झन्डै दुईतिहाइ जनमतसहित बनेको वर्तमान सरकारले सुशासन, विकास र जनताको पक्षमा काम गर्ने ठूलो अपेक्षा बोकेको थियो। आज देशका लाखौं भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू सरकारकै डोजर अभियानबाट त्रसित छन्। राजधानीका नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्ती व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो।
प्राकृतिक विपद्को जोखिम कम गर्न त्यस्ता बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्नु आवश्यक पनि छ। तर, तराई–मधेसदेखि पहाडसम्म दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई विकल्पबिना उठीवास गराउनु भने मानवीय, संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले उचित देखिँदैन।महोत्तरीको बर्दिबासकी २७ वर्षीया रंगिलाकुमारी खत्रीको कथा अहिले हजारौं सुकुम्बासी परिवारको साझा पीडा बनेको छ। तीन महिनाकी सुत्केरी आमा, काखमा दुधे बच्चा, सम्पत्तिको नाममा वनछेउको सानो छाप्रो र जीविकोपार्जनको आधार एउटा ठेला व्यापार। यस्तो अवस्थामा सरकारले ‘जग्गा खाली गर’ भन्दै सूचना टाँस्नु प्रशासनिक निर्णय होइन, एउटा गरिब परिवारको भविष्य भत्काउने चेतावनी हो। उनीजस्ता कैयौं नागरिकले २०५० सालदेखि बसोबास गर्दै आएका ठाउँमा लालपुर्जाको आशा बोके। हरेक चुनावमा नेताहरूले लालपुर्जा दिलाइदिन्छौं भन्दै भोट लिए। तर, आज तिनै नागरिकमाथि डोजर चलाउने तयारी भइरहेको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर करिब ६० लाख मानिस भूमि समस्याबाट पीडित छन्। भूमि समस्या समाधान आयोगमा १२ लाख १७ हजारभन्दा बढी निवेदन परेका छन्। तर, हालसम्म जम्मा ९ हजार ३ सय परिवारले मात्र लालपुर्जा पाएका छन्। यसले समस्या समाधानमा राज्यको गति कति सुस्त छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अझ आयोगले पहिचान र प्रमाणीकरणको अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत आयोग नै विघटन गर्नु झन् गम्भीर विषय बनेको छ। यसले लाखौं भूमिहीनको आशामाथि पुनः तुषारापात गरेको छ। आयोग बन्ने र खारेज हुने प्रक्रियाले सुकुम्बासी समस्या ज्युँका त्युँ छ।
यसको निकास खोज्न विलम्ब गर्नुहुँदैन। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, आवासको अधिकार, सामाजिक न्याय र सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ। धारा ५१ ले भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबास तथा जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने राज्यको दायित्व स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। तर, व्यवहारमा भने राज्यले समस्या समाधानभन्दा निष्कासनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। विकल्पबिना बस्ती हटाउनु कानुनी प्रश्न मात्र होइन, मानवीय संवेदनामाथिको प्रहार पनि हो। सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले यस्ता विषयमा हेक्का राख्नुपर्छ।
निश्चय नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण हुनुपर्छ। हुकुम्बासी र माफियाको अतिक्रमण नियन्त्रण गरिनुपर्छ। तर, वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई हुकुम्बासीसँग एउटै तराजुमा राखेर हेर्न मिल्दैन। सरकारले पहिला वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई वैकल्पिक आवास, लालपुर्जा वा पुनस्र्थापनाको सुनिश्चितता दिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र व्यवस्थापनका कदम अघि बढाउनु न्यायोचित हुन्छ। सहरी क्षेत्रको जग्गा ओगटेर घडेरी बेच्नेहरू अहिले करोडपति छन्। जीवनभरको कमाइले त्यही सार्वजनिक जमिनमा सानो घर बनाएका निम्न मध्यम परिवार सरकारको तारो बनेका छन्। यस्ता विषयहरू सरकारले गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्छ। सुकुम्बासी बस्ती भत्काउँदा थप सुकुम्बासी बढ्छन् भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। यस्ता विषयमा सरकारसहित सबै सरोकारवालाहरू गम्भीर हुनुपर्छ। गरिब नागरिकलाई राज्यको अनुभूति गराउने काम सरकारले गर्नुपर्छ, भय र त्रास बाँड्ने होइन।
विकासको नाममा जनताको उठीवास गराउने होइन, उनीहरूको जीवन सुरक्षित बनाउने नीति नै लोकतान्त्रिक सरकारको असली परीक्षा हो। विगतका सरकारमा हुनेले गरेको गल्तीको सजाय नागरिकलाई दिनुहुँदैन। स्थानीय सरकारको लापरबाहीले नागरिक खोला छेउमा बस्न पुगे। स्थानीय सरकारले सडक बनाएर बस्न प्रोत्साहन गरेका कार्यलाई भुलेर नागरिकलाई मात्रै दोषी देख्नुहुँदैन। तसर्थ, भूमिहीनलाई अनदेखा गरेर समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्दैन। सरकारले सकारात्मक सोचले नागरिकलाई कष्ट नदिई समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
