सांसदहरू ठेक्कापट्टामा अल्झिने होइन : सर्वोच्च

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले जनमतको कदर गर्ने वा विकासका वाचाहरू पूरा गर्ने नाममा संविधानले नदिएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नु संवैधानिक नैतिकताविपरीत हुने व्याख्या गरेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा त्यस्तै प्रकृतिका तजबिजी कोषमार्फत खर्च गर्ने अभ्यासलाई संवैधानिक र विधिशास्त्रीय दृष्टिले वैध मान्न नसकिने ठहर गरेको छ। २०८१ पुसमा सर्वोच्चले निर्वाचन क्षेत्रका नाममा तजबिजी बजेट विनियोजन संवैधानिक रूपमा वैध नहुने व्याख्या गरेको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। 

‘जनप्रतिनिधिले जनमतको कदर गर्ने वा विकासका वाचाहरू पूरा गर्ने नाममा संविधानले नदिएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नु वा घुमाउरो बाटोबाट कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विपरीत हो,’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा गरिएका वाचाहरू पूरा गर्न सांसदले संसद्मा आवाज उठाउने र सरकारलाई नीतिगत दबाब दिने हो, आफैं सानोतिनो ठेक्कापट्टा वा उपभोक्ता समितिको छनोटमा अल्झिने होइन।’

बाराका पारितोषकुमार साह र रौतहटका आविद हुसेनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहविरुद्ध रिट निवेदनमा गरिएको आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। रिट निवेदनमा मधेस प्रदेशमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रदेशसभा सदस्यलाई रकम दिई आ आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरिएको थियो।

यदि व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू विकास निर्माणका योजना छनोट गर्ने, आफैंलाई आफैं बजेट विनियोजन गर्ने र सो बजेट स्वयं खर्च गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् भने, त्यसले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्दछ,’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘संसद्ले बजेट अनुमोदन गर्ने र कार्यकारिणीको खर्चमाथि निगरानी राख्ने संवैधानिक विशेषाधिकार राख्दछ भन्नुको अर्थ सांसदहरू स्वयं नै बजेट खर्च गर्ने र योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा संलग्न हुन पाउँछन् भन्ने होइन,’ मधेस प्रदेश सरकारले कुनै औपचारिक निर्णय भएको पुष्टि हुन नसकेकोले रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था नरही खारेज गर्दै घुमाउरो बाटोबाट कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विपरीत हुने व्याख्या गरेको हो। 

‘व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूले शपथको माध्यमबाट संविधानको आधारभूत ढाँचा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिसकेका जनप्रतिनिधिहरूले पुन :  घुमाउरो बाटोबाट कार्यकारी प्रकृतिको आयोजना छनोट र बजेट खर्च गर्ने कार्यमा संलग्नता खोज्नु उनीहरूले लिएको शपथको अन्तर्निहित भावनाको समेत प्रतिकूल हुन जाने’ व्याख्या गरेको छ। संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका सांसदको तजबिजी अधिकारमा राज्यको कोष खर्च गर्ने अभ्यासले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको आधारभूत ढाँचासँग सम्झौता गर्ने देखिन आएको र यसलाई संवैधानिक र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट वैध मान्न सकिने अवस्था नदेखिने निष्कर्ष निकालेको छ।

सर्वोच्चले आगामी दिनमा विकासको योजना छनोटमा संलग्न भए पनि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा सांसदको प्रत्यक्ष कार्यकारी संलग्नता रहने गरी विवादास्पद कोषहरू खडा नगर्न र रकम विनियोजन नगर्न, नगराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ।