काठमाडौं : झुटो विवरण पेस गरी राहदानी लिने व्यक्तिलाई हुँदै आएको कडा फौजदारी सजाय र कैद प्रावधान हटाएर प्रशासनिक जरिबानामा सीमित गर्ने गरी सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा पेस भएसँगै यसरी सजाय खुकुलो बनाउनुको उद्देश्य र यसको प्रत्यक्ष लाभ कसलाई पुर्याउन खोजिँदै छ भन्ने बहस सुरु भएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकमा झुटो विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गर्ने कसुरको सजायमा ठूलो परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।हालको कानुनमा यस्तो कसुर प्रमाणित भए २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। तर, प्रस्तावित संशोधनमा भने यही कसुरका लागि कैद सजाय हटाएर १ लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबानामात्रै गराउने व्यवस्था राखिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार यस्तो जरिबाना अदालतबाट फौजदारी मुद्दा चलाएर मात्र निर्धारण हुने होइन, निश्चित कसुरमा राहदानी विभागका महानिर्देशकले प्रशासनिक प्रक्रियाबाटै गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउन खोजिएको विधेयकमा उल्लेख छ। महानिर्देशकले गरेको जरिबानाको निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधन सार्वजनिक भएपछि यसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ।लामिछानेमाथि विगतमा झुटो विवरणका आधारमा नेपाली राहदानी लिएको आरोप लाग्नु र उक्त विषयमा कानुनी विवाद अझै पूर्ण रूपमा नटुंगिनु नै यसको मुख्य कारण हो।
उपलब्ध विवरणअनुसार लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाल फर्किएर नेपाली राहदानी लिएका थिए।त्यसबेला उनको अमेरिकी नागरिकता कायम रहेको र नेपाली नागरिकताको अवस्थाबारे प्रश्न उठाउँदै उनीमाथि झुटो विवरण पेस गरी राहदानी लिएको आरोप लागेको थियो।यही विषयलाई लिएर उनी पटक–पटक विवादमा तानिँदै आएका छन्।
पुरानो ऐनमा कस्तो थियो व्यवस्था ?
रवि लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको समयमा २०२४ सालमा जारी भएको राहदानी ऐन कार्यान्वयनमा थियो।उक्त ऐनमा जानी–जानी झुटो विवरण दिई पासपोर्ट प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा कैद तथा जरिबानाको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसपछि आएको राहदानी ऐन, २०७६ ले पनि झुटो विवरण पेस गरी राहदानी लिने कसुरलाई फौजदारी कसुरकै रूपमा राख्दै १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको थियो। तर, अहिले जरिबानाको अधिकतम सीमा पनि ५ लाखबाट घटाएर २ लाख रुपैयाँमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कसुर उही, सजाय किन फरक ?
राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ मा झुटो विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिने वा लिने प्रयास गर्ने कार्यलाई कसुर मानिएको छ।प्रस्तावित विधेयकले उक्त कसुरको क्रम परिवर्तन गर्दै झुटो विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गर्ने कसुरलाई अर्को खण्डमा सारेर त्यसका लागि १ लाखदेखि २लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रस्ताव गरेको छ।
तीन महले विवरणमा सरकारले यस्तो संशोधन गर्नुको कारण राहदानीसम्बन्धी कसुरका कारण उत्पन्न कठिनाइ समाधान गर्न र कसुर तथा सजायबीच तादात्म्य मिलाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
महानिर्देशकलाई नयाँ अधिकार
प्रस्तावित संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई दिइने अधिकार हो।विधेयकले केही कसुरमा विभागका महानिर्देशकले तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।महानिर्देशकको जरिबाना निर्णयविरुद्ध ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ। यसको अर्थ प्रस्तावित व्यवस्था हुबहु लागू भएमा झुटो विवरण पेस गरी राहदानी लिएको आरोप लागेका कतिपय व्यक्तिले विगतको जस्तो प्रहरी अनुसन्धान, अभियोजन र जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दा सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।यसबाट कसुरको प्रकृतिअनुसार प्रशासनिक प्रक्रियाबाटै जरिबाना तिरेर विषय टुंगिन सक्ने बाटो खुल्नेछ।
संशोधनको लाभ विगतका आरोपितलाई पनि ?
कानुन संशोधनको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष यसको भविष्यमा मात्र नभई पहिलेका घटनामा पर्न सक्ने कानुनी प्रभाव हो।कुनै कसुरमा पछि बनेको कानुनले पहिलेभन्दा कम सजाय तोकेको अवस्थामा त्यसको कानुनी प्रभावबारे छुट्टै संवैधानिक तथा फौजदारी कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ।पहिल्यै झुटो विवरणका आधारमा राहदानी लिएको आरोप लागेका, अनुसन्धानमा रहेका वा अदालतमा कानुनी प्रक्रिया चलिरहेका व्यक्तिको हकमा संशोधित व्यवस्था लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण
बनेको छ।
नागरिकलाई सहज सेवा कि कसुरमा नरम व्यवस्था ?
विधेयकमा राहदानी सेवा सहज बनाउने अन्य प्रावधान पनि रहेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले तोकेबमोजिम निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत जैविक विवरणसहितको राहदानी आवेदन संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।यसको उद्देश्य विदेशमा रहेका नेपालीलाई राहदानी सेवा सहज बनाउनु रहेको तीन महले विवरणमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
