एलपी ग्यासको सट्टामा विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने सरकारको तयारी
जेठ ४, २०८३ सोमबार १२:४९:२६
काठमाडौं : सरकारले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गर्दै खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेजी गरेर विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। सरकारले आगामी १० वर्ष (आर्थिक वर्ष २०९२/९३) सम्म विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने निती तयारी गरेको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने सरकारको लक्ष्य छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको सुझावका लागि उक्त रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। उक्त रणनीतिमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग घटाउँदै न्यून गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म ४१ लाख टन ग्यास आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। यस अवधिमा ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको खाना पकाउने ग्यासको आयात भएको हो।
विभागका अनुसार गत आव २०८१/८१ मा ५५ लाख टनको ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको ग्यास आयात भएको थियो। अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ५५ अर्ब रुपैयाँको ग्यास आयात भएको थियो।
चालु आवमा मासिक ४८ हजार टन ग्यास आयात हुँदै आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। हाल निगमले प्रतिसिलिन्डर २ हजार १ सय ६० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। यसमा निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ३ सय ३१ रुपैयाँ २५ पैसा घाटा हुने गरेको छ।
बर्सेनि खाना पकाउने ग्यासका लागि ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ। यही रकम कटौती गर्ने उद्देश्यका ऊर्जा मन्त्रालयले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तय गरेको जनाएको छ। अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरेर १० वर्षसम्ममा विद्युतीय खपत बढाउने लक्ष्य लिएको हो।
यसअघि पनि कतिपय स्थानीय तहले खाना पकाउने विद्युतीय चुल्लोमा अनुदान दिन थालेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त यसअघि नै विद्युतीय चुल्हो प्रयोगको अभियान अगाडि बढाएको हो। विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि, ट्रान्सफर्मर तथा प्रसारण सञ्जालको आधुनिकीकरण गर्दै लगेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म देशभरको विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार २ सय ९६ मेगावाट पुगेको जनाएको छ। चालु आवमा २ सय ४ मेगावाट थपिने भएको छ। यसबाट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० किलोवाट पुग्ने छ।
नेपालबाट विद्युत् निर्यात २ हजार ९ सय १८ गिगावाट रहेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनसमेत विद्युतीय सवारी (ईभी) मा जोड दिने उद्देश्यले पेट्रोल पम्पहरू पनि चार्जिङ स्टेसनको सुविधा दिने नीति अघि सारिएको छ। यसमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रलाई समेत सक्रिय बनाउने योजना तय गरिएको छ।
आव २०८५/८६ सम्ममा देशैभरि निश्चित दूरीमा चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यसबाट विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा बढोत्तरी हुनेछ। त्यसैगरी, प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। त्यसैगरी, ट्रली बस पुनः सञ्चालन गरी बिजुली खपत क्षमता बढाउने र यातायात सेवा प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने सिँचाइ पम्पमा प्रयोग हुने विद्युतीय महसुलमा छुट दिई डिजेलको खपत कम गर्ने योजना रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
