काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सोमबार भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरे।
सरकार गठन भएको ४ महिनापछि भएका यी उच्चस्तरीय प्रत्यक्ष भेटहरूलाई सामान्य शिष्टाचार भेटका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन।
विशेषगरी नेपालका दुई ठूला छिमेकीसँग एकैदिन समानान्तर संवाद हुनु बालेन नेतृत्वको सरकारको विदेश नीतिको प्राथमिकता, कार्यशैली र आगामी कूटनीतिक दिशासँग जोडिएको विषय बनेको छ। विगतमा प्रधानमन्त्रीले एक्लाएक्लै नभेट्ने भन्दै कूटनीतिज्ञहरूसँग सामूहिक भेट मात्रै गरेका थिए।
भारतीय राजदूतसँगको भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्ध र समसामयिक द्विपक्षीय विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ। ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषय पनि भेटमा चर्चा भएको छ। भ्रमणको विषयमा प्रधानमन्त्रीले भन्दा पनि भारतीय राजदूतले नै चासोका साथ प्रस्ताव राखेका थिए,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोत भन्छ। चिनियाँ राजदूतसँगको संवाद आर्थिक, विकासात्मक र रणनीतिक सहकार्यलाई अघि बढाउने विषयमा केन्द्रित थियो।
नेपालले भारत र चीनमध्ये एकलाई प्राथमिकता दिएर अर्कोसँग दूरी बढाउने होइन, दुवैसँग आफ्ना राष्ट्रिय हितका आधारमा प्रत्यक्ष र सक्रिय संवाद गर्ने रणनीति लिन खोजिरहेको बुझ्न सकिन्छ। कुनै एकसँग सम्बन्ध सुधार्नु अर्कोविरुद्धको कदम हुनै पर्छ भन्ने पुरानो भूराजनीतिक मानसिकताबाट प्रधानमन्त्री बालेन बाहिर निस्कने प्रयासमा रहेको पनि बुझ्न सकिने पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले बताए। ‘यो भेट अलिक अगाडि हुनुपर्ने थियो, जतिबेला उनीहरूले समय मागेका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा छिमेकीहरू भारत र चीन परराष्ट्रको प्राथमिकतामा पर्ने मुलुक हुन्।’
बालेन सरकारको सम्भावित विदेशनीतिको अवधारणा ‘बफर स्टेट’ भन्दा ‘ब्रिज स्टेट’को अवधारणासँग नजिक देखिन्छ। अर्थात् नेपाल भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाबाट दबाबमा पर्ने देशमात्र नभई दुवै विशाल अर्थतन्त्रलाई जोड्ने आर्थिक, पारवहन र सहकार्यको पुल बन्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि प्रधानमन्त्री शाहले दिन खोजेका छन्।
कूटनीतिमा भेटघाटभन्दा बढी महत्त्व त्यसपछि आउने परिणामको हुने पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय बताउँछन्। उनको भनाइ छ, ‘भेट सकारात्मक उद्देश्यका निम्ति हो भने हामीले स्वीकार्नुपर्छ, सराहना गर्नुपर्छ। यो अपरिपक्वताका लागि कदम नबनोस् भन्ने हो। अहिले कुन स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री आफैंले बोलाउनुभयो कि ? अथवा प्रधानमन्त्रीलाई होइन, अब परिपक्व ढंगले छिमेकी मुलुकसँग अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ? यो कुरा बाहिर नआएकाले अझै कुन उद्देश्य भनेर बुझ्न सकिँदैन।’
बालेन सरकारको वास्तविक परीक्षा भारतसँग ऊर्जा व्यापार, व्यापार असन्तुलन, पारवहन र सीमासम्बन्धी विषयमा तथा चीनसँग लगानी, पूर्वाधार र उत्तरी सम्पर्कका परियोजनामा देखिनेछ। केवल ‘सन्तुलित कूटनीति’ भन्ने भाषणले पुग्दैन, राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट गरी परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्ने परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।
भेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कूटनीतिक शैली पनि हो। प्रधानमन्त्री आफैंले दुवै छिमेकीका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुले सरकार बाह्य सम्बन्धमा निष्क्रिय नबस्ने सन्देश दिएको बुझ्न सकिन्छ। यसले भविष्यमा उच्चस्तरीय भ्रमण, सरकारी सन्देश आदानप्रदान र ठोस द्विपक्षीय पहलको आधार तयार गर्न सक्छ। तर भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा भावनात्मक राष्ट्रवादभन्दा तथ्य, आर्थिक लाभ र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनु बालेन सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।
भारतीय र चिनियाँ राजदूतसँगको भेटलाई नेपालको विदेश नीतिमा तत्काल ठूलो परिवर्तन भइसकेको प्रमाण भने मान्न नसकिने भारतका लागि अर्का पूर्वराजदूत भन्छन्, ‘यसले एउटा सम्भावित नयाँ दिशा देखाएको छ। नेपाल कुनै शक्ति केन्द्रतर्फ ढल्किनुभन्दा दुवै छिमेकीसँग आत्मविश्वासका साथ संवाद गर्ने, प्रतिस्पर्धालाई अवसरमा बदल्ने र राष्ट्रिय हितलाई कूटनीतिको केन्द्रमा राख्ने प्रयासमा छ। अब बालेनको कूटनीतिक सफलता उनको भेटको संख्या वा समयले निर्धारण गर्दैन। विषय के थियो, कति अडान थियो त्यसले मापन गर्ने हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
