न्याय प्रणालीमा संरचनागत सुधार

समाजको सभ्यता केवल कानुनको कठोरताले मात्र मापन हुँदैन; बरु न्याय प्रणालीले मानिसलाई कति निष्पक्ष, मानवीय र जिम्मेवार रूपमा व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले मापन हुन्छ। कुनै पनि राज्यमा धेरै मानिस जेलमा हुनु न्याय प्रणाली सफल भएको प्रमाण होइन। बरु अपराध कम हुनु, निर्दोष नागरिक सुरक्षित हुनु, पीडितले समयमै न्याय पाउनु र अपराधमा संलग्न व्यक्तिले सुधारिएर पुन :  समाजमा सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन सक्नु नै सफल न्याय प्रणालीको वास्तविक मापदण्ड हो। त्यसैले, आजको युगमा न्याय प्रणालीको केन्द्रबिन्दु सजाय होइन, सुधार र सामाजिक पुनस्र्थापना हुनुपर्छ।

अपराधको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण र पुनस्र्थापनात्मक न्याय  :  समाजशास्त्रले अपराधलाई केवल व्यक्तिको व्यक्तिगत कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्दैन। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमिल दुर्खिमले अपराधलाई समाजमा पूर्णरूपमा समाप्त गर्न नसकिने ‘सामाजिक यथार्थ’ मानेका छन्। उनका अनुसार अपराध समाजको संरचना, मूल्य, असमानता र परिवर्तनसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैगरी, रोबर्ट मर्टनको ‘स्ट्रेन थ्योरी’ले समाजमा अवसरको असमान वितरण, बेरोजगारी, गरिबी, सामाजिक बहिष्करण तथा असन्तुलित सामाजिक संरचनाले मानिसलाई अपराधतर्फ धकेल्न सक्नेतर्क प्रस्तुत गर्छ।

यसको अर्थ अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु होइन, बरु अपराधको जरा पहिचान गरेर समाधान खोज्नु हो। त्यसैले आधुनिक न्यायशास्त्रले प्रतिशोधात्मक न्यायभन्दा पुनस्र्थापनात्मक न्यायलाई बढी प्रभावकारी मान्दै आएको छ। पुनस्र्थापनात्मक न्यायले अपराधीलाई केवल सजाय दिने होइन, उसलाई आफ्नो गल्तीको बोध गराउने, पीडितको क्षति सम्बोधन गर्ने र समाजमा पुन :  जिम्मेवार नागरिकका रूपमा फर्काउने प्रयास गर्छ। समाजले अपराधीलाई सधैं अपराधीकै रूपमा मात्र हेर्ने हो भने ऊ पुन :  अपराधतर्फ फर्किने सम्भावना बढ्छ; तर सुधारको अवसर प्रदान गरियो भने ऊ समाजकै उत्पादक सदस्य बन्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा नेल्सन मण्डेला नियम  :  संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ मा संशोधन गरी लागू गरेको कैदीबन्दीको उपचारसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड, जसलाई विश्वव्यापी रूपमा ‘नेल्सन मण्डेला नियम’ भनेर चिनिन्छ, आधुनिक कारागार व्यवस्थापनको सबैभन्दा महŒवपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो। दक्षिण अफ्रिकाका महान् मानवअधिकार अभियन्ता तथा पूर्वराष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाले २७ वर्ष कारागार जीवन बिताए पनि मानवता, मेलमिलाप र न्यायप्रतिको आफ्नो विश्वास कहिल्यै त्यागेनन्।

उनकै सम्मानमा यी नियमहरूको नामकरण गरिएको हो। यी नियमहरूको मूल दर्शन भनेको ‘अदालतले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मात्र सीमित गरेको हुन्छ, उसको मानव मर्यादालाई होइन’ भन्ने हो। अर्थात्, कारागारमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाए पनि अन्य सबै आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान पाउनुपर्छ। यस सिद्धान्तले कारागारलाई प्रतिशोधको स्थान होइन, सुधार, पुनस्र्थापना र सामाजिक पुन : एकीकरणको केन्द्रका रूपमा हेर्छ।

