प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चुनावी सभामा भनेका थिए— रुखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा थुनेर हुन्छ कि बाटो बन्नुपर्यो। निर्माण व्यवसायी लक्षित त्यो अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री भएपछि उनले साकार पारिरहेका छन्। निर्माण व्यवसायी पीताम्बर बडू र रमेश शर्मालाई भौतिक मन्त्रीको आदेशमा पक्राउ गरी मन्त्रालय पुर्याइयो। अहिले अरू थुप्रै व्यवसायीलाई पक्रन सूची नै तयार भएका समाचारहरू आइरहेका छन्।
दुई वर्षमा बन्नुपर्ने सडक २० वर्षमा पनि नबन्दा व्यवसायीलाई रुखमा बाँध्ने शाहको अभिव्यक्ति अनुसारै सरकार पूर्वाधार निर्माणमा व्यवसायीको मात्रै दोष देखिरहेको छ। तर के उनीहरूकै कारणमात्रै निर्माण बेलामा नहुने हो त ? अध्ययनहरूले भने त्यसो भन्दैनन्। हाम्रो राज्य प्रणाली र कानुनी अल्झन पनि दोषी छन्। व्यवसायी पूरै चोखा छन् भन्ने पनि होइन। अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गर्न राज्य चुक्दा नै असल नियत नभएका व्यवसायीले खराब परिणाम दिने गरेका पनि हुन्।
जसरी व्यवसायीलाई धरपकड गरी कसिँदैछ, त्यसअनुसार निर्माण क्षेत्र उक्सने होइन टाक्सिने पक्का छ। हामीले अपनाइरहेको प्रणाली लोकतन्त्र हो, जहाँ प्रक्रिया नै न्याय हो। प्रक्रियाबिना कसैलाई पनि डर, धाकधम्कीबाट काम गराइनु हुन्न र आदेशका भरमा कारबाही गरिनु हुन्न। लोकतन्त्र भनेको हुकुमी शासन होइन, विधिको शासन हो। यही बेला देशभरका निर्माण व्यवसायी आन्दोलित छन्, किनभने कच्चा पदार्थ अभाव छ र महँगीले उनीहरूको ढाड सेकेको छ। तर सरकारले मूल्य समायोजन गरिदिएको छैन।
सरकार व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्नभन्दा बढी धरपकडमा विश्वास गरिरहेको छ। निर्माण क्षेत्रलाई इन्धन चाहिन्छ, जुन महँगिएको छ। रड र सिमेन्टको ढुवानीमा मूल्यवृद्धि छ। निर्माणका लागि सुपथ मूल्यका कच्चा पदार्थ चाहिन्छ डर होइन भन्ने राज्यले नबुझे झै गरेको छ। यसै पनि देश पूर्वाधार निर्माणको तीब्र आकांक्षा बोकेर बसेको छ। समृद्धिको ठूलो सपना छ। निर्माण क्षेत्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान गर्छ भनिन्छ। त्यही क्षेत्रलाई तर्साएर अनि अभावमा पिल्साएर सरकार कस्तो समृद्धि र अर्थतन्त्र वृद्धिको सपना देखिरहेको छ ?
सम्पूर्ण निजी क्षेत्र नै सशंकित भएका बेला निर्माण व्यवसायीका समस्या अनदेखा गरेर सरकारले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बालाई कमजोर बनाउन लागेको प्रतीत हुन्छ। जुन आफैंमा बसेको हाँगो नै काट्नु सरह हुन सक्छ। सरकारले व्यवसायीलाई मात्रै दोषी देख्ने र व्यवसायी पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने जति नहुने हो भने समस्याको समाधान हुँदैन। कमजोरी दुवै पक्षका छन्। न्यूनतम मूल्यको बोलकबोलको खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियाले ल्याएका समस्या सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकार मातहतका विभिन्न मन्त्रालय र निकायबीच हुने समन्वय अभाव सरकारले चिर्नुपर्छ।
अहिलेलाई मूल्य समायोजनको मुद्दा पनि जायज भएको हुँदा सम्बोधन गर्नुपर्छ। खरिद ऐनले पनि मूल्य समायोजन गर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई सुम्पिएकै छ। सबै परिपाठ मिलाउँदा मिलाउँदै पनि काम नगर्ने कोही व्यवसायी हुन्छ भने कारबाही गर्न पनि सरकारले कुनै सम्झौता गर्नु पर्दैन। अर्थात् थिति बसाएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ न कि बल प्रयोग गरेर। विकास र समृद्धि भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमात्रै होइन, न्यायको शासन पनि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
