नेपालको कृषि आज केवल उत्पादन बढाउने चुनौतीसँग मात्र होइन, आफ्नो भविष्य कुन दिशामा लैजाने भन्ने ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। जलवायु परिवर्तनका असर, माटोको उर्वराशक्तिको क्षयीकरण, दिनानुदिन बढिरहेको कृषि जैविक विविधताको ह्रास, रासायनिक मल तथा विषादीमा बढ्दो निर्भरता र खाद्यान्नलगायत कृषि उपजहरूको आयातको विस्तारले परम्परागत कृषि प्रणालीमाथि गम्भीर दबाब सिर्जना गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, सुरक्षित, पोषणयुक्त र दिगो खाद्य प्रणालीप्रतिको जनचासो निरन्तर बढिरहेको छ। यही परिवेशमा ‘पर्यावरणीय कृषि’ अब केवल वैकल्पिक खेती प्रणालीको अवधारणा मात्र होइन; नेपालको खाद्य सुरक्षा, किसानको आत्मनिर्भरता, जैविक विविधताको संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलनलाई एकै सूत्रमा गाँस्ने राष्ट्रिय विकासको सूत्रधारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।
परम्परागत अभ्यासदेखि रासायनिक निर्भरतासम्म : वास्तवमा नेपालको कृषि परम्परा आफैंमा पर्यावरणीय कृषि दर्शनको जीवन्त उदाहरण थियो। हजारौं वर्षदेखि स्थानीय हावापानी र माटोअनुकूल रैथाने बिउ, मिश्रित खेती, पशुपालनसँग अन्तरसम्बन्धित कृषि प्रणाली, प्रांगारिक मलको प्रयोग तथा समुदायमा आधारित ज्ञान र सीपले उत्पादन र प्रकृतिबीचको सन्तुलन कायम राखेको थियो। कृषिलाई केवल जीविकोपार्जनको माध्यमका रूपमा होइन; संस्कृति, जैविक विविधता र सामाजिक सम्बन्धको आधारका रूपमा पनि हेरिन्थ्यो।
तर, पछिल्ला केही दशकमा उत्पादन वृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाउँदै रासायनिक मल, विषादी र बाह्य स्रोतमा आधारित कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइयो। यसको परिणामस्वरूप माटोको जैविक गुणस्तर कमजोर बन्दै गयो, स्थानीय बिउ तथा कृषि जैविक विविधता संकुचित हुँदै गए, उत्पादन लागत निरन्तर बढ्दै गयो र किसानको आत्मनिर्भरता क्रमश : क्षीण हुँदै गयो। उत्पादनका केही सूचकहरूमा सुधार देखिए पनि कृषिको दीर्घकालीन आधार भने कमजोर बन्दै गएको यथार्थलाई अब अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन।
यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा यस अवस्थाप्रति समाज, किसान, उपभोक्ता तथा नीति निर्माताको दृष्टिकोण क्रमश : बदलिँदै गएको देखिन्छ। सुरक्षित खाद्यान्नप्रतिको बढ्दो चासो, जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रभाव, स्थानीय खाद्य प्रणालीप्रतिको पुन : आकर्षण तथा दिगो विकासका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले पर्यावरणीय कृषिलाई पुन : राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा स्थापित गरेका छन्। विभिन्न किसान समूह, सहकारी, नागरिक समाज, अनुसन्धान संस्था तथा केही स्थानीय तहहरूले जैविक मल उत्पादन, रैथाने बाली संरक्षण, स्थानीय बिउ बैंक स्थापना, माटो स्वास्थ्य सुधार र प्राकृतिक खेती प्रवद्र्धनका उल्लेखनीय अभ्यासहरू अघि बढाएका छन्। तर, यी प्रयासहरू अझै पनि छरिएका, सीमित र परियोजनामुखी छन्।
कृषि नीति २०८३, सकारात्मक प्रस्थानबिन्दु : नेपालमा पर्यावरणीय कृषिप्रतिको आवश्यकता, सम्भावना र सामाजिक स्वीकार्यता उल्लेखनीय रूपमा बढेको भए पनि त्यसलाई राष्ट्रिय कृषि प्रणालीको मूलधार बनाउने आधार अझै पर्याप्त बलियो भइसकेको छैन। यही यथार्थका बीच आएको ‘कृषि नीति २०८३’ ले पर्यावरणीय कृषिलाई पहिलो पटक अपेक्षाकृत स्पष्ट, व्यवस्थित र बहुआयामिक रूपमा समेट्ने प्रयास गरेको छ। अब बहस नीति बनेको वा नबनेको विषयमा होइन, ‘के यो नीति नेपालको कृषि प्रणालीलाई दिगो रूपान्तरणतर्फ डोर्याउन सक्षम हुनेछ वा विगतका धेरै नीतिगत प्रतिबद्धताजस्तै कार्यान्वयनको अभावमा कागजमै सीमित रहनेछ ?’ भन्नेतर्फ केन्द्रित गराउन उपयुक्त हुन्छ।
पर्यावरणीय कृषिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कृषि नीति २०८३ को सबैभन्दा महŒवपूर्ण उपलब्धि भनेको यसले पहिलो पटक पर्यावरणीय कृषि प्रणालीलाई स्पष्ट नीतिगत मान्यता दिनु हो। विगतका नीतिहरूमा जैविक खेती, रैथाने बाली, माटो संरक्षण वा जलवायु अनुकूलनजस्ता विषयहरू छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका रूपमा समेटिने गरेका थिए। यसपटक भने ती सबैलाई दिगो कृषि प्रणालीको साझा दृष्टिकोणभित्र राख्दै, राज्यले कृषि विकासलाई केवल उत्पादन वृद्धिको प्रश्नका रूपमा होइन; पारिस्थितिकीय सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा र दीर्घकालीन दिगोपनसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्न थालेको संकेत दिएको छ।