नेपालको सन्दर्भ र प्रारम्भिक न्यायिक परीक्षणको आवश्यकता  :  नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्रता, समानता, सम्मान र न्यायको मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ। तर व्यवहारमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियामा हुने कमजोरीका कारण कतिपय निर्दोष व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा मुद्दा, हिरासत वा थुनछेकको पीडा भोग्न बाध्य हुने गरेका छन्। झुटा आरोप, व्यक्तिगत रिसइबी, सामाजिक ईष्र्या, राजनीतिक प्रभाव वा अपूर्ण अनुसन्धानका कारण नागरिकले आफ्नो संवैधानिक मौलिक हक र स्वतन्त्रता गुमाउनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि चिन्ताको विषय हो। यही कारणले गर्दा न्याय प्रणालीमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ।

अदालतको उद्देश्य केवल फैसला लेख्नु होइन, न्याय सुनिश्चित गर्नु हो। यदि एउटा सानो प्रक्रियागत सुधारले कुनै निर्दोष व्यक्ति जेल जानबाट बच्न सक्छ भने, त्यो सुधारलाई अंगीकार गर्न कसैले पनि हिचकिचाउनु हुँदैन।

हाल प्रहरी अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता हुने व्यवस्था छ। तर यस प्रक्रियामा एउटा प्रारम्भिक न्यायिक परीक्षणको चरण थप गर्न सकिन्छ। अभियोगपत्र अदालतमा पुगेपछि तत्काल नियमित मुद्दाका रूपमा दर्ता नगरी, एउटा अस्थायी मुद्दा नम्बर प्रदान गरी सम्मानित अदालतमा पूर्व–बहस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले निम्न कुराहरूको प्रारम्भिक परीक्षण गर्न मद्दत गर्छ– अनुसन्धान पर्याप्त छ वा छैन ? आवश्यक प्रमाण संकलन भएको छ वा छैन ? अनुसन्धान कानुनी मापदण्डअनुसार भएको छ वा छैन ? र, अभियोजन पक्षले प्रस्तुत गरेको आधार न्यायिक परीक्षणका लागि पर्याप्त छ वा छैन ? यदि अनुसन्धान अपूरो देखियो भने थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

यसले अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय बनाउनुका साथै कमजोर वा आधारहीन मुद्दा सुरुमै रोकिने वातावरण तयार गर्छ। व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा ‘अपराधी’का रूपमा आरोपित गरिनु नै एउटा सामाजिक दण्ड हो। मुद्दा अन्तत :  सफाइ भए पनि समाजले उसलाई पहिलेकै दृष्टिले स्वीकार गर्न धेरै समय लाग्छ। त्यसैले आधारहीन मुद्दालाई सुरुमै रोक्नु सामाजिक न्यायका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो।

न्यायालयमा पारदर्शिता र तार्किकता  :  न्यायिक यात्रामा दुईवटा विषय असाध्यै महŒवपूर्ण हुन्छन्— पारदर्शिता र तार्किकता। पारदर्शिताले न्याय सम्पादनको प्रक्रिया समाजसामु खुला राख्छ भने तार्किकताले ‘किन यस्तो निर्णय गरियो’ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिन्छ। जब कानुन व्यवसायीको तर्क, प्रमाणको मूल्यांकन र कानुनी आधार स्पष्ट रूपमा देखिन्छ, तब फैसला हार्ने पक्षले समेत न्यायालयप्रति सम्मान राख्न सक्छ। जसले गर्दा समाजमा न्याय प्रणालीप्रतिको आस्था बढ्छ, राज्यप्रतिको अपनत्व बलियो हुन्छ र विधिको शासनको अनुभूति समाजको पिँधसम्म पुग्छ। 

यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) सुरु गर्ने दिशामा अघि बढ्नु स्वागतयोग्य कदम हो। संसद्का बैठकहरू प्रत्यक्ष प्रसारण हुन थालेपछि नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिको मूल्यांकन गर्न सहज भएझैं, न्यायिक बहसहरू पनि सार्वजनिक हुँदा नागरिकले न्याय सम्पादनका विविध पक्ष बुझ्न, प्रश्न गर्न र आवश्यक सुधारको माग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ।

