संसदीय व्यवस्थामा संसद् नै जनतासँग संवाद गर्ने मुख्य र सर्वोच्च माध्यम हो। त्यसैले संसद् चलेको बेला यसैलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। राजनीतिक दलका नेताहरू, संसदीय दलका सदस्यहरू र जनप्रतिनिधिसँगको भेटघाट केवल औपचारिक बैठकमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन।
संसद् स्थगन भएको वा फुर्सदको समयमा पनि संसद्भित्रै घुलमिल हुने, कुराकानी गर्ने र शुभकामना आदानप्रदान गर्ने जस्ता सहज व्यवहारले राजनीतिमा आत्मीयता ल्याउँछ। प्रधानमन्त्री प्रशासनिक रूपमा टाढा वा घेराबन्दीमा होइन, जनताका मानिससरह सहज र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ।
कतिपय अवस्थामा प्रमुख व्यक्ति आफैं उपस्थित नभई प्रतिनिधि वा सहयोगी पठाउने परिपाटी देखिन्छ। यस्तो अभ्यासले प्रमुख व्यक्तिको वास्तविक भूमिका र प्रभावलाई न्यूनीकरण गरिदिन्छ। जसको जुन संवैधानिक वा राजनीतिक दायित्व हो, उसैले त्यो भूमिका सोझै निर्वाह गर्नुपर्छ। रेकर्डेड भनाइ वा विज्ञप्ति जारी गरेर पन्छिनुभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न र संवादको सामना गर्नु नै परिपक्व नेतृत्वको लक्षण हो।
संसदीय प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि मुलुकका दुई प्रमुख निकाय—राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच निरन्तर संवाद र सुमधुर सम्बन्ध हुनु अपरिहार्य छ। कम्तीमा १५ दिनमा एक पटक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष भेटघाट भई देशको पछिल्लो राजनीतिक र सामाजिक स्थितिबारे छलफल हुनुपर्छ।
देशमा घटेका ठूला घटना, निर्माणको प्रक्रियामा रहेका महŒवपूर्ण कानुनहरू र सरकारको आगामी सोच वा दूरदृष्टिबारे प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रपतिलाई अवगत गराउनुपर्छ। अन्य बाह्य स्रोत वा माध्यमबाट प्राप्त जानकारीभन्दा कार्यकारी प्रमुखबाटै जाने आधिकारिक सूचनाले व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउँछ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच एकापसमा सरसल्लाह लिने–दिने वातावरण बन्दा शासन व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास अझ प्रगाढ हुन्छ।
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संवादको संस्कृतिलाई जीवित राख्नुपर्छ। जनताले आफ्नो नेतृत्वलाई स्पष्ट रूपमा देख्न, सुन्न र महसुस गर्न पाउनुपर्छ। संसद्लाई केन्द्रमा राखेर गरिने प्रत्यक्ष संवाद, नेतृत्वको सहज व्यवहार र संवैधानिक निकायहरूबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धले नै संसदीय प्रणालीलाई थप परिपक्व र जनउत्तरदायी बनाउन सक्छ।
- आचार्य पूर्वमन्त्री/पूर्वराजदूत हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
