देशमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि अपेक्षित विकास हुन सकेन। गरिबी निवारणले पनि उचित गति लिन सकेन। यो देखेर नेपाल विज्ञ टोनी हागनले पुस्तक ‘विकास र विकेन्द्रीकरण’मा लेखे, ‘प्रजातन्त्र खराब भएर यस्तो भएको होइन। शक्तिको मदले मातेका अधिनायकहरू यसको मुख्य कारण हुन्। उनीहरूले उदार समाज र अर्थतन्त्रमाथि दोहन गरे।’ उनले सोमालिया, अफगानिस्तान र सुडानको हिंसाको उदाहरण दिएका छन्। समाजमा इमानदारी, न्याय र समानताजस्ता नैतिक मूल्य हुनुपर्छ। यी मूल्यहरू व्यवहारमा स्वतन्त्र रूपमा लागू हुनुपर्छ। तर यी कुरा केवल कानुन र नियममा सीमित भए।
यसैले गरिबी र असमानता विस्तार भएको उनको बुझाइ छ। कानुन र नियमले मात्र कहिल्यै विकास हुँदैन। यसरी उनले आफ्नो ‘विनियमन’ शब्दलाई प्रस्ट पारेका छन्। नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ निर्माण भयो। त्यसपछि नियमावली २०५६ पनि बन्यो। यसपछि केही मात्रामा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त लागू गरियो। विकासमा सामाजिक परिचालनमार्फत जनसहभागिता वृद्धि गर्ने काम भयो। तर विदेशी सहायताको भरमा मात्र परियोजना अगाडि बढे। पुराना दलहरूमा व्यक्तिमुखी प्रवृत्ति हाबी भयो। राज्यका निकायमा तीव्र दलीयकरण र दोहन बढ्यो। हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलायो। यसकारण विकेन्द्रीकरणसहितको विकासले मूर्तरूप लिन पाएन। जसका कारण मानिसमा असन्तोष र आक्रोशको तापक्रम बढिरह्यो।
तसर्थ, नेपालमा विकास र समृद्धिका लागि बहस सुरु भयो। राज्य पुनर्संरचनाको यो बहस सन् ६० को दशकदेखि चल्यो। मुलुकको विसंगत राजनीतिक गतिविधि र राजाको महŒवाकांक्षा बढ्दै गयो। सँगसँगै माओवादी आन्दोलनको गति पनि अगाडि बढ्यो। जनआन्दोलन र भूराजनीतिक चासोबीच रणनीतिक खेल चल्यो। बाह्रबुँदे सम्झौताको जगमा २०६२÷६३ को आन्दोलन भयो। यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमात्र स्थापना गरेन। मधेस आन्दोलनको बलमा राज्य पुनर्संरचनाको नारा पनि लाग्यो। यही गुलियो नारासहित नेपालमा संघीयताको बीजारोपण भयो।
नेपाल संघीय शासनमा जाने निश्चित भयो। तब नेताहरूको युरोप भ्रमण तीव्र भयो। उनीहरू स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनीलगायत उन्नत लोकतान्त्रिक मुलुक पुगे। सुशासन, क्षेत्रीय सन्तुलन र समृद्धिका लागि गोष्ठीहरू भए। यस्ता गोष्ठीतारे होटेलदेखि ग्रामीण भेगसम्म विस्तार भए। नेपाल स्विट्जरल्यान्ड र सिंगापुरजस्तै हुने सपना देखाइयो। आशामा बाँचेका नागरिकहरू पनि यही अभियानमा लागे। २०७२ सालमा संविधान जारी भयो। त्यसपछि २०७४ सालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो। त्यही वर्ष प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको प्रयास भयो। यसका लागि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइयो।
पिरामिड आकारमा हुनुपर्ने कर्मचारी संरचना उल्टो बनाइयो। यो संघीयताको मर्म र सिद्धान्तविपरीत थियो। निजामती कर्मचारी समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरियो। तर अन्य कर्मचारीलाई समान तहमा मात्र राखियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले असमानताको नीति र व्यवहार प्रस्ट रूपमा प्रदर्शन गर्यो। कर्मचारीसम्बन्धी ऐन र नियम समयमै जारी गरेन। यसले गर्दा सरुवा र बढुवाको व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्यो। शक्ति र सत्ताको आडमा मात्र सरुवा हुन थाल्यो। यस्तै गलत प्रणाली राज्यमा स्थापित गरियो।
संघमा कर्मचारी दरबन्दी थप्ने काम भने निरन्तर भयो। तर कानुनले अधिकार सम्पन्न बनाएको स्थानीय तह रित्तै रह्यो। त्यहाँ पर्याप्त जनशक्ति पठाउने काम अत्यन्त सुस्त भयो। राजनीतिक नेतृत्व र उच्च कर्मचारीको नियतले यस्तो भयो। स्थानीय तहमा राजनीतिक आडमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरिए। यसैलाई रोजगारी सिर्जनाको झुटो भाष्य खडा गरियो। यसले राज्यमा चालु खर्चको ठूलो भार थुपार्यो। अन्तत: यसले प्रशासनिक संघीयतालाई नै भद्दा बनायो। संघीय शिक्षा ऐन र नियमावली अझै बनेनन्। अभावका कारण स्थानीय तहमा शिक्षासम्बन्धी मनोमानी निर्णय भए। हुकुमी शासनको भरमा विद्यालय सञ्चालन हुन थाले। शिक्षकहरूलाई मानसिक तनावमा काम गर्ने वातावरण बनाइयो।
