दोलखा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रण तथा अवैध संरचना हटाउने अभियानलाई थप सशक्त बनाएको छ। प्रशासनले जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक तथा वन जग्गाको अतिक्रमण सम्बन्धी विस्तृत विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
तथ्यगत विवरण संकलन भएपछि अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई कानुनी दायित्व मात्र नभई दीर्घकालीन विकास र वातावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिएको तथा स्पष्ट तथ्यांक आवश्यक छ, त्यसपछि मात्र प्रभावकारी रूपमा कदम चाल्न सकिने पनि प्रशासन कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।
नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, रेखदेख तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई स्पष्ट रूपमा दिएको छ । तर व्यवहारमा भने कतिपय स्थानमा सार्वजनिक तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण बढ्दै गएको पाइएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै अभियान अघि बढाएको हो ।
जिल्लामा करिब ४४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कालिञ्चोक, शैलुङ, कालापानी, गैरी, देउराली, सोती, खरिढुङ्गा, तामाकोशी, मालुखोला, भेड्पु, सेउली र पवटीलगायत ११ स्थानमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा वन क्षेत्र मिचेर पक्की संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । कतिपय स्थानमा होटल, रिसोर्ट, गोदाम तथा आवासीय भवनहरू समेत निर्माण गरिएको पाइएको छ ।
विशेषगरी कालिञ्चोक र शैलुङ जस्ता प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा निर्माण गरिएका संरचनाहरूले प्राकृतिक सौन्दर्यमा खलल पुर्याएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । पर्यटक आकर्षण बढ्दै जाँदा संरचना निर्माण पनि तीव्र भएको तर त्यसलाई नियमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र अभाव हुँदा वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण बढेको देखिएको छ ।
यस विषयमा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू समेत गम्भीर देखिएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने, अवैध संरचना हटाउने र कानुनी दायराभित्र रही व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा सहमति जनाएका छन् ।
प्रशासनले अब स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउने, सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराउने तथा भविष्यमा पुनः अतिक्रमण हुन नदिने रणनीति तयार गर्ने जनाएको छ । यो अभियान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, पर्यावरणीय सन्तुलन कायम तथा दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
