उर्लंदो भोटेकोशी : अल्मलिएको राज्य

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा पन्छाउन मिल्दैन। झन्डै पृथ्वीको एक कुना नै ध्वस्त भएको छ। भूगोलको हिसाबले नेपाल र चीनको सिमाना केरुङ र आसपासको भोटेकोशी नदी तटीय क्षेत्र परेको छ। यतिबेला मुलुक बाढीपीडितको खोज, उद्धार र राहतका लागि एकीकृत प्रणालीमा जाने भनेर सरकार एकलौटी मैदानमा छ। यो नेपालको राज्य क्षमता, विपद् व्यवस्थापन प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक दक्षता र मानवीय संवेदनशीलताको एकैपटक भएको नयाँ सरकारको कठोर परीक्षा हो।

भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको हिमबाढीले रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुबेंसी हुँदै त्रिशूली करिडोरसम्म विशाल विनाश मच्चायो। मानवीय क्षतिको गहिराइ सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र भौतिक संरचनाको क्षतिभन्दा धेरै ठूलो छ। भत्किएका सडक र बगेका पुलभन्दा ठूलो प्रश्न हो– समयमै उद्धार गर्न सकिएको भए कति मानिस बाँच्न सक्थे र समयमै उद्धार हुन नसक्दा कति जीवन गुमाउनुप¥यो ? १० दिन बित्दा पनि विद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र रहेका मानिसको कुनै उद्धार हुन सकेको छैन।

आज कति परिवार आफ्ना आफन्तको सासको प्रतीक्षामा छन् ? कति आमाबुबा आफ्ना छोराछोरीको खबर खोजिरहेका छन् ? कति श्रीमती आफ्ना श्रीमान् फर्किने आशामा बाटो हेरिरहेका छन् ? कति छोराछोरीले आफ्ना अभिभावकको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ? कति मानिस बाढीले बगाएका घर, संरचना र सुरुङभित्र जीवनसँग संघर्ष गरिरहेका छन् ? यी प्रश्नको उत्तर कुनै एउटा तथ्यांकले दिन सक्दैन। किनकि हरेक बेपत्ता केवल संख्या होइन। त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय दायित्व सडक, पुल र आयोजना पुनर्निर्माण होइन। पहिलो दायित्व मानिस खोज्नु हो, जीवितलाई बचाउनु हो, घाइतेलाई उपचार गर्नु हो र बेपत्ताका परिवारलाई सत्य सूचना दिनु हो।

सरकारले उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेको छ। प्रश्न सुरु हुन्छ– के नेपाली सेना र सुरक्षा निकाय परिचालन गरिदिएपछि राज्यको सम्पूर्ण दायित्व पूरा हुन्छ ? हुँदैन। अझै प्रदेश, स्थानीय सरकार र प्रतिपक्ष दल यो विपत्मा बेखबर छन्। न सरकार न सेना, कसैले समन्वय गरेको छैन। अन्य दल राहत र उद्धारमा जाँदा ‘राजनीति’ र रास्वपाका कार्यकर्ता जाँदा ‘सेवा’ भन्ने मान्यता सरकारले स्थापित गरेको छ।

सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग संसारकै सबैभन्दा अत्याधुनिक उद्धार उपकरण, सुरुङ उद्धार प्रविधि, गहिरो पानीमा उद्धार गर्ने प्रणाली, विशेष भूगर्भीय जोखिम व्यवस्थापन क्षमता वा सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता सधैं उपलब्ध हुन्छ भन्ने होइन। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल सुरक्षाकर्मी परिचालनसँग सीमित गर्नु राज्यको सोचलाई नै सीमित बनाउनु हो, नागरिक सरकार नभएको आभास हुनु हो। राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा जहाँ जुन विशेषज्ञता उपलब्ध छ, त्यसलाई तत्काल प्रयोग गर्न सक्नु नै राज्यको वास्तविक क्षमता हो।

विपत्तिको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रबाट खोज तथा उद्धार गर्न सक्ने र तत्काल विदेशी खोज तथा उद्धार टोली आवश्यक नरहेको धारणा सार्वजनिक भएको थियो। 

त्यतिबेला विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकसहित प्रभावित मानिसको उद्धारका लागि सहयोगको प्रस्ताव गरेका थिए। चीन, भारत, दक्षिण कोरियालगायतका देशबाट सहयोगको पहल भएको थियो। अन्ततः ढिलै भए पनि सुरुङ उद्धारका लागि बाह्य विशेषज्ञताको आवश्यकता स्वीकार गर्दै मित्रराष्ट्रका विशेषज्ञसँग समन्वय गरिएको छ। यसबाट एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, यदि यस्तो विशेषज्ञता आवश्यक थियो भने प्रारम्भिक घडीमै त्यसलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरेको भए यो तहको मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन। सरकार किन चुक्यो ? 