संविधानले दिएको एकल अधिकारलाई स्पष्ट पारिएन। नागरिकहरूका जायज गुनासोलाई पनि सम्बोधन गरिएन। अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार तोकिएको छ। त्यसमा व्यवसाय कर उठाउने अधिकार स्पष्ट उल्लेख छ। अर्कोतिर, अनुसूची–६ मा प्रदेशको एकल अधिकार पनि छ। त्यहाँ प्रदेशभित्रको व्यापारसम्बन्धी अधिकार राखिएको छ। यही टेकेर प्रदेश सरकारले व्यापार ऐन बनाई कर लियो। यसरी दोहोरो करको मारमा पर्दा नागरिकमा जनाक्रोश बढेको छ। २०७४ मा पहिलो प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यसपछि केही नेताको पहुँच र स्वार्थ हाबी भयो। संघीयताको सिद्धान्तविपरीत प्रदेश राजधानी बेपायक स्थानमा तोकिए। भागबन्डा सहज बनाउन संविधानको छिद्र प्रयोग गरियो। प्रदेश मन्त्रिपरिषद् संघकै हाराहारीमा जम्बो बनाइयो।
बजेट आउनु एक महिनाअघि नै जनप्रतिनिधि राजधानी धाउन थाले। नजिकका कार्यकर्ताले बिनालागत इस्टिमेट विकास आयोजना टिपाउन थाले। यस्तो गलत अभ्यास नै राजनीतिक संस्कारको रूपमा विकास भयो। जनताको नजरमा प्रदेश सरकार बिचौलियाको रूपमा स्थापित हुन खोज्यो। नेतृत्व आफैंले यस्तो भाष्य र मानक निर्माण गरिदियो। विकेन्द्रीकरण र असल शासन सिक्न नेताहरू स्विट्जरल्यान्ड भ्रमण गर्थे। तिनै नेताको रकम स्विस बैंकमा जम्मा भएको समाचार आयो। ‘ट्याक्स हेभेन’ मानिने बैंकमा पैसा पुग्दा नागरिक चकित परे।
संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेश सरकारमा केन्द्रीय नेताको हस्तक्षेप रह्यो। स्वार्थ र गुट व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार बारम्बार फेरिए। यद्यपि, उनीहरूले राजनीतिक स्थिरता र विकासको नारा भने लगाइरहे। २०७४ मा प्रदेश सरकार स्थापना भएको थियो। त्यसयता सरकार परिवर्तनको तथ्यांक अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ। यी विकृतिकै कारण पुराना दलहरूले जनमत गुमाउँदै गए। शीर्ष नेताहरूकै कारण दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सरकार पनि फेरियो। यसले प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरतालाई थप संस्थागत बनाएको छ।
२०७२ को संविधानपछि नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भयो। प्रदेश सरकारको मुख्य उद्देश्य शासनमा स्थिरता ल्याउनु थियो। क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्दै नागरिकको नजिक सेवा पुर्याउनु थियो। विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै समावेशी शासन सुनिश्चित गर्नु अर्को लक्ष्य थियो। तर पुराना दलका नेताहरूकै कारण कार्यान्वयनमा चरम विकृति देखियो। प्रदेश संरचनाले महŒवपूर्ण र गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्नु पर्यो। तसर्थ, नेपालमा प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन सन्निकट आइरहेको छ। यस अवस्थामा प्रदेश संरचना सुधारसम्बन्धी नयाँ बहस थालनी भएको छ।
विद्यमान विकृति र विसंगतिबाट नागरिक वाक्कदिक्क भइसकेका छन्। रास्वपाले स्पष्ट नीति र दृष्टिकोणका साथ उसले खर्च कटौतीसहितको सुधारिएको प्रदेश संरचनाको वकालत गरेको छ। तीन सरकारबीचको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने उसको नीति छ। साथै, दोहोरोपन हटाउने र निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने योजना छ। राजनीति भनेको सही नीति र प्रणालीको व्यवस्थापन पनि हो। मुलुकको हितका लागि राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। रास्वपाले आफ्नो नीति र घोषणापत्रमै यो कुरा उल्लेख गरेको छ। अब प्रदेश संरचना सुधारमा जानु नै सबैको हितमा हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
