एमाले, कांग्रेस र नेकपाका जनप्रतिनिधिको विवादले धरानको बजेट अझै आएन

सुनसरी : सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा एमाले, कांग्रेस र नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीचको विवाद चर्किदा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अझै आउन सकेको छैन । कानुनअनुसार असार १० गतेभित्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभामा पेस गरी असार मसान्तसम्म पास गरी बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि डेढ महिना बितिसक्दा समेत धरान उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

बजेट निर्माण तथा नगरसभा सञ्चालनका विषयमा कार्यबाहक मेयर अईन्द्रविक्रम बेघा र एमालेबाट निर्वाचित धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारम तथा कांग्रेसबाट निर्वाचित धरान–१८ का वडाध्यक्ष प्रवीण राईबीच देखिएको विवादका कारण बजेट प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । तीनै जनाबीचको विवाद अहिले व्यक्तिगत असहमतिभन्दा माथि उठेर उपमहानगरपालिकाको नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामै असर पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

वडाध्यक्ष इवारम र राईले कार्यबाहक मेयर बेघाले नगरपालिकाको काम कारबाहीमा मनोमानी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोध गरेको बताएका छन् । उनीहरूले नगरसभाबाट पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

वडाध्यक्ष नरेश इवारमका अनुसार आफूहरूको विरोध बजेट रोक्ने उद्देश्यले नभई उपमहानगरपालिकाको काम विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन होस् भन्ने उद्देश्यले भएको हो । उनले कार्यबाहक मेयरले जनप्रतिनिधिसँग पर्याप्त समन्वय नगरी निर्णय गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘नगरपालिका कुनै व्यक्तिको इच्छाअनुसार चल्ने संस्था होइन । जनप्रतिनिधि र नगरसभाको निर्णयअनुसार काम हुनुपर्छ’, इवारमको भनाइ छ ।

त्यस्तै, धरान–१८ का वडाध्यक्ष प्रवीण राईले पनि कार्यबाहक मेयर बेघाको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् । उनका अनुसार नगरपालिकाको स्रोत साधन, योजना तथा बजेट निर्माणमा सबै जनप्रतिनिधिको भूमिका र जिम्मेवारी सुनिश्चित हुनुपर्छ । उनले आफूहरूको असहमति व्यक्ति लक्षित नभई संस्थागत सुशासन र विधिको पक्षमा रहेको दाबी गरे ।

कार्यबाहक मेयर अईन्द्रविक्रम बेघाले भने इवारम र राईले नगरसभाको काममा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले नगरसभा जस्तो औपचारिक र संवेदनशील थलोमा अपशब्द प्रयोग गर्ने तथा मर्यादा विपरीत व्यवहार गर्ने गरेको दाबी गर्दै उनीहरूको व्यवहारका कारण नगरसभा प्रभावित भएको बताए । बेघाले जनप्रतिनिधिबीच असहमति हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई नगरपालिकाको काम नै प्रभावित हुने गरी लैजानु उचित होइन । उनले कानुनले तोकेको समयभित्र बजेट ल्याउन नसक्नु दुःखद् भएको स्वीकार गर्दै विवाद समाधान गरेर नगरपालिकाको नियमित कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । 

समयमा धरानको बजेट नआउँदा यसको प्रत्यक्ष असर धरान उपमहानगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काममा पर्न थालेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम नआउँदा नयाँ योजना कार्यान्वयन, सम्झौता, भुक्तानी र विकास निर्माणका कतिपय प्रक्रिया प्रभावित भएका छन् । वडा तहमा समेत योजना छनोट र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अन्योलमा परेको नगापालिका श्रोतले बताएको छ ।

बजेट नआएका कारण  सडक, खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरिने रकमको टुंगो नलाग्दा सेवाग्राही समेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर धरानमा असार १० को समय सीमा मात्र होइन, आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिना बितिसक्दा समेत बजेट पारित हुन नसक्दा नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापनमै प्रश्न उठेको छ ।

धरानमा यसअघि पनि जनप्रतिनिधिबीचको राजनीतिक तथा व्यक्तिगत असमझदारीका कारण नगरपालिकाको काम प्रभावित हुँदै आएको छ । अहिले एमाले, कांग्रेस र नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच देखिएको विवादले स्थानीय सरकार सञ्चालनको मूल जिम्मेवारीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । विवाद समाधान गरी तत्काल नगरसभा बोलाएर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्नुपर्नेमा धरानका नागरिक तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । कोशी प्रदेशमा समयमा बजेट नल्याउने एक मात्र उपमहानगर धरान बनेको छ ।