बेरुजु आफैंमा भ्रष्टाचार होइन तर बेथितिचाहिँ हो। मुलुकको बेरुजु वार्षिक बजेट जति नै अर्थात् १५ खर्ब रुपैयाँ पुग्नु देशको आर्थिक सुशासनको कमजोरीको कुरुप तस्बिर हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष निकाल्ने प्रतिवेदनले बेरुजुको चाङ देखाउँछ, जुन नियमित विस्मयजस्तो छ। हालैको ६३औं प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको दृष्टान्तले भने झन् गम्भीर रूपमा झस्काउँछ। किनभने, भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले जुन विध्वंस गर्यो , त्यसपछि १ खर्ब ४७ अर्ब ८९ करोडको लेखापरीक्षण हुन सकेन। कमजोर सार्वजनिक अभिलेख अनि फितलो सुरक्षाले राज्यको निरीहता देखायो। एकातिर आर्थिक क्षति छँदैछ, अर्कोतिर सुशासन र पारदर्शितामा पनि
त्यसले ठूलो धक्का लगाएको छ।
रीत नपुगेको खर्च हो, बेरुजु। नीति र सिद्धान्तविपरीत वा अनियमित ढंगले हुने खर्च हो, बेरुजु। १५ खर्ब ४३ अर्बभन्दा बढी बेरुजु पुगेको छ। फस्र्योट गर्न बाँकी अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड छ। यो राज्य कोषमा भइरहेको निरन्तर खेलवाडको परिणाम हो। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा भइरहेको चरम लापरबाही पनि। संघीय मन्त्रालयमध्ये अर्थ मन्त्रालयमै सबैभन्दा बढी बेरुजु (३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख) देखिनु विडम्बनापूर्ण हो।
खासमा अर्थ मन्त्रालय नै त्यस्तो अड्डा हो, जसले सही नीति र सिद्धान्तका आधारमा मात्रै खर्च गर्नुपर्छ। विनियोजित खर्च अनुशासनको परिधिमा बाँध्ने पनि उसैले सक्नुपर्छ। त्यसो त प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि बेरुजुमा संघकै प्रवृत्ति पछ्याउनु संघीय व्यवस्थालाई गिज्याउनु नै हो। कतिसम्म भने खर्च नियमित र सिद्धान्तभित्र गर्ने गरी किनिएका सफ्टवेयर नै प्रयोग नगरी मनलाग्दी गर्ने पालिका १५ देखिएका छन्। योजनाविहीन खर्चको प्रवृत्तिले बेरुजु बढाउने नै भयो।
भएको बेरुजुमध्ये ३७ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ। त्यसमा सरकारको कमजोरी देखिन्छ। उसकै उदासीनताका कारण त्यतिका रकम असुल हुन नसकेको हो। सरकारको सञ्चित कोष ऋणात्मक छ। सरकार ऋणमा डुबेको छ। राज्यले आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन कमजोरी गरेको प्रमाण नै सञ्चित कोष ऋणात्मक हुनु हो।
खर्चमा बेथिति अनि ऋणात्मक सञ्चित कोष भएपछि विकास निर्माण कसरी होस् ? अनि कसरी प्राप्त होस् आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ? वित्तीय अनुशासन नभएसम्म न सुशासन हुन्छ न समृद्धि। तसर्थ, बेरुजुको मौलाउँदो प्रवृत्तिलाई बेलैमा लगाम कस्नुपर्छ। वित्तीय अनुशासन नहुँदा जसरी एउटा परिवार तन्नम हुन्छ, राज्य पनि हुने त्यही नै हो। महालेखाले औंल्याएका वित्तीय अनुशासनका परिधि, कर बक्यौता असुली, भाखा नाघेका ऋण असुलीका लागि कडाइका साथ कदम चाल्नुपर्छ। राज्य सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
