भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा कार्यान्वयन हुने ८ परियोजनाको सञ्चालनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा कार्यान्वयन हुने ८ परियोजनाको सञ्चालनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा कार्यान्वयन हुने नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित ८ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको सञ्चालनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल सरकारका परियोजना कार्यान्वयन निकायहरूले आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

नेपालमा सञ्चालन हुने उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरुको कुल लागत ८०.३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। परियोजनाहरुमा सुनसरीको धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको डिजिटलाइजेसन, भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका-९ मा कृषि उत्पादन संकलन तथा बिक्री केन्द्रको निर्माण, धादिङको ज्वालामूखी गाउँपालिका-६ मा नगरीय कृषि तथा पशुपन्छी केन्द्र भवनको निर्माण, मोरङको बेलबारी नगरपालिका–३ मा अवस्थित बेलबारी बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माण, दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका -५ मा १० शय्याको अस्पताल निर्माण, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका-४ मा कृषि प्रवर्द्धन केन्द्रको निर्माण, स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका-४ मा कोल्ड स्टोरको निर्माण र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल भवनको निर्माण रहेका छन्। 

यी परियोजनाहरु नेपाल सरकारका स्थानीय निकाय तथा संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछन्। सन् २००३ यता भारत सरकारले आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका ८ वटा परियोजनासहित हालसम्म नेपालमा ६०५ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरु अघि बढाइसकेको छ। यीमध्ये स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, कनेक्टिभिटी, सरसफाइ तथा सार्वजनिक उपयोगिता निर्माणका क्षेत्रमा ५१२ वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् र बाँकी परियोजनाहरु कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।

नजिकको छिमेकी भएको नाताले भारत र नेपालबीच व्यापक र बहुक्षेत्रीय सहकार्य रहेको छ । उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयनले प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा पूर्वाधार विकास गर्नुका साथै विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने नेपाल सरकारको प्रयासलाई सुदृढ पार्न भारत सरकारको निरन्तर सहयोगलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.