सरकारले यसलाई ‘विशेष परिस्थिति’ मानेर मूल्य समायोजन, म्याद थप र आपूर्ति सहजताका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । नीतिगत लचकता र न्यायोचित व्यवस्थापनले मात्रै नेपालको पूर्वाधार र अर्थतन्त्रलाई यो संकटको भुमरीबाट जोगाउन सकिन्छ ।
पश्चिम एसियामा बढ्दो युद्ध र भू–राजनीतिक तनावको प्रभाव अब नेपालका निर्माण स्थलसम्म स्पष्ट देखिन थालेको छ। चैत २०८२ देखि सुरु भएको पेट्रोलियम आपूर्ति अस्थिरता वैशाख २०८३ सम्म आइपुग्दा निर्माण क्षेत्रका लागि गम्भीर संकट बनेको छ। युद्ध कहिले रोकिन्छ, तेल आपूर्ति कहिले सहज हुन्छ। भारतबाट आउने बिटुमिन तथा पेट्रोलियमजन्य सामग्री कहिले नियमित हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ। यही अनिश्चितताले निर्माण गतिविधिलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित बनाएको छ। सडक निर्माणमा बिटुमिन अन्तिम र अत्यन्तै महत्वपूर्ण सामग्री हो। तर, यसको अभावले धेरै आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। नागढुंगा–नौबिसे सडक आयोजना अन्तिम चरणमा पुगे पनि बिटुमिन अभावका कारण कालोपत्रे रोकिएको छ। यसले समस्या केवल लागत वृद्धिसम्म सीमित नरहेको, बरु आयोजना सम्पन्नतामै अवरोध सिर्जना भएको देखाउँछ।
नौबिसे–मलेखु र मलेखु–मुग्लिन सडक खण्डमा बेस र सब–बेस तयार भइसकेका स्थानहरूमा समयमै कालोपत्रे हुन नसक्दा संरचना बिग्रिन थालेको छ। यसले ठेकेदारलाई दोहोरो मार पारेको छ। एकातिर निर्माण सामग्री, इन्धन, ढुवानी र उपकरण सञ्चालनको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ भने अर्कोतिर तयार संरचना जोगाउन थप खर्च गर्नुपरेको छ। बेस र सब–बेस बिग्रँदै जाँदा पुनः मर्मत र तयारीको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। अर्को गम्भीर चुनौती धुलो नियन्त्रण हो। कालोपत्रे ढिलाइ हुँदा दैनिक रूपमा पानी ट्यांकर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसले डिजेल महँगिएको सन्दर्भमा थप आर्थिक बोझ सिर्जना गरेको छ। यसको असर लागतमा मात्र होइन, स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्य, वातावरण र यातायातमा समेत परेको छ।
यो समस्या केही आयोजनामा सीमित छैन। अन्य ठूला तथा गौरवका आयोजनाहरू पनि यस्तै अनिश्चितता र लागत दबाबमा परेका छन्। इन्धन मूल्यवृद्धि, बिटुमिन अभाव, ढुवानी खर्च वृद्धि र समय तालिकामा परेको असरले समग्र निर्माण क्षेत्र अस्थिर बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्था लम्बिँदै गएमा पुँजीगत खर्च, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। हाल धेरै ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था भए पनि वर्तमान असाधारण अवस्थालाई त्यसले पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। विशेषतः बिटुमिनको तीव्र मूल्यवृद्धि र अभावलाई सामान्य सूचकांकले समेट्न सक्दैन। बजारमा मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दा पनि समायोजन ढिलो वा सीमित हुँदा ठेकेदारले ठूलो आर्थिक भार बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले आयोजना रोकिने, विवाद बढ्ने र गुणस्तरमा असर पर्ने जोखिम बढाएको छ।
त्यसैले सरकारले यस अवस्थालाई केवल निर्माण व्यवसायीको समस्या होइन, राष्ट्रिय पूर्वाधार कार्यान्वयनको संकटका रूपमा लिनुपर्छ। तत्काल असाधारण अवस्था पहिचान गरी इन्धन, बिटुमिन र ढुवानीमा परेको वास्तविक असरको मूल्यांकन आवश्यक छ। बिटुमिनलाई छुट्टै प्रमुख सामग्रीका रूपमा राखी यसको वास्तविक बजार मूल्य, भन्सार अभिलेख, आपूर्तिकर्ताको बिल र ढुवानी खर्चका आधारमा विशेष मूल्य समायोजन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। सरकारले मूल्य समायोजनसम्बन्धी स्पष्ट मार्गनिर्देशन जारी गरी चालु र प्रभावित सबै ठेक्कामा न्यायोचित व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
दोहोरो भुक्तानी नहुने तर वास्तविक नोक्सानी पनि नछुट्ने गरी प्रमाणित आधारमा समायोजन गर्न सकिन्छ। साथै, बिटुमिन आपूर्ति सहज बनाउन भारत सरकार र आपूर्तिकर्तासँग सरकारी तहबाट समन्वय आवश्यक छ। यससँगै प्रभावित आयोजनाहरूका लागि समय थप, ढिलाइ जरिवानामा राहत, बैंक ग्यारेन्टी तथा बीमा अवधिमा सहजीकरण, र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गरिनुपर्छ। निर्माण व्यवसायीलाई घाटामा काम गर्न बाध्य पार्नु समाधान होइन; यसले आयोजना रोकावट, विवाद र गुणस्तर जोखिम झन् बढाउँछ।
निष्कर्ष : अन्ततः, वर्तमान संकटले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि नेपालले बाह्य युद्ध रोक्न सक्दैन। तर पनि आफ्ना ठेक्का व्यवस्थापन, मूल्य समायोजन र आपूर्ति प्रणालीलाई न्यायोचित बनाउन सक्छ। बिटुमिन र इन्धनको असाधारण मूल्यवृद्धि सम्बोधन नगरी विकास निर्माण अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले मूल्य समायोजन अब सुविधा मात्र होइन; यो पूर्वाधार जोगाउने अनिवार्य नीतिगत औजार हो।
पश्चिम एसियामा चर्किएको युद्ध र त्यसले निम्त्याएको पेट्रोलियम संकट केवल निर्माण व्यवसायीको समस्या नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै लागि एक गम्भीर चुनौती बनेको छ। बिटुमिन र इन्धनको अभावले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समेत अलपत्र पर्ने र अर्बौंको लगानीमा तयार भएका संरचनाहरू कालोपत्रे अभावमा बिग्रने जोखिम बढ्नु चिन्ताजनक छ। बाह्य भू–राजनीतिक परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न नेपालको सामथ्र्य बाहिर भए पनि, सरकारले आन्तरिक नीतिगत सुधार र कुटनीतिक पहल मार्फत यसको क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छ।
परम्परागत मूल्य समायोजनका प्रावधानहरूले यो असाधारण महँगी र अभावलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले बिटुमिनको वास्तविक बजार मूल्यका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ। समयमै सम्बोधन नगरिए लागत अझै बढ्ने र विकासको गति ठप्प हुने निश्चित छ। तसर्थ, सरकारले यसलाई ‘विशेष परिस्थिति’ मानेर मूल्य समायोजन, म्याद थप र आपूर्ति सहजताका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। नीतिगत लचकता र न्यायोचित व्यवस्थापनले मात्रै नेपालको पूर्वाधार र अर्थतन्त्रलाई यो संकटको भुमरीबाट जोगाउन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
