विराटनगर : काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा भइरहेको डोजर प्रयोगविरुद्ध मोरङका भूमिहीन सुकुम्वासीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
विना वैकल्पिक व्यवस्था बस्ती हटाइएको भन्दै उनीहरूले सरकारको कदमप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन्। संयुक्त संघर्ष समिति मोरङको आह्वानमा सोमबार विराटनगरमा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले प्रदर्शनसमेत गरेका छन्। प्रदर्शनपछि समितिका प्रतिनिधिहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सुकुम्वासीमाथि भइरहेको व्यवहार तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।
समिति संयोजक निशा किरण राई नेतृत्वको टोलीले काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्तीमा भएको बल प्रयोगलाई अमानवीय कार्यको संज्ञा दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिहरूको अवस्थासमेत विचार नगरी डोजर चलाएर उठिबास गराइएको भन्दै सुकुम्वासीहरुले राज्यले संवेदनशीलता गुमाएको आरोप लगाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा सरकारले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकमाथि नै हस्तक्षेप गरेको उल्लेख छ। संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको र धारा ५१ मा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने राज्यको नीति स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यसको उल्टो भइरहेको संघर्ष समितिको भनाइ छ।
समितिले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धतासमेत उल्लंघन भइरहेको दाबी गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत सरकारले भूमिहीन नागरिकमाथि दमनकारी शैली अपनाएको आरोप लगाइएको छ।
संघर्ष समितिले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग अघि सारेको छ। सुकुम्वासी बस्तीमा भइरहेको डोजर प्रयोग तत्काल रोक्नुपर्ने, सुकुम्वासीहरूको सहभागितामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, वास्तविक भूमिहीनको पहिचानका लागि वडा र नगर तहबाट लगत संकलन गर्नुपर्ने तथा लामो समयदेखि ऐलानी र पर्ती जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई धनीपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समितिको छ।
खोला किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने र सुकुम्वासी तथा हुकुमवासीको नाममा वास्तविक पीडितलाई भ्रमित पार्ने गतिविधि बन्द गर्नसमेत माग समितिले सरकारसँग राखेको छ। संयोजक राईले भूमि ऐन २०२१ को आठौँ संशोधनले भूमिहीन नागरिकलाई भूमि आयोगमार्फत जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा बल प्रयोग गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको बताइन्। माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप कडा बनाइने चेतावनी पनि उनले दिएकी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
