पछिल्ला भेटघाट र छलफललाई हेरेर भन्न सकिने भएको छ, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ संवादको बाटोमा हिँड्न थालेका छन्। सरकार गठन भएको सय दिनसम्म उनी चुपचाप र गुपचुप नै रहे। न सार्वजनिक रूपमा निस्किए न कसैसँग भेटघाट र बोलचाल। केवल सुशासनको रट लगाएरै सरकारी चाबी चलाए। राजनीतिक र व्यावसायिक नेतृत्वहरूको धरपकडले त्राहिमामको वातावरण बनाए।
भेट्न चाहेका भारतीय विदेश सचिवलाई बेवास्ता गरेका र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दूतलाई नभेटेका प्रधानमन्त्रीले २५ साउनमा भने भारतीय र चिनियाँ राजदूतसँग बेग्लाबेग्लै संवाद गरे। संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनमा पनि नजाने र उस्तै परे कुनै देशको भ्रमणै नगर्ने मनसाय देखाइरहेका प्रधानमन्त्रीले देश एक्लै लडिरहेको अभिव्यक्ति पनि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका थिए। स्वभावैले एक्लै हिँड्न रुचाउने देखिएका प्रधानमन्त्री शाहको त्यो शैलीको आलोचना विपक्षीले मात्रै होइन स्वयं उनकै पार्टी रास्वपाभित्रबाट पनि मुखरित भएर आयो। तराई मधेसमा पछिल्लो समय देखिएको दंगा, व्यावसायिक असन्तुष्टि, ग्यास अभाव र महँगीलगायत घटनाक्रमबाट सरकार प्रमुख शाहले दबाब महसुस गरेको हुनुपर्छ। उनले आफ्नै पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितसँग संवाद गरेका छन्।
ढिलै सही, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संवादको बाटो समात्नु सकारात्मक हो। उनकै पार्टीका कतिपय नेता र सांसदले भने झै एक्लै देश बनाउन सकिन्न। यो त सामूहिक प्रयत्न हो। यत्ति मनन् गरेरै शाहले संवादका दैलो उघारेका हुन् भने केही बितेको छैन, मुलुक सकारात्मक दिशामै अघि बढ्ने छ। लोकतन्त्रमा संवाद किन चाहिन्छ भने यसले पारदर्शिता बढाउँछ, विश्वासको वातावरण तयार गर्छ, अपनत्व सिर्जना गर्छ।
प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्न पाएका उद्यमी, व्यवसायी होऊन् वा विश्वविद्यालय पदाधिकारी या अरू उनीहरूले सरकार भएको महसुस गर्न पक्कै पाए। होइन भने प्रधानमन्त्रीले खोपीमा बसेर जुनसुकै बेला पनि र जसका विरुद्ध पनि निशाना साँध्ने भयले लगभग सबैजसो क्षेत्र आक्रान्त भएकै हो। त्यसमाथि हाम्रो जस्तै भूसामरिक संवदेशनशील भएको मुलुकको छिमेकी र मित्र देशहरूसँग चिसोपन आउनसक्ने व्यवहार प्रधानमन्त्रीबाट हुनु कत्ति पनि परिपक्वता थिएन। त्यो कूटनीतिक केटौलेपन थियो।
सरकार भनेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति होइन। स्वयं प्रधानमन्त्री पनि संस्था हो, सरकार पनि। त्यसैले त्यो जिम्मेवारीमा रहँदा जोकसैले पनि व्यक्तिगत अहम् र तृष्टिभन्दा माथि उठ्नै पर्छ। सबैसँग समन्वय र सहकार्य गरेरै अघि बढ्नुपर्छ। अघिल्ला अघिल्ला सरकारहरूका पालामा जेजति राजनीतिक धमिलोपन देखिए पनि नेपाली नेताहरूबीच हुने संवाद र छलफल भने सराह्रनीय थियो, जुन आजको भारतमा अप्राप्य छ।
त्यो संस्कारको निरन्तरतामा पनि प्रधानमन्त्री बालेन निकै हदसम्म चुके। अब त्यसो नगरून्। संविधान संशोधनको बहस पनि अघि बढाउने र अरू राजनीतिक दल र नेताहरूसँग पानी बार्ने प्रवृत्ति विरोधाभासपूर्ण हो। कम्तीमा ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीले समातेको संवादको लयले निकट भविष्यमा सकारात्मक परिणाम दिनेछन्। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला त प्रधानमन्त्री स्वयंले पहल कदमी र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ।
संवादको निरन्तरता जरुरी छ र त्यो संवाद उच्चपदस्थ, कूटनीतिज्ञसम्ममात्रै सीमित नरही नागरिक तहसम्म आइपुग्दा सरकारप्रतिको विश्वासको ग्राफ ह्वात्तै उकालिने निश्चित छ। सरकारले काम गरिहनुमात्रै होइन, काम गरिरहेको र आशलाग्दो केही हुँदैछ भन्ने आभास दिनु पनि महत्वपूर्ण हो। सरकार मौन नै रह्यो भने ऊसँग अन्तक्र्रिया र संवाद गर्न नपाउँदा सडकमा आवाज र आक्रोश प्रस्फुटित हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