नीतिले पर्यावरणीय कृषि प्रणालीको राष्ट्रिय मार्गचित्र तयार गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसका साथै निम्न व्यवस्थाहरू नीतिका सकारात्मक पक्ष हुन्–
रैथाने बाली र ज्ञानको सम्मान : स्थानीय तथा पोषणयुक्त रैथाने बालीको प्रवद्र्धन, भौगोलिक संकेतको संरक्षण, परम्परागत ज्ञान र सीपको अभिलेखीकरण तथा किसानका आविष्कारलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था।
किसानको अधिकार : कृषि जैविक विविधताको संरक्षण तथा सदुपयोगमा पहिलो अधिकार स्थानीय किसानलाई उपलब्ध गराउने स्वागतयोग्य कदम।
माटो स्वास्थ्य सुधार : माटो परीक्षण, डिजिटल सोइल म्यापिङ, प्रांगारिक पदार्थ वृद्धि, जैविक मल÷विषादीको प्रयोग विस्तार, रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउने र कृषि अवशेष जलाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीति।
जलवायु अनुकूलन : जलवायु अनुकूलित प्रविधिको विकास, मिश्रित तथा एकीकृत कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धन र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग।
कार्यान्वयनका मुख्य चुनौतीहरू : नीतिले सही दिशा देखाए पनि, स्पष्ट कार्यान्वयन संरचनाबिना महŒवाकांक्षी प्रतिबद्धताहरू परिणाममा रूपान्तरण हुन कठिन हुन्छ। कृषि नीतिको वास्तविक परीक्षा अब यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबाट हुनेछ, जसका अगाडि निम्न मुख्य चुनौतीहरू उभिएका छन्–
संस्थागत नेतृत्व र उत्तरदायित्व : नीतिले राष्ट्रिय मार्गचित्र तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने, समन्वय कुन संस्थाले गर्ने र प्रगतिको मूल्यांकन कसरी गरिने भन्ने स्पष्ट छैन। स्पष्ट जिम्मेवारी र समयसीमाबिना यो औपचारिक दस्तावेजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
स्रोत र लगानी : पर्यावरणीय कृषिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने हो भने बजेट, जनशक्ति, अनुसन्धान र पूर्वाधारमा पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ। पर्याप्त सार्वजनिक लगानीबिना दिगो कृषिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन।
अन्तरसंस्थागत सहकार्य : पर्यावरणीय कृषि समग्र शासन प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो। माटो संरक्षण, वन, जलस्रोत, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, स्थानीय सरकार र बजार व्यवस्थापनबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदासम्म यसको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन।
अनुसन्धान र प्रविधि विस्तार : जैविक मल, रैथाने बिउ र जलवायु अनुकूलित प्रविधिका लागि आवश्यक अनुसन्धान, गुणस्तर परीक्षण र किसानसम्म प्रविधि विस्तार गर्ने संस्थागत क्षमताबारे नीति अझै पर्याप्त स्पष्ट छैन।
बजार व्यवस्थापन : पर्यावरणमैत्री उत्पादनलाई उचित मूल्य, विश्वसनीय प्रमाणीकरण, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र बजार पहुँच उपलब्ध गराउन नसके किसानलाई आकर्षित गर्न सकिँदैन।
कृषि नीतिमा होइन, किसानको बारीमा : कुनै पनि कृषि नीति कागजमा होइन, किसानको खेतबारीमा सफल हुनुपर्छ। किसानलाई नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनसम्म सक्रिय साझेदार बनाउने संस्कृतिको विकास नगरी कुनै पनि कृषि सुधार दिगो हुन सक्दैन।
कृषि नीति २०८३ ले पर्यावरणीय कृषिलाई वैकल्पिक अभ्यासको सीमित घेराबाट निकालेर राष्ट्रिय कृषि रूपान्तरणको बहसको केन्द्रमा स्थापित गरेको छ। तर, दिशा देखाउनु र गन्तव्यमा पुग्नु एउटै कुरा होइन। अब नेपालको कृषि क्षेत्रलाई अर्को नयाँ नीति आवश्यक छैन; बनेका नीतिलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने शासन क्षमताको अति आवश्यकता छ।
त्यसैले, अब कृत्रिम रसायनमा आधारित कृषि प्रणालीबाट पर्यावरणमैत्री कृषिमा रूपान्तरण हुने राजनीतिक प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय सहमति र पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन पहिलो सर्त हो। अब हुने अग्निपरीक्षा केवल नीतिको मात्रै होइन, राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका पात्र र प्रवृत्तिको पनि हो। पर्यावरणीय कृषि प्रवद्र्धन नगर्ने दलहरूलाई जनताले र मातहतका निकायहरूलाई सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा उचित अंक प्रदान नगरेसम्म यस्तो युगान्तकारी नीति कार्यान्वयन हुन कठिन छ।
अधिकारी, खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
