पूर्वमुख्यमन्त्री कँडेलले राज्य सुविधा र सुरक्षा नलिने

पूर्वमुख्यमन्त्री कँडेलले राज्य सुविधा र सुरक्षा नलिने

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पूर्वमुख्यमन्त्रीका रूपमा राज्यबाट उपलब्ध हुने कुनै पनि सुविधा र सुरक्षा नलिने घोषणा गरेका छन्। करिब २७ महिना मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। 

कँडेलले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पद र जिम्मेवारी परिवर्तन स्वाभाविक र निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै जनताको सेवा, लोकतान्त्रिक मूल्य र सार्वजनिक उत्तरदायित्व कुनै पदसँग मात्र सीमित नहुने बताए। पद परिवर्तन भए पनि सार्वजनिक सेवाप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता यथावत् रहने उनको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कार्यकालमा साथ, सहयोग र विश्वास गर्ने सम्पूर्ण कर्णालीवासी, पार्टी नेतृत्व, प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा विकासका साझेदारहरूप्रति उनले धन्यबाद दिए ।उनले रचनात्मक सुझाव, आलोचना र खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष दललगायत सबैप्रति सम्मान प्रकट गरे।

आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्दै कँडेलले सुरुदेखि नै सुशासन, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र विकासको संस्थागत आधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर इमान्दार प्रयास गरेको बताए । प्रदेश संरचनाको सीमित अधिकार र गठबन्धन सरकारका चुनौतीबीच गरिएका कामको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी कर्णालीवासी जनतामै रहेको उनको भनाइ छ। 

उनले सार्वजनिक जीवनमा कुनै पनि यात्रा पूर्ण नहुने उल्लेख गर्दै उपलब्धिहरू सामूहिक प्रयासको परिणाम हुने र अपूर्णताहरू भविष्यका लागि सिकाइ बन्ने बताए। विगतलाई आत्मसन्तुष्टिको विषय नभई अनुभवको सम्पत्ति र भविष्यप्रतिको उत्तरदायित्वका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। कँडेलले जिम्मेवारीको स्वरूप परिवर्तन भए पनि जनप्रतिनिधिको दायित्व समाप्त नहुने उल्लेख गर्दै आफू सार्वजनिक जीवनको जुनसुकै भूमिकामा रहे पनि कर्णालीको हित, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि निरन्तर सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.