सिन्धु जल सन्धिलाई लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको एक सफलताको रूपमा प्रशंसा गरिँदै आएको छ।
भाग १ : असमानताको संरचना— भारतको
सद्भावना सहुलियतमा रूपान्तरण
१.१ पृष्ठभूमि – नदी प्रणालीको विभाजन : सिन्धु नदी प्रणालीमा सिन्धु, चिनाव, झेलम, रावी, व्यास र सतलज गरी ६ वटा प्रमुख नदी रहेका छन्, जुन दुवै भारत र पाकिस्तानका भूभाग हुँदै बग्छन्। यस प्रणालीले सिन्धु जलाधार क्षेत्रमा पिउने पानी, कृषि र जलविद्युत् उत्पादनको आधार प्रदान गर्दै सीमाका दुवै तर्फका करोडौं मानिसलाई जीवनयापनमा सहयोग पुर्याइरहेको छ। सन् १९४७ मा ब्रिटिस इन्डियाको विभाजन हुँदा सिन्धु नदी प्रणालीलाई पनि दुई उत्तराधिकारी राज्यबीच विभाजित गरिएको थियो। यो भौगोलिक यथार्थ एकदमै कठोर थियो– माथिल्लो तटीय राज्यको रूपमा भारतसँग अधिकांश नदीहरूको मुहान थियो भने पाकिस्तानको कृषिको मुख्य केन्द्र अत्यधिक सिँचाइ हुने पन्जाबका मैदानहरू पूर्वतर्फबाट निरन्तर आउने पानीको बहावमा अत्यन्त निर्भर थिए।
भारतले पन्जाब र राजस्थानमा आफ्ना विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न यस नदी प्रणालीमा पहुँच आवश्यक ठानेको थियो, साथै आफ्नो नयाँ पश्चिमी छिमेकीसँग स्थिरता र सामान्यीकृत सम्बन्धको चाहना पनि राखेको थियो। आफ्नै अत्यावश्यक आन्तरिक आवश्यकताहरू हुँदाहुँदै पनि भारतले सन् १९६० सेप्टेम्बर १९ मा पाकिस्तानसँग यो अत्यधिक सहुलियतपूर्ण जल–बाँडफाँट सम्झौता सम्पन्न गर्यो । जसलाई विश्व बैंकले सहजीकरण गरेको थियो।
१.२ वार्ता – भारतले विवेकशीलताको मूल्य चुकायो
१.२.१ पाकिस्तानको ढिलासुस्तीको रणनीति र सन् १९५४ को विश्व बैंकको प्रस्ताव : वार्ताको यो दिशा सुरुदेखि नै भारतको तर्कसंगत र रचनात्मक दृष्टिकोण र पाकिस्तानको अधिकतमवादी एवं कहिलेकाही हास्यास्पद मागबीचको असमानताद्वारा निर्देशित थियो— यस्तो असमानता जसले परिणामहरूलाई निष्पक्षताको आधारमा हुनुपर्ने भन्दा निकै बढी पाकिस्तानको पक्षमा पु¥याइदियो। सन् १९५४ फेब्रुअरी ५ मा विश्व बैंकको पहिलो ठोस प्रस्तावले यस कुरालाई स्पष्ट रूपमा चित्रण गर्दछ :– प्रारम्भिक चरणमा समेत यसले भारतबाट महत्वपूर्ण र एकतर्फी छुटहरूको माग गरेको थियो।
— सिन्धु र चिनाव दुवै नदीका माथिल्ला तटीय क्षेत्रहरूमा भारतले योजना बनाएका सबै विकास आयोजनाहरू परित्याग गरिनुपर्ने भयो, जसबाट प्राप्त हुने लाभहरू पाकिस्तानलाई प्राप्त हुने भयो।
— भारतले चिनाव नदीबाट करिब ६ एमएएफ पानी अन्यत्र मोड्ने योजना त्याग्नु परेको थियो।
— मराला (हाल पाकिस्तानमा रहेको) स्थित चिनाव नदीको पानी भारतीय प्रयोगका लागि उपलब्ध हुने छैन।
— नदी प्रणालीबाट कच्छ क्षेत्रमा कुनै पनि जल विकास कार्य गर्न अनुमति दिइने छैन।
यी उल्लेख्य सर्तहरूका बाबजुद भारतले शीघ्र समाधान होस् भन्ने आफ्नो वास्तविक चाहनातर्फ इंगित गर्दै यस प्रस्तावलाई लगभग तुरुन्तै सद्भावका साथ स्वीकार गर्यो। यसको विपरीत पाकिस्तानले आफ्नो औपचारिक स्वीकृति झन्डै पाँच वर्ष ढिलो गरी सन् १९५८ डिसेम्बर २२ मा मात्र दियो। यस सद्भावपूर्ण कदमको परिणामस्वरूप भारतमाथि प्रतिबन्धहरू लगाइए। जबकि, पाकिस्तानले भने कुनै समान बन्देज बिना नै पश्चिमी नदीहरूमा नयाँ प्रयोगहरूको विकास जारी राख्यो। पाकिस्तानले ‘अवरोधले लाभ दिन्छ र सहकार्यले क्षति पुर्याउँछ’ भन्ने पाठ सिक्यो र त्यसबेलादेखि उसले यो पाठलाई निरन्तर रूपमा लागू गर्दै आएको छ।
