‘जेन–जी’ आन्दोलनपश्चात् स्थापित युवा नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सैद्धान्तिक रूपमा उत्साहजनक देखिए पनि वर्तमान आर्थिक शिथिलताका बीच यसको सफल कार्यान्वयन भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल प्रविधि, रोजगारीदेखि औद्योगिकीकरणसम्मका बृहत् प्रतिबद्धताहरू यसमा समेटिएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई व्यवहारमा उतार्ने दाबी पुनः दोहो¥याइएको छ । तर, जनमानसको मनमा फेरि एउटै प्रश्न उब्जिएको छ— के यी योजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन होलान् या विगतमा झैं कागजमै सीमित रहलान् ?
नेपालका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू नयाँ विषय होइनन् । हरेक वर्ष संसद्को रोस्टमबाट ठूला सपनाहरू बाँडिन्छन् । रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, स्मार्ट सिटी, उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण र डिजिटल नेपालजस्ता कार्यक्रमहरू पटक–पटक दोहोरिने गरेका छन् । तर, कार्यान्वयनको धरातल सधैं कमजोर रहँदै आएको छ । धेरै योजनाहरू केवल उद्घाटनमै रोकिन्छन्, कतिपय बजेट अभावले थलिन्छन् भने कतिपय भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको सिकार बन्ने गरेका छन् । परिणामतः सरकारी घोषणा र आश्वासनप्रति आम जनताको विश्वास क्रमशः घट्दै गएको छ । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, ‘भिजिट नेपाल २०८५’, साझा पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्राम, राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार, नगदरहित अर्थतन्त्र, जीपीएस ट्रयाकिङ प्रणाली र काठमाडौंको वायु गुणस्तर सुधारजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारिएका छन् । सुन्दा आकर्षक लागे पनि विगतका कटु अनुभवहरूले घोषणाभन्दा कार्यान्वयन पक्ष नै बढी जटिल हुने संकेत गर्छन् ।
सरकारको मुख्य कमजोरी योजना छनोटमा भन्दा पनि तिनको कार्यसम्पादनमा देखिएको छ । विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनु, पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा गर्ने प्रवृत्ति, ठेक्कापट्टामा हुने अनियमितता र जिम्मेवार निकायहरूबीच समन्वयको अभाव हुनु पुरानै रोग हुन् । नीति जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि त्यसलाई कार्यरूप दिने प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर हुँदा उपलब्धि शून्य प्रायः हुन्छ । तसर्थ, अब सरकारको प्राथमिकता नयाँ घोषणा थप्नुभन्दा पनि पुराना प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजनाहरू नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिनु आवश्यक छ । युवाका लागि रोजगारी, किसानका लागि सुनिश्चित बजार, उद्योगका लागि लगानीमैत्री वातावरण, विद्यार्थीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र नागरिकका लागि सहज सरकारी सेवाको क्षेत्रमा ठोस नतिजा देखिनुपर्छ । केवल भाषण र दस्ताबेजले मात्र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँदैन, विकासको वास्तविक अनुभूति गाउँ–गाउँसम्म पुग्नुपर्छ । यसकारण यो सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसम्म पुगे वा पुगेनन् भन्नेमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको सफलताका लागि राजनीतिक स्थिरता र प्रशासनिक इमानदारी अनिवार्य सर्त हुन् । सरकार परिवर्तन हुनासाथ अघिल्लो सरकारका योजनाहरू बदल्ने वा अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्रभावित भइरहेका छन् । दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाहरूलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर अगाडि बढाउनुपर्छ । साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अनुगमन प्रणालीमा सुधार र जनउत्तरदायी शासनको अभ्यास पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ ।
जनताले अब सपनाको पुलिन्दा होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । उनीहरू सडक बनेको, उद्योग सञ्चालन भएको, रोजगारी सिर्जना भएको र अर्थतन्त्र सुधारिएको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न चाहन्छन् । त्यसैले सरकारले कागजमा सुन्दर अक्षरहरू कोरेर मात्र पुग्दैन, ती योजनालाई व्यवहारमा उतार्ने दृढ इच्छाशक्ति र साहस देखाउनुपर्छ । यदि यसपटक पनि नीति तथा कार्यक्रम औपचारिक भाषण र दस्ताबेजमा मात्र सीमित भयो भने नागरिकमा व्याप्त जनविश्वास अझ कमजोर हुने निश्चित छ । अहिलेको बलियो र युवा नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाबाट टाढिने छुट पक्कै पाउनेछैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
