वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकार गठनका लागि सत्ता साझेदार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा (एमाले) बीच मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रीहरूको टुंगो लाग्न सकेको छैन । मन्त्रालय भागबण्डामा दुबै दलले आ–आफ्नो अडान नछोडेपछि सहमति जुट्न नसकेको स्रोतले बतायो ।
नव नियुक्त मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैछन् । तर मन्त्री नियुक्ति टुंगो भने लागेको छैन् । सत्ता साझेदार दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिने बिषयमा छलफल भईरहेको बताए । उनले भने, ‘हामी छलफलमै छौं । बिस्तारै टुङ्गिएला नि ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित हाल सात मन्त्रालय रहेका छन् ।
नेकपाले मुख्यमन्त्री छाडेर दलको हैसियत अनुसार नेकपा र एमालेले ३-३ मन्त्रालय लिनुपर्ने अडानमा छ । यता एमाले भने ४ मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन्।
सरकार गठनका लागि दुबै दलबीच मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारी बाँडफाँटबारे निरन्तर छलफल भइरहे पनि सहमति हुन सकेको छैन । भागबण्डाबारे सहमति जुटाउन दुबै दलका शीर्ष नेताबीच छलफल जारी छ । सहमति भएपछि मात्रै मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाइने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने छ । मन्त्रालय बाँडफाँटमा देखिएको मतभेदका कारण कर्णाली प्रदेशको नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया केही समय लम्बिने संकेत देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