प्रमाण संकलनमा राज्यको दायित्व र ‘बार्डी भायोलेसन’  :  नेपालका कारागारभित्रका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूको मिसिल अध्ययन गर्दा चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखिन्छ। आरोपीले आफू पक्राउ परेको पहिलो दिनदेखि नै आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने केही महŒवपूर्ण प्रमाण (जस्तै  :  घटनास्थल वरपरको सीसीटीभी फुटेज, मोबाइल फोनको ट्र्याक लोकेसन, कल डिटेल रेकर्ड, डिजिटल सञ्चारका अभिलेख वा स्वतन्त्र प्रत्यक्षदर्शीका बयान) सुरक्षित गर्न वा बुझ्न आग्रह गरेको हुन्छ। तर, अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसतर्फ समयमै ध्यान दिएको पाइँदैन। अभियोजन दर्ता भइसकेपछि अदालतसमक्ष पनि त्यस्ता प्रमाण माग गरिन्छ, तर आदेश या त दिइँदैन, या यति ढिलो दिइन्छ कि तबसम्म प्रमाण नै नष्ट भइसकेको हुन्छ।

आजको डिजिटल युगमा अधिकांश सीसीटीभी फुटेज केही दिन वा सातामै स्वत :  मेटिन्छन्। ढिलो गरिएको एउटा आदेशले कहिलेकाहीँ सम्पूर्ण सत्यलाई सधैंका लागि नामेट पार्न सक्छ। प्रश्न उठ्छ– राज्यले हिरासतमा राखेको व्यक्तिका लागि प्रमाण संकलन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? राज्यको नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिले आफैं बाहिर गएर प्रमाण जुटाउन सक्दैन। यदि राज्यले केवल आरोप लगाउने र दोषी प्रमाणित गर्ने भूमिका मात्र निर्वाह गर्छ भने, निर्दोषिताको सम्भावना खोज्ने जिम्मेवारी कसले लिने ? 

फौजदारी न्याय प्रणालीको मूल दर्शन भनेको अपराधीलाई सजाय दिनु मात्र होइन, निर्दोषलाई सजाय हुनबाट जोगाउनु पनि हो। अनुसन्धानको लक्ष्य सत्य पत्ता लगाउनु हुनुपर्छ, पूर्वनिर्धारित निष्कर्षलाई पुष्टि गर्नु होइन। यदि अनुसन्धान अधिकारीले आरोपीको पक्षमा जान सक्ने प्रमाण निष्पक्ष रूपमा संकलन गर्दैन भने त्यो अनुसन्धान अपूर्णमात्र होइन, त्यो ‘बार्डी भायोलेसन’ हो। सन् १९६३ को अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको मुद्दाबाट सुरु भएको यस सिद्धान्तले फौजदारी मुद्दामा सरकारी वकिलले आरोपीको निर्दोषिता पुष्टिसँग सम्बन्धित प्रमाण लुकाउन नपाउने संवैधानिक कर्तव्यलाई स्थापित गरेको छ।

मानव मर्यादाको सम्मान  :  आधुनिक लोकतान्त्रिक न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त नै ‘दोष प्रमाणित नभएसम्म प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष मानिन्छ’ भन्ने हो।

भर्खरै भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै भनेको छ, ‘आपराधिक कार्यवाहीले व्यक्तिको प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रता र सामाजिक जीवनमा यस्तो क्षति पुर्‍याउँछ, जसको पूर्ण क्षतिपूर्ति सम्भव हुँदैन। त्यसैले उपलब्ध सामग्री र सबुत प्रमाणले अपराध भएकोमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गर्छ भने, कुनै व्यक्तिलाई लामो र पीडादायी आपराधिक मुद्दाको प्रक्रियाबाट जबरजस्ती गुजार्न बाध्य पारिनु हुँदैन।’ यो दृष्टिकोण केवल कानुनी सिद्धान्त होइन, मानव मर्यादाको सम्मान पनि हो।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सरकारको ध्यान न्याय प्रणालीको यस्तै संरचनागत सुधारतर्फ जानु नितान्त आवश्यक छ। यस्ता सुधारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दैनन्; बरु न्याय सम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछन्। अदालतको उद्देश्य केवल फैसला लेख्नु होइन, न्याय सुनिश्चित गर्नु हो। यदि एउटा सानो प्रक्रियागत सुधारले कुनै निर्दोष व्यक्ति जेल जानबाट बच्न सक्छ भने, त्यो सुधारलाई अंगीकार गर्न कसैले पनि हिचकिचाउनु हुँदैन।

समाजशास्त्री झा अधिवक्ता हुन् ।