स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खारेज गर्ने तयारीप्रति कर्मचारी असन्तुष्ट, कानुन बमोजिम व्यवस्थापन गर्न माग
साउन २५, २०८३ सोमबार २२:०:१७
काठमाडौं : स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एलडीटीए)मा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूले कानुनबमोजिम आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिष्ठानको खारेजीको विषय उठिरहेका बेला त्यहाँ कार्यरत ३२ जना स्थायी कर्मचारीहरूले आफूहरूको सेवा, तहगत मर्यादा र ज्येष्ठता सुरक्षित हुने गरी सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न माग गरेका हुन्।
कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नुको सट्टा समयसापेक्ष पुनर्संरचना गरेर थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकास, तालिम, अनुसन्धान र ज्ञान निर्माणमा प्रतिष्ठानले योगदान गर्दै आएको भन्दै उनीहरूले खारेजीभन्दा पुनर्संरचना उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्।
प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई सक्षम र सुशासित बनाउन विशेषीकृत तालिम संस्थाको आवश्यकता अझै रहेको बताएका छन्। स्थानीय तहको क्षमता विकासमा भूमिका खेल्दै आएको संस्थालाई खारेज गर्नुको सट्टा देशभरका तालिम प्रदायक निकायलाई समेट्ने छाता संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकिने उनीहरूको प्रस्ताव छ।
यदि प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्नैपर्ने अवस्था आए स्थायी कर्मचारीलाई संघीय वा प्रदेश सेवामा सम्मानजनक समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यस्तै, करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई समेत वैकल्पिक व्यवस्थाबिना सडकमा पुर्याउन नहुने र अन्य सरकारी निकायमा समायोजन वा उचित क्षतिपूर्तिसहित मानवीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई दया वा सहानुभूति नभई आफ्नो पेशागत दक्षता, अनुभव र सेवाको कदर गर्दै सम्मानजनक समायोजन चाहिएको बताएका छन्। नयाँ निकायमा व्यवस्थापन गर्दा सेवाको निरन्तरता, तहगत मर्यादा, ज्येष्ठता तथा वृत्ति विकासको अवसर सुरक्षित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानले वर्षौंदेखि तयार पारेको तालिम, अनुसन्धान तथा ज्ञानको संस्थागत स्मृति राज्यका लागि महत्वपूर्ण सम्पत्ति भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले प्रतिष्ठानको बोर्ड वा नाम परिवर्तन हुन सक्ने भए पनि त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको आत्मसम्मान र रोजीरोटी प्रभावित हुने गरी निर्णय गर्न नहुने बताएका छन्।
प्रतिष्ठानको इतिहास वि.सं. २००९ सालमा ‘श्री त्रिभुवन ग्राम विकास तालिम केन्द्र’का रूपमा स्थापना भएदेखि जोडिएको छ। पछि विभिन्न स्वरूपमा सञ्चालन हुँदै आएको संस्था वि.सं. २०४९ मा ‘स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०४९’ अन्तर्गत स्वायत्त संस्थाका रूपमा पुनःस्थापित भएको कर्मचारीहरूको अपिलमा उल्लेख छ।
कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नुको सट्टा नेपालका सबै तालिम प्रदायक निकायको छाता संगठनका रूपमा विकास गर्न, तालिमका पाठ्यक्रम तयार गर्ने, मान्यता तथा नियमन गर्ने र मानव संसाधन विकासमा योगदान पुर्याउने राष्ट्रिय तालिम केन्द्रका रूपमा अघि बढाउन सकिने विकल्पसमेत अघि सारेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
