रास्वपा सांसद मनिष झाले भने- सरकारले कालो चश्मा पनि हटाउनुपर्छ, राज्य प्रणालीमा ढंग पुगेको छैन

रास्वपा सांसद मनिष झाले भने- सरकारले कालो चश्मा पनि हटाउनुपर्छ, राज्य प्रणालीमा ढंग पुगेको छैन

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले सरकार सञ्चालनको शैलीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। राज्य प्रणालीलाई जनतामैत्री बनाउन सरकार अझ जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद झाले सरकार सञ्चालनमा कताकता ढंग नपुगेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे। 'सरकार सञ्चालन गर्न कता-कता ढंग पुगेको छैन जस्तो छ। यदि ढंग छैन भने त्यो सिक्नुपर्छ,' उनले भने, 'राज्य प्रणालीमा अझै ढंग पुर्‍याउनुपर्छ।'

सुनसरीमा भएको घटनाको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले तत्काल अवस्था नियन्त्रणमा आए पनि समस्याको मूल कारण अझै बाँकी रहेको बताए। 'सुनसरी घटनामा जसोतसो आगो निभाउन सक्यौं। तर, आगो निभेको हो, दाउरा निभेको छैन,' उनले भने।

करदातालाई चिठामार्फत प्रोत्साहन गरिएको उदाहरण दिँदै सांसद झाले वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सलाई पनि त्यही ढंगले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार प्रवासमा रहेका नेपालीसँग नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा ठूलो आर्थिक स्रोत रहेकाले उनीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा थप सहुलियत दिन आवश्यक छ।

उनले सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रबीच सन्तुलन कायम हुन नसके राज्य कमजोर बन्ने चेतावनी दिए। 'सामाजिक न्याय र लोकतन्त्र सन्तुलित छैन भने त्यो राज्य कमजोर हुन्छ,' उनले भने। जनप्रतिनिधिहरू जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले जनभावना बुझ्ने संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै उनले भने, 'हाम्रो सवारीको कालो सिसाको स्टिकर त हटायौं, सम्भवतः कालो चश्मा पनि हटाउनुपर्छ। त्यो पनि आवश्यक छ।'

सांसद झाले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण वा त्रासको वातावरणमा राख्नुभन्दा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे। प्रहरीमार्फत निजी क्षेत्रलाई तर्साउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले मधेस, निजी क्षेत्र र प्रवासी नेपालीलाई लक्षित गरी सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.