काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनी छुट्ट्याएका २७ आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान २४ खर्ब १५ अर्ब ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा करिब ५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यी २७ आयोजनामध्ये गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र सम्पन्न भएका छन् ।
आर्थिक रूपान्तरणका लागि भन्दै सरकारले प्राथमिकतामा राखेका गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा उल्टै आर्थिक भार थपिएको छ । वर्षौंसम्म आयोजनाहरू अल्झिरहँदा शतप्रतिशत आयोजनाको लागत बढेको छ । अघिल्ला प्रतिवेदनहरूमा जस्तै शुक्रबार सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनको सारांशले पनि गौरवका आयोजनाको सुस्त प्रगतिमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनामध्ये ३ वटा सम्पन्न भएका छन् भने समष्टिगत भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि हासिल गर्ने ५ वटा, ५० देखि ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने ४ वटा आयोजना छन् । त्यस्तै, ५० प्रतिशतभन्दा न्यून प्रगति भएका ९ वटा, भौतिक प्रगति नखुलेका ४ वटा र हालसम्म सुरु नै हुन नसकेका २ वटा आयोजना छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हालसम्मको प्रगति खुलाइएको छैन भने सम्पन्न हुने नयाँ अवधिसमेत तोकिएको छैन । अधिकांश आयोजनाहरू कार्यक्षेत्र थप गर्दै जाने तथा तोकिएको समयमा निर्माण नसकी म्याद थप मात्र गरिरहने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सडकतर्फका आयोजनामध्ये पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको भौतिक प्रगति ८१.७३ प्रतिशत पुगेको छ भने कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको खुलालु–हिल्सा–सिमिकोट–सलिसल्ला सडकको प्रगति ११ वर्षमा मात्र २०.७५ प्रतिशत छ । यसैगरी, कालीगण्डकी करिडोरको प्रगति ८२.४३ प्रतिशत र हुलाकी लोकमार्ग आयोजनाको प्रगति ७२.७५ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोशी करिडोरअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथांका सडक आयोजनाको प्रगति ४५ प्रतिशत मात्र छ ।
सिँचाइतर्फ रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ७४.७६ प्रतिशत, बबई सिँचाइ आयोजनाको ८२.२७ प्रतिशत तथा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ४४.२३ प्रतिशत पुगेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनाको प्रगति २६.६५ प्रतिशत र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना (भेरी करिडोर सिँचाइबाहेक) को भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशत छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भौतिक प्रगति भने ३६.८३ प्रतिशत रहेको छ ।
केही महत्वपूर्ण आयोजनाको प्रगति अत्यन्तै न्यून छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति १६.५५ प्रतिशत मात्रै छ भने राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको प्रगति ६.३९ प्रतिशतमा सीमित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । विद्युत् प्रसारण आयोजनाको प्रगति पनि ११.२७ प्रतिशत मात्रै छ । काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनामा हालसम्म ८ हजार ५६ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा भौतिक प्रगति ४२.१३ प्रतिशत पुगेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरण ९९ प्रतिशत सम्पन्न भए पनि दोस्रो चरणको प्रगति १२.४७ प्रतिशत मात्रै छ ।
प्रतिवेदनले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना हालसम्म सुरु हुन नसकेको उल्लेख गर्दै तोकिएको अवधिमै सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गौरवका आयोजनामा समावेश गरेका मूलपानी क्रिकेट एकेडेमी तथा रंगशाला, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको भौतिक प्रगति भने स्पष्ट
खुलाइएको छैन ।
कहिले परे कुन आयोजना राष्ट्रिय गौरवका सूचीमा ?
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा समृद्ध नेपालका लागि ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ को अवधारणा ल्याई आयोजनाहरू वर्गीकरण गरेको हो । समृद्ध नेपालका लागि सडक पूर्वाधार विकासको आधारशीला निर्माण गर्ने, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, जलविद्युत्, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी व्यवस्थापन, तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण देखिएका १७ आयोजनालाई सुरुमा उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा चारवटा, २०७५/७६ मा एकवटा, २०७६/७७ मा एकवटा, २०७७/७८ मा एकवटा र २०८०/८१ मा तीनवटा आयोजना थपिएका हुन् । यी पछिल्ला आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन २०८० कात्तिक २३ मा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति पाएसँगै कुल आयोजनाको संख्या २७ पुगेको हो । तीमध्ये पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना गरी ३ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने पश्चिम सेती र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।
‘आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म सुधार आवश्यक’
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो ।
