सरकार ट्रेड युनियनको परिकल्पना गरिएको कानुनी प्रावधान नै हटाउन अघि बढ्यो।
संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा कानुनबमोजिमको ट्रेड युनियन हुने व्यवस्था छ। यसको मतलब दलीय संघसंगठन हुन पाउने भन्ने होइन, सोही मुताबिक नै शाह सरकार कर्मचारीतन्त्रलाई दलमुक्त गर्न अघि बढेका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। निष्पक्ष र जनमुखी प्रशासन हुनुपर्नेमा दलीय प्रभाव कर्मचारीतन्त्रमा ज्यादा भएकै हो।
सरकारलाई नै काम गर्न अप्ठ्यारो पार्ने र जनताप्रति कत्ति उत्तरदायी नहुने थेत्तरो कर्मचारीतन्त्रबाट नेपाली जनता आजित भएकै हुन्। कर्मचारी आफ्नो स्वार्थका लागि कति निकृष्ट व्यवहारमा उत्रन्छन् भन्ने थाहा पाउन उच्चपदस्थ कर्मचारीले निजामती ऐनमा भएको दुई वर्षे कुलिङ अवधिको व्यवस्था नै उल्ट्याएको निकट विगतको उदाहरण काफी छ। शाह सरकारले भने कुलिङ पिरियड व्यवस्था गरिदिएको छ।
जसको सरकार बने पनि कर्मचारीतन्त्रको दलतन्त्र र प्रवृत्ति उही हुँदा जनताले परिवर्तन महसुस गर्न नपाएकै हुन्। एकपटक लोकसेवा उत्तीर्ण गरेपछि सधैं जागिर रहिरहने व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गर्दै अध्यादेशमार्फत सरकारले बर्खास्तीसम्म प्रावधान राखेको छ, जुन कर्मचारीलाई जनता र सरकारप्रति उत्तरदायी बन्न बाध्य पार्ने खालेको छ। कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनले राजनीतिक दलको ‘भ्रातृ संगठन’को रूप धारण गरेकै थियो।
नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने, राजनीतिक क्रियाकलापमा भाग लिन नपाउने र सामाजिक सञ्जालमा समेत राजनीतिक टिप्पणी गर्न नपाउने जुन प्रावधान ल्याएको छ, त्यो अत्यन्तै दूरगामी महत्वको कदम हो। यो कर्मचारीको अधिकार कुण्ठित गर्नेभन्दा पनि उनीहरूलाई दलमुक्त गर्ने कदम हो।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई दलको छायाँबाट मुक्त गरी व्यावसायिकताको उज्यालोमा फर्काउने एउटा महत्वपूर्ण र सकारात्मक सुरुवात वालेन्द्र सरकारले गरेको छ। यसको विरोधमा आवाज उठ्छन् नै किनभने कर्मचारीतन्त्र हिजो त्यसरी नै हुर्किंदै आयो। तर, त्यसमा सरकारले कत्ति खुट्टा कमाउनु हुँदैन। नोकरी गर्नेहरूले जनताको नोकर हुने हो, आफैंलाई मालिक बनाउने होइन भन्ने बुझाउनै पर्छ।
जनताका गुनासाका आधारमा कारबाही गर्ने र कडाभन्दा कडा सजाय पनि दिने व्यवस्था कर्मचारीहरूलाई गर्न जरुरी छ। होइन भने कर्मचारीले आफू मालिक र सेवाग्राहीलाई दासको व्यवहार गर्न छोड्ने छैनन्। दलतन्त्रमा फसेको कर्मचारीतन्त्रमा भएका थुप्रै असल, योग्य र सक्षम कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च हुने र योग्यता, इमान्दारीको मूल्य हुने प्रणाली बसाउनै पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