१.३. भारतले के गुमायो : बलिदानको मापन
१.३.१ पानीको बाँडफाँट : सन्धिको बाँडफाँट सूत्रअनुसार भारतले तीनवटा पूर्वी नदीहरू– सतलज, ब्यास र रावीमा पूर्ण अधिकार प्राप्त ग¥यो भने पाकिस्तानले तीनवटा पश्चिमी नदीहरू– सिन्धु, चिनाव र झेलमको पानीमा अधिकार प्राप्त गर्यो । भारतलाई आफ्नै क्षेत्रभित्र पर्ने पश्चिमी नदीहरूको पानीमा केही सीमित र गैर–उपभोग्य प्रयोगको अनुमति दिइएको थियो, मुख्यत: ‘रन–अफ–रिभर’ (नदीको बहावमा आधारित) जलविद्युत् उत्पादनका लागि थियो यद्यपि ती पनि विस्तृत डिजाइन र सञ्चालनसम्बन्धी प्रतिबन्धहरूको अधीनमा थिए। आयतनको हिसाबले भारतलाई दिइएका पूर्वी नदीहरूमा वार्षिक प्रवाह लगभग ३३ मिलियन एकड–फिट (एमएएफ) रहेको छ। जबकि, पाकिस्तानलाई दिइएका पश्चिमी नदीहरूमा वार्षिक लगभग १३५ एमएएफ पानी बग्छ। यसरी हेर्दा नदी प्रणालीको कुल पानीको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तानले प्राप्त गरेको छ। भारतले विशाल पश्चिमी नदी प्रणालीमाथिका आफ्ना सबै दाबीहरू त्यागेबापत २० प्रतिशत हिस्सा मात्र प्राप्त गरेको छ।
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यस सम्झौताबाट भारतले कुनै नयाँ पानी प्राप्त गरेन। भारतले जे प्राप्त गर्यो , त्यो केवल आफूले पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको पानीको बहावको औपचारिक मान्यता मात्र थियो। यसको बदलामा भारतले धेरै विशाल पश्चिमी नदी प्रणालीमाथिका आफ्ना सम्पूर्ण दाबीहरू त्याग्यो। भारतलाई आफ्नै भूभागभित्र पर्ने पश्चिमी नदीहरूमा केही निश्चित ‘गैर–उपभोग्य’ प्रयोगको अनुमति दिइएको थियो। जसमा मुख्यतया नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत् उत्पादन पर्दछ।
१.३.२ वित्तीय सहुलियत: पानी दिनका लागि गरिएको भुक्तानी : यस सन्धिको सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष भनेको यसको वित्तीय प्रावधान हो। भारतले पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरमा जलस्रोत पूर्वाधार निर्माणका लागि पाकिस्तानलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप करिब ६२ मिलियन पाउन्ड (आजको मूल्यमा करिब २.५ विलियन डलर) तिर्न सहमति जनाएको थियो। यो भुक्तानीले एउटा यस्तो अनौठो नजिर कायम गर्छ जहाँ माथिल्लो तटीय देश जसले पहिले नै नदी प्रणालीको अधिकांश पानी त्याग गरिरहेको थियो उसैले त्यसै कार्यको ‘सुविधा’का लागि तल्लो तटीय देशलाई थप रकमसमेत तिरेको थियो। भारतले वास्तवमा पाकिस्तानको एउटा यस्तो सम्झौताको स्वीकृतिलाई अनुदान दियो जुन सम्झौता पानी बाँडफाँटको आधारभूत प्रश्नमा भारी रूपमा पाकिस्तानकै पक्षमा ढल्किएको थियो।
१.४. सन्धिको संरचनात्मक अन्याय
१.४.१ भारतमाथि लगाइएका एकतर्फी असममित प्रतिबन्धहरू : यस सन्धिले भारतद्वारा पश्चिमी नदीहरूको प्रयोगमा विशेष डिजाइन र सञ्चालनसम्बन्धी प्रतिबन्धहरूको एउटा शृंखला लाद्छ। जसको बदलामा पाकिस्तानको तर्फबाट कुनै समान दायित्वहरू छैनन् :