प्रतिवेदनले आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अल्झिरहने र लागत बढ्दै जाने पुरानो प्रवृत्ति रोक्न १५ बुँदे समाधानका उपायहरू सिफारिस गरेको छ । जसमा छुट्टै कानुनी संरचना निर्माण, पूर्वतयारीबिना ठेक्का लगाउन नपाइने व्यवस्था, र आयोजना प्रमुखहरूको कार्यअवधि स्थिरतालाई सुझावमा समेटेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अबदेखि राजनीतिक वा हचुवाका भरमा आयोजना थप्ने परिपाटी अन्त्य गर्न ‘लागत लाभ विश्लेषण’ का आधारमा मात्र उपयुक्त आयोजना छनोट गर्न सुझाव दिएको छ । बजेट अभावका कारण आयोजना रोकिने समस्या समाधानका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा बजेट व्यवस्था गर्ने र त्यसलाई ‘इयरमार्क’ गरी सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।
जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्र प्रयोगको नीतिगत अन्योल हटाउन स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुआब्जा वितरणमा देखिएको विवाद सुझाउन बजार मूल्यसँग तादम्यता मिल्ने गरी सहज र यथार्थ मूल्य निर्धारण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थले निर्देश गरेको छ । खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र बलियो बनाउन पूर्वतयारी सकिएपछि मात्र ठेक्का लगाउने र निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले केवल वित्तीय र भौतिक प्रगतिलाई मात्र नभई प्राविधिक परीक्षणलाई अनुगमनको मुख्य आधार बनाउन वैज्ञानिक सूचकहरू विकास गर्नुपर्ने बताएको छ । आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा आयोजनाको जोखिम पहिचान, विश्लेषण र व्यवस्थापन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
स्थानीयस्तरमा हुने अवरोध हटाउन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा सामुदायिक संस्थाहरूसँग पूर्वसहमति कायम गर्ने र विस्फोटक पदार्थको आपूर्तिमा हुने ढिलाइलाई कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । आयोजनामा खटिने श्रमिक तथा जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गरी श्रम सम्बन्धमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा समेत अर्थ मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।
बढेन गति
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जस्तै पटक–पटक म्याद थप भएर पनि रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको गति अघि बढ्न नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सरकारले आर्थिक क्षेत्रका ५, सामाजिक क्षेत्रका ४, पूर्वाधार क्षेत्रका ७ र लोकतन्त्र तथा सुशासन क्षेत्रको १ गरी कुल १७ वटा आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना तथा कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । यसमध्ये शिक्षा क्षेत्रको सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम कार्यक्रमको समष्टिगत भौतिक प्रगति क्रमशः ८१ र ८८ प्रतिशत छ । यस्तै, गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति ६४ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कार्यक्रमअन्तर्गतको भेरी करिडोर ४०० केभी र तमोर करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति क्रमशः १२.३ प्रतिशत र २७.७ प्रतिशत मात्रै छ ।
पटक–पटक म्याद थप भई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समृद्धिका लागि वन, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण, स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा विस्तार, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम कार्यक्रम र राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमसहितका ६ वटा आयोजना यो वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यस्ता महŒवपूर्ण आयोजनाहरूको मध्यावधि समीक्षासमेत नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।
गौरवका आयोजना घटाउनुपर्छ
ई. केशवकुमार शर्मा, पूर्वसचिव
प्रारम्भिक अनुमानभन्दा चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सार्वजनिक संशोधित अनुमानित लागत अधिकांश आयोजनाहरूमा दोब्बर देखिनुका पछाडि प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र आर्थिक कारणहरू छन् । धेरैजसो सडक आयोजनाहरूमा सुरुको रेखांकनभन्दा पछि सहायक सडकहरू र उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकहरू थपिएकाले आयोजनाको आयतन र लम्बाइ दुवै बढ्न गई स्वाभाविक रूपमा लागत वृद्धि भयो ।
सुरुमा सामान्य अलकत्रा र गिट्टी मात्र छर्ने प्रविधि गर्ने गरी लागत अनुमान गरिएकोमा पछि आयोजनालाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउन कंक्रिट प्रविधि अपनाइँदा बीचैमा विशिष्टीकरण परिवर्तन भयो, जसले लागत ह्वात्तै बढायो । मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका धेरै आयोजनाहरूमा सुरुमा विस्तृत अध्ययन र डिजाइन नै नगरी अनुमानित लागतका भरमा आयोजना घोषणा गरिएकाले वास्तविक काम सुरु भएर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार हुँदा लम्बाइ र लागत दुवै परिवर्तन हुन पुग्यो ।