राष्ट्रको सार्वभौमिकता निश्चय नै महत्वपूर्ण छ। कुनै पनि विदेशी शक्ति नेपालको भूभागमा आफूखुसी प्रवेश गरेर उद्धार गर्न पाउँदैन। त्यसका लागि राज्यको अनुमति, सुरक्षा संवेदनशीलता, स्पष्ट कमान्ड र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। तर विदेशी सहयोग स्वीकार गर्नु सार्वभौमिकता गुमाउनु होइन। भूकम्प आउँदा विदेशी उद्धार टोली बोलाइन्छ, महामारीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सहयोग लिइन्छ, बाढीमा अन्तर्राष्ट्रिय राहत सामग्री स्वीकार गरिन्छ र विमान दुर्घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ। त्यसो भए सुरुङभित्र मानिस फसेका छन्, अत्याधुनिक उपकरण आवश्यक छ, समय प्रत्येक मिनेटसँग घटिरहेको छ र बाहिरबाट विशेषज्ञता उपलब्ध छ भने सहयोग लिन किन हिचकिचाउने ? 

मानिसको जीवनभन्दा ठूलो राष्ट्रिय अहंकार हुन सक्दैन। देशको स्वाभिमान भनेको ‘हामी कसैको सहयोग लिँदैनौं’ भन्ने घोषणा होइन। देशको स्वाभिमान भनेको ‘हाम्रा नागरिक बचाउन संसारको जहाँसुकै उपलब्ध ज्ञान, प्रविधि र विशेषज्ञता ल्याउन सक्छौं’ भन्ने क्षमता हो। वास्तविक आत्मनिर्भरता भनेको सबै काम आफैं गर्न खोज्नु होइन, आवश्यक पर्दा सही सहयोग पहिचान गरेर त्यसलाई आफ्नै राष्ट्रिय कमान्डभित्र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्नु हो। त्यस अर्थमा सहयोग लिनु परनिर्भरता होइन, सहयोगलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नुचाहिँ कमजोरी हो।

विपद् उद्धारमा समय आफैं जीवन हो। पहिलो एक घण्टा, पहिलो २४ घण्टा र त्यसपछि बित्ने प्रत्येक घण्टा महत्वपूर्ण हुन्छ। सुरुङभित्र अक्सिजन घट्न सक्छ, घाइतेको अवस्था गम्भीर बन्न सक्छ, पानीको सतह बढ्न सक्छ, नयाँ पहिरो खस्न सक्छ, अस्थायी बाँध फुट्न सक्छ र उद्धारको बाटो बन्द हुन सक्छ। त्यसैले ‘पहिले हामी आफैं गर्छौं, आवश्यक परेपछि सहयोग मागौंला’ भन्ने मानसिकता जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। विपत्तिमा ढिलो गरिएको निर्णय पनि एउटा निर्णय हो र कहिलेकाहीँ त्यसको मूल्य नागरिकको जीवनले चुकाउनुपर्छ। यो विलम्बता सरकारको मानवीय असंवेदनशीलता हो।

विपत्तिको अर्को भयावह पक्ष बेपत्ता नागरिकको अनिश्चितता हो। मृत्युको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकिन्छ, तर बेपत्ता मानिसको पीडा तथ्यांकले समेट्न सक्दैन। लास भेटिएपछि परिवारले अन्तिम सत्य स्वीकार गर्न सक्छ, तर बेपत्ता मानिसको परिवार आशा र निराशाबीच झुन्डिएको हुन्छ। त्यसैले राज्यले व्यवस्थित बेपत्ता खोज तथा सूचना प्रणाली तत्काल बलियो बनाउनुपर्छ। हरेक बेपत्ताको नाम, फोटो, अन्तिम सम्पर्क, सम्भावित स्थान, खोजीको अवस्था र प्राप्त सूचनालाई नियमित अध्यावधिक गर्नुपर्छ। परिवारलाई हरेक दिन विश्वसनीय सूचना दिनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रीको गतिविधिको फोटोभन्दा एउटा बेपत्ता नागरिकको अवस्थाबारे सही सूचना हजारौं गुणा महत्वपूर्ण हुन्छ।

अर्को असहज प्रश्न उठ्छ—विपत्तिको समयमा सरकार प्रचारमा किन यति धेरै देखिन चाहन्छ ? जनता आफ्ना आफन्त खोजिरहेका छन्। घरबार गुमाएका छन्। कतिपयसँग लगाउने कपडा छैन, कतिपयसँग औषधि छैन र कतिपय परिवारका लागि एक छाक खाना पनि संकट बनेको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता आफ्नो सक्रियता प्रमाणित गर्न सामाजिक सञ्जाल रग्यांउने होइन, नागरिकको जीवन बचाउने तदारुकता देखाउनु पर्छ।

सरकारले सडक बनाउनेछ, पुल पुनर्निर्माण गर्नेछ, विद्युत् आयोजना उठाउनेछ र बस्ती पुनस्र्थापना गर्नेछ। यी सबै गर्नुपर्छ। तर पहिले मानिस बचाउनुपर्छ। बगेको पुल फेरि बनाउन सकिन्छ, सडक अर्को वर्ष पनि बनाउन सकिन्छ र विद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। तर बाढीले बगाएको मानिस फर्काउन सकिँदैन। त्यसैले राज्यको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ— पहिले जीवन, पीडितको उद्धार तथा गाँसबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। साँच्चै पीडितले यी सेवा पाइरहेका छन् ? 

रसुवागढीको विपत्तिले हामीलाई अर्को पाठ पनि सिकाएको छ। अब नेपालले विपद् व्यवस्थापनलाई परम्परागत प्रशासनिक कामका रूपमा हेरेर हुँदैन। जलवायु परिवर्तन, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, ग्लेसियर अस्थिरता, आकस्मिक बाढी र पहाडी भूगोलमा हुने तीव्र भौगर्भिक परिवर्तनले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

दुर्भाग्यवश, यो विपत्ति स्थानीय सरकारका लागि पनि विनाशकारी बनेको छ। नदी र बाढी प्रभावित कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी स्वयं पीडित भएका छन्। कतिपयले ज्यान गुमाएका छन्, कतिपय सम्पर्कविहीन छन् र कतिपय आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर उद्धारमा खटिएका छन्। त्यसैले स्थानीय तहलाई केवल राहत बाँड्ने जिम्मेवारी दिएर पुग्दैन। संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई स्रोत, जनशक्ति, सुरक्षा, सञ्चार, यातायात, स्वास्थ्य सेवा र आवश्यक उपकरणसहित तत्काल सशक्त बनाउनुपर्छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भूगोल थाहा हुन्छ। कुन बस्ती कहाँ छ, कुन परिवार विस्थापित भयो, को बेपत्ता छ, कहाँ राहत पुगेको छैन, कुन बाटोबाट उद्धार गर्न सकिन्छ र कुन ठाउँ अझै जोखिममा छ भन्ने पहिलो र विश्वसनीय सूचना स्थानीय सरकारसँग हुन्छ। त्यसैले काठमाडौंमा बसेर बनाइएको राहत योजनाभन्दा घटनास्थलमै रहेको स्थानीय सरकारसँगको समन्वय बढी प्रभावकारी हुन्छ। स्थानीय तह राज्यको अन्तिम होइन, नागरिकसम्म पुग्ने पहिलो ढोका हो।

राष्ट्रिय विपत्तिमा सरकार पक्ष र विपक्षको विभाजनभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। सरकारले विपक्षी दललाई सहयोग माग्दा आफ्नो कमजोरी देखिन्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन। राष्ट्रिय संकटमा सबै राजनीतिक शक्तिलाई साथ लिएर अघि बढ्न सक्नु सरकारको कमजोरी होइन, परिपक्वता हो। विपक्षी दलहरूले पनि आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारका कमजोरी औंल्याउनुपर्छ, तर तत्काल जीवन बचाउने काममा सहकार्य गर्नुपर्छ। सरकारको आलोचना भोलि पनि गर्न सकिन्छ, आज गुमेको जीवन भोलि फर्किंदैन।

आजको आवश्यकता सरकारको एकल स्वामित्वको होइन, राष्ट्रिय एकीकृत उद्धार अभियानको हो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको क्षमता परिचालनसँगै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, जलविद्युत् आयोजना, निजी हेलिकप्टर, चिकित्सक, इन्जिनियर, सुरुङ विशेषज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली, स्वयंसेवक र प्रभावित परिवारका प्रतिनिधिसमेतलाई समेट्ने समन्वित संरचना आवश्यक छ। विदेशी सहयोग चाहिन्छ भने माग्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा मानवीय संस्थाको सहयोग आवश्यक छ भने त्यसका लागि ढोका खोल्नुपर्छ।

नेपालको सार्वभौमिकता बचाउने सबैभन्दा ठूलो माध्यम नेपाली नागरिकको जीवन बचाउनु हो। रसुवागढीको विपत्ति केवल भोटेकोशीको उर्लिएको पानी होइन। यो हाम्रो शासन प्रणालीभित्र लुकेका कमजोरीलाई सतहमा ल्याएको बाढी हो। यसले सडकमात्र बगाएको छैन, हाम्रो विपद् तयारीको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ। यसले पुलमात्र भत्काएको छैन, सरकार र नागरिकबीचको भरोसाको पुलमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

रसुवागढी आज सरकारको मात्र परीक्षा होइन। यो राज्यको परीक्षा हो। संघीयताको परीक्षा हो। राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षा हो। प्रशासनिक क्षमताको परीक्षा हो। समाजको परीक्षा हो। र अन्ततः हाम्रो मानवताको परीक्षा हो।

पीडित परिवारहरू आज पनि यही प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘सरकार कहाँ छ ? ’ यस प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल र भाषणले होइन, उद्धार टोलीको पाइला जनतासँग पुगेर दिनुपर्छ। सुरुङभित्र पस्ने उपकरणले दिनुपर्छ। बेपत्ताको खोजीले दिनुपर्छ। घाइतेको उपचारले दिनुपर्छ। पीडितको हातमा पुगेको राहतले दिनुपर्छ। र बचाइएका प्रत्येक जीवनले दिनुपर्छ। सरकारको प्रतिष्ठाभन्दा नागरिकको जीवन ठूलो हो। सरकारको प्रचारभन्दा सत्य सूचना ठूलो हो। राज्यको अहंकारभन्दा मानवीय संवेदना ठूलो हो। राजनीतिक अंकभन्दा एउटा जीवन ठूलो हो। संरचनाभन्दा मानिस ठूलो हो।

हामीले बगेका पुल फेरि बनाउन सक्छौं। भत्किएका सडक फेरि बनाउन सक्छौं। जलविद्युत् आयोजना फेरि उठाउन सक्छौं। घर फेरि बनाउन सक्छौं। तर गुमेको जीवन फर्काउन सक्दैनौं। त्यसैले आज राज्यले आफ्नो अहंकार होइन, आफ्नो क्षमता देखाउनुपर्छ। आफ्नो प्रचार होइन, आफ्नो परिणाम देखाउनुपर्छ। आफ्नो शक्ति होइन, आफ्नो मानवता देखाउनुपर्छ। रसुवागढी आज सरकारको मात्र परीक्षा होइन। यो राज्यको परीक्षा हो। संघीयताको परीक्षा हो। राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षा हो। प्रशासनिक क्षमताको परीक्षा हो। समाजको परीक्षा हो। र अन्ततः हाम्रो मानवताको परीक्षा हो।

अब दम्भ होइन, समन्वय चाहिन्छ। प्रचार होइन, परिणाम चाहिन्छ। प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य चाहिन्छ। केन्द्रीकरण होइन, संघीय सहकार्य चाहिन्छ। आत्मप्रशंसा होइन, आत्मसमीक्षा चाहिन्छ। र सबैभन्दा माथि राजनीति होइन, मानवता चाहिन्छ। 

किनकि विपत्तिको समयमा सहयोग माग्नु कमजोरी होइन, सहयोग उपलब्ध हुँदाहुँदै नलिनु चाहिँ घातक अहंकार हुन सक्छ। हामी प्रतिकूलतामा छौं। सबै तह–तप्काका जनसमुदाय विपत्मा एकताबद्ध होऔं। मन, वचन र कर्मले विपत्मा परेकालाई सहयोग गरौं। राज्यलाई जनपक्षीय बन्न घचघच्याऔं। हामी पनि सहभागी बनौं। अन्त्यमा, पीडित नागरिकको मौन प्रश्न आज पनि उही छ, ‘हामीलाई बचाउन राज्य कति टाढासम्म जान तयार छ ? ’ यसको उत्तर अब सामाजिक सञ्जालमा लेखेर वा भाषणले होइन, राज्यको कर्मले दिनुपर्छ।