— भारतले आफ्नो क्षेत्रभित्र सीमित सिञ्चित बाली क्षेत्र मात्र विकास गर्न सक्छ।
— भारतले पश्चिमी नदीहरूका कुनै पनि भण्डारण संरचनामा जम्मा गर्न मिल्ने पानीको मात्रामा कडा सीमाहरूको सामना गर्नुपर्छ।
— भारतले पश्चिमी नदीहरूमा निर्माण गरिने कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि विशिष्ट डिजाइन मापदण्डहरूको पालना गर्नुपर्छ जसमा पोन्डेज र भण्डारण क्षमतामा लगाइएका प्रतिबन्धहरूसमेत सामेल छन्।
यी प्रतिबन्धहरू एकपक्षीय छन्– यिनले भारतलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्रोतहरूको वैधानिक विकास गर्नमा अंकुश लगाउँछन् जबकि पाकिस्तानमाथि पारदर्शिता वा प्रतिबन्धको कुनै समान आवश्यकताहरू लागू गर्दैनन्। परिणामस्वरूप यो सन्धिले माथिल्लो तटीय राष्ट्र भारतलाई निगरानी र नियन्त्रण आवश्यक पर्ने पक्षका रूपमा व्यवहार गर्छ जबकि तल्लो तटीय राष्ट्रले सुनिश्चित पानी प्रवाहको लाभ प्राप्त गर्छ।
भाग २ : अवरोध, शोषण र लामो समयदेखि प्रतिक्षित हिसाब–किताब
२.१. पाकिस्तानले हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको सन्धि
२.१.१ भारतीय विकासमा प्रणालीगत अवरोध :
सन्धिमा हस्ताक्षर भएदेखि नै पाकिस्तानले यसका विवाद समाधानसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई वास्तविक विवाद समाधानभन्दा पनि विकास कार्यलाई ढिलो गराउने र प्रभावकारी रूपमा अवरोध पु¥याउने एक रणनीतिक औजारको रूपमा निरन्तर प्रयोग गर्दै आएको छ। भारतले सन्धिको सर्तहरूअन्तर्गत स्पष्ट रूपमा अनुमति दिइएका पश्चिमी नदीहरूमा प्रस्ताव गरेका प्राय: सबै महत्वपूर्ण जलविद्युत् परियोजनाहरूमा समेत औपचारिक रूपमा पाकिस्तानको तर्फबाट आपत्ति, प्राविधिक चुनौती वा मध्यस्थताका लागि सिफारिसको सामना गर्नुपरेको छ।
बगलिहार, किसनगंगा, पकल दुल र तुलबुललगायत सबै आयोजनाहरू लामो समयदेखि पाकिस्तानी चुनौतीको घेरामा परेका छन्। कतिपय अवस्थामा पाकिस्तानले बाढी नियन्त्रणलगायत नियमित जल प्रवाहका लागि भारतीय परियोजनाहरूबाट हुने सम्भावित फाइदाहरूलाई स्वीकार गरे तापनि त्यससँगै तिनको विरोध पनि गरिरहेको छ। यस प्रवृत्तिले पाकिस्तानी आपत्तिहरू वास्तवमा नै सन्धिको पालनासँग सम्बन्धित नभई कानुनी आधारहरूलाई बेवास्ता गर्दै जम्मु र कश्मीरमा भारतीय विकासलाई रोक्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ।
२.१.२ ‘जल युद्ध’को भाष्य र यसको प्रयोग
भारतले यस सन्धिलाई निरन्तर रूपमा पालना गर्दा पाकिस्तानले त्यसलाई दुरुपयोग गर्दै भारतलाई एक सम्भावित ‘जल आक्रामक’को रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चित्रण गर्ने र प्रचार गर्ने कार्य गरेको छ। भारतले निष्ठापूर्वक पालना गर्दै आएको त्यही सन्धिलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानी अधिकारीहरू, शिक्षाविद्हरू र कूटनीतिक माध्यमहरूले भारतले पाकिस्तानविरुद्ध ‘पानीलाई हतियारको रूपमा प्रयोग’ गर्न सक्ने त्रास बारम्बार फैलाउँदै आएका छन्।
सन्धिको इतिहासबारे बेखबर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूका लागि माथिल्लो तटीय क्षेत्र खतराको रूपमा रहेको भाष्य निकै प्रभावकारी साबित भएको छ। पाकिस्तानले यसलाई कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न, बहुपक्षीय सहानुभूति प्राप्त गर्न र सन्धिअन्तर्गत भारतका वैध अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्न प्रयोग गर्दै आएको छ। यो रणनीतिको एउटा अनौठो विडम्बना के छ भने भारतले यस सन्धिको एउटै पनि उल्लंघन गरेको छैन, न त सन् १९६५ को युद्धमा, न सन् १९७१ को युद्धमा, न सन् १९९९ को कारगिल द्वन्द्वमा, न त सन्धि लागू भएको ६५ वर्षको अवधिको अन्य कुनै समयमा। पाकिस्तानले आफ्नो भूभाग प्रयोग गरेर भारतविरुद्ध राज्य–प्रायोजित आतंकवाद सञ्चालन गरेता पनि भारतले सधैं यस सन्धिलाई पूर्णरूपमा पालना गर्दै आएको छ।
- कुनै ठोस तथ्यबिना नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘जल युद्घ’को भाष्य खडा गर्यो । र, भारतीय भूभागको विशाल क्षेत्रहरूलाई स्थायी रूपमा अल्पविकसित अवस्थामा राख्न बाध्य तुल्यायो।
- भारतको कदम सिन्धु जलाधार क्षेत्रमा आफ्ना वैध हितहरू सुरक्षित गर्न हो। यो कुनै आक्रामकता होइन, यो असमान व्यवस्थाको लामो समयदेखि बाँकी रहेको सुधार हो। जसको आधार सद्भावनामा थियो तर कहिल्यै फर्काइएन।
२.२ भारतका लागि परिणामहरू
२.२.१ हासिल गर्न नसकिएको विकास सम्भावना :
यस सन्धिले लगाएका प्रतिबन्धहरूले सिन्धु जलाधार क्षेत्रमा भारतको विकासमा निकै दीर्घकालीन प्रभाव पारेका छन्। सिँचाइयोग्य हुन सक्ने राजस्थानका विशाल क्षेत्रहरू र पन्जाबका केही भागहरू अझै पनि सुक्खा छन् वा अन्य महँगा वैकल्पिक पानीका स्रोतहरूमा निर्भर छन्। विगत छ दशकदेखि कृषि उत्पादकत्वमा भएको यो नोक्सानले एउटा अपूरणीय आर्थिक क्षतिको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
२.२.२ जम्मु र कश्मीरको दबिएको जलविद्युत् सम्भावना : जम्मु र कश्मीरमा परेको प्रभाव विशेष रूपमा गम्भीर छ। यो केन्द्र शासित प्रदेश पश्चिमी नदीहरूको आसपासमा अवस्थित छ। जहाँ विशाल र उपयोग हुन नसकेको ठूलो मात्राको जलविद्युत् क्षमता छ। सन्धिको संरचनागत अवरोध, पाकिस्तानको विरोध, बहु–स्तरीय एवं लामो समयसम्म चल्ने विवाद समाधान संयन्त्रको निरन्तर जोखिमका कारण सो सम्भावनाको विकासमा पाइलैपिच्छे बाधा पुर्याइरहेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले यस सन्धिलाई साझा लाभको एउटा संरचनाको रूपमा नभई आफ्नै आर्थिक सीमान्तीकरणको एउटा औजारको रूपमा हेर्न थालेका छन्। यो एउटा यस्तो बाह्य रूपमा थोपरिएको नियम हो जसले उनीहरूलाई आफ्नै भूमिबाट बग्ने प्राकृतिक स्रोतहरूको विकास गर्नबाट वञ्चित गराउँछ।
२.२.३ ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी प्रभाव : पश्चिमी नदीहरूको जलविद्युत् क्षमतालाई उच्चतम रूपमा विकास गर्न भारतले नसक्दा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। सन्धिका प्रतिबन्धहरूले गर्दा स्वच्छ, नवीकरणीय र आर्थिक रूपमा प्रभावकारी ऊर्जा स्रोतका रूपमा रहेको सम्भावित क्षमता त्याग्नुपरेको छ। यसको मुख्य कारण यस असमान सम्झौताअन्तर्गत भारतलाई प्राप्त सीमित अधिकारहरूमा समेत पाकिस्तानले गरेको रणनीतिक अवरोध हो।
