विराटनगर : केही दिनदेखि पूर्णरूपमा जामजस्तै बनेको विराटनगरको रानीस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) अन्तत: सहज हुने दिशातर्फ अघि बढेको छ।
अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने सरकारी कडाइका कारण रोकिएका मालवाहक ट्रक तथा कन्टेनरहरू अब सर्तसहित नेपालतर्फ प्रवेश गर्न थालेपछि विराटनगर भन्सारमा लामो समयदेखिको गतिरोध क्रमश: अन्त्य हुँदै गएको हो। करिब एक साताभन्दा बढी समयदेखि एमआरपीसम्बन्धी अन्योल र कडाइका कारण करिब ४ सय हाराहारीमा ट्रक तथा कन्टेनर भन्सार परिसरमै थुनिएका थिए। मालवाहक सवारीसाधनमा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका विद्युतीय सामग्री, तयारी पोसाक, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, टायर, बिउबिजन, सौन्दर्य सामग्रीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु रहेका थिए।
अर्बौं रुपैयाँका सामग्री लामो समयसम्म रोकिँदा बजारमा अभाव र मूल्यवृद्धिको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै व्यवसायीहरू चिन्तित थिए। यही अवस्थाबीच भन्सार विभागले नयाँ प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै सर्तसहित सामान छुटाउने निर्णय गरेपछि अहिले नाकामा देखिएको जाम खुल्न थालेको हो। विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठका अनुसार विभागबाट आएको स्पष्ट निर्देशनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने आयातकर्तालाई क्रमश: सामान भित्र्याउन दिइएको छ। उनले एमआरपी अनिवार्य प्रावधान यथावत् रहेको र अब यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार आयात गरिने वस्तुमा एमआरपी स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनु अनिवार्य छ। यसलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। ‘एमआरपी प्रिन्टेड नै हुनुपर्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौं। अब यसमा कुनै लचकता रहने छैन,’ श्रेष्ठले भने।
यता, विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघले भने आयातकर्तालाई सर्तसहित छुट दिने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ। संघका अध्यक्ष देवकी शर्माका अनुसार भन्सार विभागले ‘प्रतिबद्धता पत्र’ अनिवार्य गर्ने गरी नयाँ सर्कुलर जारी गरेको छ। यसअन्तर्गत आयातकर्ताले आफ्नै कम्पनीको लेटरहेडमा ३ बुँदे सहमति जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्सार विन्दुमा जाँचपासका बेला वस्तुमा एमआरपी नभए पनि आयातकर्ताले ‘स्वघोषणा’ गर्न पाउनेछन्। तर, ती सामान बजारमा पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेभल टाँस गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। ‘प्रतिबद्धता पत्रमार्फत आयातकर्ताले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। बजारमा सामान पठाउनुअघि एमआरपी टाँस नगरी बिक्री गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट गरिएको छ,’ शर्माले भने।
यो निर्णय लागू भएसँगै अहिले आईसीपीमा रोकिएका मालवाहक सवारीसाधनहरूको संख्या घट्दै गएको छ। अधिकांश ट्रक तथा कन्टेनर गन्तव्यतर्फ अघि बढिसकेका छन् भने बाँकी पनि प्रक्रिया पूरा गरेर छुट्ने क्रममा छन्। एमआरपीसम्बन्धी कडाइले वैशाख १५ देखि समस्या सुरु भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट वैशाख १६ गते भन्सार विभागले औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी औजार तथा शीघ्र नष्ट हुने वस्तुका लागि ‘स्वघोषणा’ को विकल्पसहित लचिलो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो।
तर, उक्त प्रस्ताव उच्चस्तरबाट स्वीकृत नभएपछि समस्या थप जटिल बन्दै गएको थियो। विराटनगर भन्सार कार्यालय परिसर र नाकामा सवारीसाधन थुप्रिन थालेका थिए। लामो समयसम्म नाकामा रोकिँदा ट्रकमा रहेका सामग्री घाम, धुलो र वर्षाको जोखिममा परेका थिए।
विशेषगरी खाद्यान्न, बिउबिजन र अन्य संवेदनशील वस्तुको गुणस्तरमा असर पर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल समाधानको माग गरिरहेका थिए। कतिपय आयातकर्ताले आफ्ना सामान गोदाममा सारेर फर्किने विकल्प रोजेका थिए भने धेरैले सीमामै बस्दै प्रक्रिया टुंगो लाग्ने प्रतीक्षा गरेका थिए। अब भने विभागको स्पष्ट निर्देशन र नयाँ सहमति कार्यान्वयनमा आएपछि सबै सामान क्रमश: बजारतर्फ आउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले एमआरपी अनिवार्य गर्ने नीतिलाई उपभोक्ता संरक्षणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ।
बजारमा मनपरी मूल्य असुली रोक्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने र उपभोक्तालाई सही जानकारी दिने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको बताइएको छ। तर, कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै पर्याप्त तयारी र स्पष्ट समन्वय नहुँदा व्यापारिक गतिविधि प्रभावित भएको देखिएको छ। अहिलेको अवस्थाले भने नीति कार्यान्वयन र व्यापार व्यवस्थापनबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको देखाएको छ।
नयाँ प्रक्रियासँगै विराटनगर भन्सार नाका विस्तारै सहज बन्दै गए पनि व्यवसायीहरूले यस्ता नीतिगत निर्णय लागू गर्दा पूर्वतयारी, संवाद र स्पष्ट निर्देशन अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भविष्यमा यस्ता अवरोध दोहोरिन नदिन सरकारले समयमै योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
