ट्रम्पको १५ सूत्रीय योजना नेतन्याहूले गरे अस्वीकार

ट्रम्पको १५ सूत्रीय योजना नेतन्याहूले गरे अस्वीकार
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले गाजालाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको १५ सूत्रीय शान्ति योजनालाई अस्वीकार गरेका छन्।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेतन्याहूले इजरायलले उक्त १५ सूत्रीय दस्तावेज स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन्। उनले हमास पूर्णरूपमा निःशस्त्र नभएसम्म इजरायली सेना गाजाबाट फिर्ता नहुने बताए।

नेतन्याहूले हमासले पूर्णरूपमा हतियार त्यागेपछि मात्रै इजरायली सेनाको फिर्ती सम्भव हुने बताए। इजरायलले आफ्ना सैनिक तथा नागरिकमाथि हुनसक्ने कुनै पनि खतरा रोक्ने उनले दाबी गरे।

गत महिना ट्रम्पको ‘बोर्ड अफ पिस’ले गाजामा हमास र अन्य सशस्त्र समूहलाई ‘पूर्णरूपमा निःशस्त्रीकरण’ गर्ने विषयमा सहमति बनेको दाबी गरेको थियो। तर, हमासले भारी हतियार बुझाउने विषय इजरायलले सबै प्रकारका आक्रमण रोक्ने र गाजाबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजाने कुरामा निर्भर रहने बताएको थियो।

नेतन्याहूले हमासले सबैभन्दा पहिले हतियार त्याग्नुपर्ने र निःशस्त्रीकरणको प्रक्रिया कागजमा मात्रै सीमित वा देखावटी हुन नहुने बताए।

यस विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले अमेरिकाले अघि सारेका केही प्रस्ताव इजरायलले स्वीकार गर्न सक्ने भए पनि केही प्रस्तावमा भने सहमत हुन नसक्ने बताए।

ट्रम्पको गाजा शान्ति योजनामा हमासको निःशस्त्रीकरण, गाजाबाट इजरायली सेनाको फिर्ती र गाजाको पुनर्निर्माणलगायतका विषय समेटिएका छन्। योजना कार्यान्वयनको निगरानीका लागि ‘बोर्ड अफ पिस’ गठन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

नेतन्याहूको पछिल्लो अडानले ट्रम्पको गाजा शान्ति योजनामा थप चुनौती देखिएको छ। इजरायलका दक्षिणपन्थी गठबन्धनका साझेदारहरूले समेत उक्त योजनाको विरोध गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन-ग्विरले पनि प्रस्तावित मस्यौदा स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.