वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने तत्काल नहुने भएको छ । सत्ता साझेदार नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा नव नियुक्त मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बुधबार एक्लै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे ।
प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी समक्ष शपथ लिएका शाहीले त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदभार ग्रहणसँगै उनले सुशासन, विकासको प्रभावकारी अनुगमन र विपद् व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्दै तीन वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् ।
एमालेको समर्थनमा नेकपा संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री बने । तर सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमै मन्त्रालय बाँडफाँटको विवाद सतहमा आएको छ । कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने, प्रभावशाली मन्त्रालय कसले लिने र सरकारको नेतृत्वमा शक्ति सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा अन्य मन्त्रीहरूको शपथ तत्काल हुन सकेन । नेकपा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाही र नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल लगायत पार्टीका प्रदेश तहका नेताहरुबीच निरन्तर संवाद भने भईरहेको छ ।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा यो अवस्था सत्ता गठबन्धनभित्रको शक्ति परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा सहमति भए पनि सरकार सञ्चालनको आधार मानिने मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नहुँदा नयाँ सरकारले सुरुमै चुनौती सामना गर्नुपरेको छ । यद्यपि दुवै दलका नेताहरूले छलफल सकारात्मक रहेको र चाँडै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका छन् ।
पदभार ग्रहणसँगै महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमन्त्री शाहीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सुधार गर्ने उद्देश्यले तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् । उनले प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको वास्तविक प्रगति विवरण नागरिकले समेत हेर्न सक्ने गरी ट्याकिङ सिस्टम स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे । यस प्रणालीमार्फत आयोजना कुन चरणमा छ, कति बजेट खर्च भयो, कामको प्रगति कति छ भन्ने विवरण डिजिटल रूपमा अद्यावधिक गरिने छ । यसले विकास आयोजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने विश्वास गरिएको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्री शाहीले शासकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिइएका छन् । उनले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन नवीन तथा प्रविधिमैत्री नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने निर्णय गरेका छन् । प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउने, नागरिकमैत्री सेवा विस्तार गर्ने र सरकारी कार्यालयहरूको कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्यसहित उक्त निर्णय गरिएको हो ।
अर्को निर्णय विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्पलगायतका प्राकृतिक तथा मानवीय विपद्का जोखिम न्यूनीकरणका लागि संघ, स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी क्विक रेस्पोन्स प्रणालीलाई स्थापना गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । कर्णाली प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले संवेदनशील प्रदेश भएकाले मुख्यमन्त्रीको यो निर्णयलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
विकास र सुशासनलाई प्राथमिकता
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा विकासको गति बढाउन, सुशासन कायम गर्न र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह सुधार्न आफ्नो नेतृत्व केन्द्रित रहने बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारका योजना समयमै सम्पन्न गराउने, बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने तथा सरकारी निकायलाई बढी जिम्मेवार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सरकार पूर्णता नपाउँदै गरिएका यी निर्णयले जनमुखी सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ । तर निर्णय कार्यान्वयनका लागि सक्षम र समन्वयात्मक मन्त्रिपरिषद् आवश्यक हुने नागरिक समाजका अगुवा एवं विश्लेषक पित्ताम्बर ढकालको भनाइ छ ।
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीका अगाडि राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै चुनौती छन् । पहिलो चुनौती सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाएर छिटो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु हो । दोस्रो चुनौती चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो । तेस्रो चुनौती वर्षायाममा हुने बाढी–पहिरो, सडक अवरोध तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु हो ।
त्यसैगरी कर्णालीका पुराना समस्या-अपूर्ण सडक आयोजना, स्वास्थ्य सेवाको अभाव, बेरोजगारी, शिक्षा, खानेपानी तथा विद्युत् विस्तार-समाधान गर्न पनि सरकारमाथि ठूलो जिम्मेवारी छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै विकासका कामलाई गति दिन सके मात्र नयाँ सरकारप्रति जनविश्वास बढ्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । सरकार गठनसँगै मुख्यमन्त्री शाहीले दिएका प्रारम्भिक निर्णयले विकासलाई प्रविधिसँग जोड्ने, सुशासनलाई संस्थागत गर्ने र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