२.३. भारतको मुद्दा : यो सन्धि ‘सद्भाव र मित्रताको भावना’ मा ‘सिन्धु नदी प्रणालीको पानीको सबैभन्दा पूर्ण र सन्तोषजनक उपयोग’ गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो। तर, त्यो सन्दर्भ अब अस्तित्वमा छैन। यी सन्धिहरूको वैधानिकता केवल कानुनको बलबाट मात्र नभई सबै हस्ताक्षरकर्ताहरूद्वारा तिनीहरूका सर्तहरूको इमान्दार कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुन्छ। भारतविरुद्ध विदेश नीतिको एउटा साधनको रूपमा पाकिस्तानको तर्फबाट भएका राज्य–प्रायोजित आतंकवादको निरन्तर प्रयोग जसले सन् २००१ को संसद् हमला, सन् २००८ को मुम्बई हमला, र हालै सन् २०२५ अप्रिलमा भएको पहलगाम हमला जस्ता क्रूर घटनाहरू निम्त्याएको छ, यसले सिन्धु जल सम्झौताप्रति भारतको निरन्तर प्रतिबद्धता रहिरहने आधारभूत मान्यतालाई नै गम्भीर चुनौती दिएको छ। द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई छनोटपूर्ण रूपमा पालना गर्न सकिँदैन– कुनै पनि राज्यले अन्तर–राज्य आचरणका आधारभूत मान्यताहरू उल्लंघन गर्दै आफूलाई मात्र फाइदा हुने गरी सन्धि सम्झौताका सर्तहरू अर्को पक्षले पालना गरोस् भन्ने माग राख्न सक्दैन। यो सन्धि पाकिस्तानको बदनीयतको सागरभित्र भारत मात्र अनुपालनको टापु बनेर रहन सक्दैन। भारतको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू दुईतर्फी बाटो हुन्छन् भन्ने लामो समयदेखिको प्रतीक्षित दृढ अभिव्यक्ति हो।
निष्कर्ष : सिन्धु जल सन्धिलाई लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको एक सफलताको रूपमा प्रशंसा गरिँदै आएको छ। यस लेखको तर्क यो छ कि यस्तो चित्रणले वास्तवमा जे भएको थियो। त्यसलाई आधारभूत रूपमै गलत ढंगले प्रस्तुत गर्दछ– एउटा यस्तो वार्ता प्रक्रिया जहाँ पाकिस्तानको हठलाई सुविधा दिइयो र भारतको मित्रभावलाई शोषण गरी सुरुदेखि नै एउटा अन्यायपूर्ण सम्झौता तयार गरियो। यद्यपि, भारतले पानीको ८० प्रतिशत त्याग गर्यो, त्यस त्यागलाई सहज बनाउन ६२ मिलियन पाउन्ड (हालको मूल्यमा करिब २.५ बिलियन डलर) तिर्यो । आफ्नो भूभागमा एकपक्षीय परिचालन प्रतिबन्धहरू स्वीकार गर्यो । र, ६५ वर्षसम्म अत्यन्त इमान्दारीपूर्वक सन्धिको पालन गरेको छ। जसमा पाकिस्तानले थोपरेका विभिन्न युद्ध र सीमापार आतंकवादको निरन्तर प्रायोजनसमेत समावेश छन्। भारतले सद्भावका साथ मान्य गरेको सन्धि प्राप्त गर्यो । यसको बदलामा यसलाई पाकिस्तानले विकास निर्माणमा अवरोध पुर्याउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्यो । कुनै ठोस तथ्यबिना नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘जल युद्ध’को भाष्य खडा गर्यो ।
र, भारतीय भूभागको विशाल क्षेत्रहरूलाई स्थायी रूपमा अल्पविकसित अवस्थामा राख्न बाध्य तुल्यायो। भारतको कदम सिन्धु जलाधार क्षेत्रमा आफ्ना वैध हितहरू सुरक्षित गर्न हो। यो कुनै आक्रामकता होइन; यो असमान व्यवस्थाको लामो समयदेखि बाँकी रहेको सुधार हो। जसको आधार सद्भावनामा थियो तर कहिल्यै फर्काइएन। अहिले आएर यो सन्धिलाई किन स्थगन गर्ने भनेर प्रश्न गर्नेहरूका लागि यो सम्झनु उपयोगी हुनेछ कि सहि निर्णय गर्न कुनै पनि समय गलत हुँदैन।
डा. सक्सेना सिन्धु जलका लागि
पूर्वभारतीय आयुक्त हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