कुनै पनि आयोजना समयमै नसकिँदा समयसँगै पैसाको वर्तमान मूल्य घट्दै जान्छ र वर्षौंसम्म आयोजना लम्बिरहँदा बजारमा निर्माण सामग्री र श्रमको मूल्य बढ्ने हुँदा सुरुको बजेटले न्यून काम मात्र सम्भव हुन्छ र संशोधित लागत चुलिन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवको वर्गीकरण आवश्यकता र पूर्वतयारीका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक होडबाजी र क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउने नाममा हुने गरेको छ । ‘हाम्रो क्षेत्र वा हाम्रो मन्त्रालयको आयोजना किन नपार्ने ?’ भन्ने सोचका कारण पर्यटन, खेलकुद, ऊर्जा र सडकका नाममा अन्तर–निकाय बजेट र आयोजना बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । आवश्यक अध्ययन र स्रोतको सुनिश्चितता विना नै संख्या मात्रै थपेर सस्तो लोकप्रियता कमाउने राजनीतिक आकांक्षाले गर्दा नयाँ आयोजनाहरू पनि पुरानै असफलताको बाटोमा हिँडिरहेका छन् ।
गौरवका आयोजनाहरूलाई साँच्चिकै सफल बनाउन र राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग रोक्न अबको रणनीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पूरा नभई कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नुहुँदैन । आयोजना सुरु गर्दाकै बखत वास्तविक लागत निकालेर बजेट अद्यावधिक गरिनुपर्छ ।
आयोजनाहरूलाई निश्चित समयभित्रै सक्ने गरी कडा कार्यतालिका बनाइनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरेबमोजिमको भुक्तानी समयमै पाउने र ढिलासुस्ती गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने परिपाटी बसालिनुपर्छ । २७ वटा आयोजनामा स्रोत र साधन छर्नुभन्दा तत्कालका लागि देशलाई नभई नहुने चार–पाँचवटा आयोजना मात्र छनोट गरी तिनलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । ती आयोजना निश्चित समयमा सम्पन्न भएपछि मात्र पालैपालो अन्य नयाँ आयोजनालाई यो सूचीमा थप्दै जानुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएका चुनौती तथा समस्याहरूः चुनौतीहरू
- १. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्नु ।
- २. आयोजनाहरूको वर्गीकरणमा वस्तुनिष्ठता र सामञ्जस्यता कायम हुने गरी स्पष्ट मार्गदर्शन तयार गर्नु ।
- ३. अन्तर–तह र सरोकारवाला निकायहरूको स्वामित्व तथा अपनत्व सुनिश्चित गर्नु ।
- ४. आयोजनाहरूको कार्यान्वयन दक्षतामा अभिवृद्धि गर्नु ।
- ५. आयोजना व्यवस्थापनमा आइपर्ने स्थानीय अवरोध हटाउन अन्तर–निकाय समन्वय र कार्यान्वयन सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनु ।
- ६. कार्यक्षेत्र विस्तार, सीमांकन तथा ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्दा वस्तुनिष्ठ आधारमा मात्र गर्ने पद्धतिको विकास गर्नु ।
- ७. आयोजनाहरूको व्यवस्थापकीय स्वायत्तता र स्वतन्त्र कार्यसम्पादन वातावरण सुनिश्चित गर्नु ।
- ८. आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको व्यावसायिक क्षमताको विकास गर्नु ।
- ९. आयोजनाहरूको उद्देश्यमूलक, नतिजामूलक, प्राविधिक परीक्षण तथा प्रविधिमैत्री अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली स्थापित गर्नु ।
समस्याहरू :
- १. आयोजनाहरू निश्चित सिद्धान्त र वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा पहिचान र छनोट हुन नसक्नु ।
- २. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि नियमित कानुनअन्तर्गत नै सञ्चालन हुँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुनु तथा जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगमा नीतिगत अन्योल कायम रहनु ।
- ३. विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, निर्माण मोडालिटी, मुआब्जा र पुनर्वास जस्ता आधारभूत पूर्वतयारीका कार्यहरू पूरा नगरी आयोजना सुरु गरिनु ।
- ४. आयोजनाहरूको आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक र भौगर्भिक विश्लेषण वैज्ञानिक हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा जटिलता आउनु ।
- ५. आयोजना सुरु भएपछि कार्यक्षेत्र विस्तार वा परिवर्तन हुनु, जसले गर्दा समय र लागत दुवै बढ्न गई आयोजनाहरू आर्थिक रूपमा बोझिलो बन्नु ।
- ६. पर्याप्त पूर्वतयारी र स्रोतको सुनिश्चितता नै नगरी ठेक्का लगाउनाले समग्र ठेक्का व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर बन्नु ।
- ७. न्यून बोलकबोल गरेर धेरै ठेक्का ओगट्ने तर पूर्ण इमानदारिता र सक्षमताका साथ कार्यसम्पादन नगर्ने प्रवृत्ति देखिनु ।
- ८. आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अनुमानभन्दा न्यून बजेट प्रस्ताव गरिनु ।
- ९. मुआब्जाको माग बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक बढी हुँदा विकास निर्माणको लागत उच्च हुन पुग्नु ।
- १०. सडक, खानेपानी, विद्युत् जस्ता निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा निर्मित संरचनाहरू पटक–पटक भत्काइने र कमजोर हुने स्थिति आउनु ।
- ११. आयोजना प्रमुखहरूको अवधि नपुगी बारम्बार सरुवा हुनाले आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा अनिश्चितता उत्पन्न हुनु ।
- १२. वित्तीय र भौतिक प्रगतिलाई मात्र सफलताको आधार मान्ने प्रचलनले गर्दा गुणस्तर र प्राविधिक पक्ष ओझेलमा पर्नु ।
- १३. सूचकमा आधारित नतिजामूलक अनुगमन पद्धति र जोखिम विश्लेषण प्रणाली बलियो हुन नसक्नु ।
- १४. दक्ष श्रमिक र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनुका साथै विस्फोटक पदार्थलगायतका निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा प्रक्रियागत ढिलाइ हुनु ।
- १५. आयोजना प्रभावित बासिन्दाहरूसँग उचित समन्वय हुन नसक्दा आयोजना सञ्चालनमा पटक–पटक अवरोध सिर्जना हुनु ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
