काठमाडौं : विभिन्न ८ राजनीतिक दलले संयुक्त रुपमा अग्रगामी मोर्चा घोषणा गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले संयुक्त रूपमा अग्रगामी मोर्चा घोषणा गरेका हुन् ।
उनीहरुले संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय, र समावेशी लोकतन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्दै स्वतन्त्रता, समानता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, र संघीयतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले बताए ।
उनले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको उत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै सबै प्रकारका असमानता र विभेद अन्त्य गर्ने मोर्चाको उद्देश्य रहेको समेत उल्लेख गरे । सीमान्तकृत समुदायको राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर संघर्ष गर्ने भन्दै उनले पारदर्शी, जवाफदेही, र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणालीका साथै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, र सम्मानजनक रोजगारीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिने बताए ।
वर्तमान संविधानमा रहेका संरचनात्मक त्रुटि र अस्पष्टताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन र परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनले बताए । मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर राज्य सञ्चालन गर्ने तथा विभेद र असमानता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मुलुकलाई आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन साझा प्रयास स्वरूप मोर्चा गठन गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले विगतमा पार्टी, सरकार वा मोर्चा सञ्चालनका क्रममा भएका कमी–कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै सुधार गरेर अघि बढ्ने बताए । मोर्चा सत्ता पाउन वा कसैलाई कुर्सीबाट ढाल्नका लागि नभई जनता र व्यवस्थाको पक्षमा संघर्ष गर्न बनेको उनले बताए ।
त्यस्तै मोर्चा आबद्ध अन्य दलका नेताहरुले संविधानवाद, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेका थिए । मोर्चाको नेतृत्व अथवा संयोजक सहमतिको आधारमा चयन गरिने वा आवश्यक परे पालैपालो नेतृत्व प्रणाली अपनाउन सकिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । निश्चित अवधिका लागि हुने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरिने बताइएको छ । सर्वसम्मति नभएमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार हुने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
