बाढी राष्ट्रिय संकटमा सुरक्षाकर्मीलाई आम नागरिकको साथ

२०८६ भदौ ११ (२६ अगस्ट २०२६) मा नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी र अभूतपूर्व लेदोसहितको भीषण बाढीले देशलाई वि.सं. २०७२ को भूकम्पपछिकै सबैभन्दा जटिल र संवेदनशील मानवीय संकटमा धकेलेको छ। लाङटाङ लिरुङ हिमाल नजिकै हिमताल फुट्दा आएको गेग्रान, हिलो र ढुङ्गासहितको लेदोले पहाडी उपत्यकाहरू सोहोर्दै लैजाँदा हालसम्म १,२५२ भन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने ४,८७५ भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन् (Aug September 3, NBC News)। प्रभावित परिवारहरू आफ्ना प्रियजनको पर्खाइमा छट्पटाइरहेका बेला, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा अर्को एउटा खतरनाक भ्रमको खेती सुरु भएको छ—राजनीतिक दाउपेच, षड्यन्त्रका सिद्धान्त (Conspiracies), नक्कली QR कोडमार्फत रकम ठगी गर्ने जालसाजी, र तथ्यहीन हल्लाहरू। यस्ता दुष्प्रचारले दुर्गम ठाउँमा आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर अहोरात्र खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिराउने तथा सरकारले विदेशी राहत र स्वयंसेवक रोकेको भनी भ्रामक राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्ने दुराशय राखिरहेका छन्। यो सिङ्गो राष्ट्र शोकमा डुबेको बेला हो; यस्तो समयमा हाम्रो ध्यान राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपमा होइन, बरु संकटको सामना गर्न एकजुट हुनुपर्ने राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतामा केन्द्रित हुनुपर्छ।

संकटको संवेदनशीलता र पीडामा स्वार्थ
यो महाविपत्तिमा प्रभावित प्रत्येक परिवारले तत्काल राहत र जवाफ पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। बाढी-पहिरोको चपेटामा परेका वा हराइरहेका आफ्ना मानिसलाई सबैभन्दा पहिले उद्धार गरियोस् भन्ने चाहना राख्नु एउटा मानवका लागि स्वाभाविक, न्यायसङ्गत र हृदयविदारक पीडा हो। तर, यही मानवीय पीडा र संवेदनशील परिस्थितिलाई केही राजनीतिक विरोधी तथा निहित स्वार्थ बोकेका समूहहरूले हतियार बनाइरहेका छन्। पीडितहरूको प्राकृतिक आक्रोश र डरलाई राजनीतिक दाउपेचको रूप दिँदै सरकार र सुरक्षा निकाय पूर्ण रूपमा असफल भएको तथा विदेशी उद्धारकर्ताहरूलाई रोकिएको भनी भ्रामक राजनीतिक आरोप लगाइँदैछ। सर्वसाधारण नागरिकले अहिले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ: पीडितहरूको वास्तविक र कारुणिक पीडा छुट्टै कुरा हो, र त्यही पीडामाथि दलहरुको राजनीतिक रोटी सेक्नेहरूको नियोजित हल्ला बिल्कुलै फरक कुरा हो। दलहरुलाई आफ्नो भित्रकै शंकटमा श्वास फेर्ने फुर्सद छैन | उद्धार र राहतबारे कति सोच्न भ्याए होलान ?

भूगोलको कठोर यथार्थ र सुरुङ उद्धारको जटिलता
भौगोलिक रूपमा साँघुरा र संवेदनशील नदीका खोंचहरूमा जथाभाबी रूपमा स्वतन्त्र स्वयंसेवक समूहहरूलाई जान नदिने सरकारको निर्णयलाई कतिपयले राजनीतिक आवरण दिन खोजेका छन्। तर, यो कुनै राजनीतिक नियन्त्रण होइन, बरु वैज्ञानिक र व्यवस्थापकीय बाध्यता हो:

• साँघुरो भूगोलको बाध्यात्मक परिस्थिति: यो विपत्ति एकदमै साँघुरा र भिराला पहाडी खोंचहरूमा आएको छ। त्यहाँ दसौँ नागरिक हेलिकप्टरहरू अवतरण गर्ने वा राहतका ठूला-ठूला ट्रकहरू लहरै राख्ने ठाउँ नै छैन।

• सुरुङ उद्धारको विश्वव्यापी चुनौती: बाढी र लेदोका कारण जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ (Tunnels) भित्र मजदुरहरू थुनिएका छन्। सुरुङभित्रको उद्धार विश्वभर नै अत्यन्त जोखिमपूर्ण र प्राविधिक रूपमा क्लिष्ट मानिन्छ, जहाँ कोदालो र साबेलले खनेर वा अनियन्त्रित भिड पसाएर काम गर्नै सकिँदैन। यसका लागि उच्च प्राविधिक ज्ञान र विशेष इन्जिनियरिङ उपकरण आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा बिना विज्ञता प्रवेश भनेको थप दुर्घटनालाई निम्तो दिनु र सेनाका लागि उद्धार गर्नुपर्ने मानिसको संख्या थप्नु मात्र हो।

•  राहत र स्वयंसेवकको अनियन्त्रित भिडको जोखिम: आवश्यक प्राविधिक ज्ञान नभएका मानिसहरू अनियन्त्रित भै प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा बाँकी रहेका सीमित सडकहरू ठप्प हुन्छन् र प्रभावित स्थानमा बासस्थान तथा खाद्यान्नको अभावले उनीहरू आफैँ पीडितमाथि थप भार बन्न पुग्छन्।

जनस्वास्थ्यको गम्भीर खतरा र शव व्यवस्थापनको यथार्थ
पहिचान हुन नसकेका वा क्षतविक्षत भएका शवहरूको तत्काल जमिनमुनि गरिने व्यवस्थापनलाई लिएर पनि अनलाइनमा गलत अफवाह फैलाइएको छ। यसको भूइँ यथार्थ निकै भयावह तर स्पष्ट छ: हिलो र लेदोमा पुरिएका मानिस तथा पशुचौपायाका शवहरू समयमै व्यवस्थापन नगरेमा ती दुर्गम बस्तीहरूमा हैजा जस्ता महामारी फैलिने तीव्र जोखिम हुन्छ। महामारी फैलिएमा बाँचेका नागरिकहरूलाई बचाउन असम्भव हुनेछ। त्यसैले, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी शवहरूको पहिचानका लागि तस्बिर खिच्ने, डीएनए (DNA) सुरक्षित राख्ने, र सामानहरूको विस्तृत अभिलेख राखेर ससम्मान उचित व्यवस्थापन गर्नु जनस्वास्थ्य जोगाउने एउटा अनिवार्य र जिम्मेवार कदम हो।

बर्दीमाथिको भरोसा: नेपाली सेनाको नेतृत्व
यस महाविपत्तिको अग्रपंक्तिमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरूले जुन अगाध साहस र समर्पण प्रदर्शन गरेका छन्, त्यसले बर्दीप्रतिको जनविश्वासलाई अझ प्रगाढ बनाएको छ। सेनाको कुनै राजनीतिक दल र व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैन; उनीहरूको एकमात्र संकल्प र कर्तव्य नागरिकको जीवन रक्षा हो। बाढीले थुनेका ती अत्यन्तै साँघुरा र खतरनाक खोंचहरूमा सेनाका हेलिकप्टरहरूले भवनहरूका छत र पहिराका जोखिमबीच जोखिमपूर्ण उडान भरेर उद्धार गरिरहेका छन्। लेदो र हिलोले भरिएका अन्धकार सुरुङभित्र आफ्ना ज्यानको बाजी लगाएर पस्ने सुरक्षाकर्मीहरूले भेलबाढी र लेदोबाट बालबालिका, महिला, वृद्धवृद्धा र घाइतेहरूलाई डोरीको सहारामा तानेर सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएका छन्। काठमाडौँ वा विश्वको कुनै सुरक्षित कोठा वा मोबाइलको स्क्रिनमा बसेर यस्ता वीर सुरक्षाकर्मीहरूको अपमान गर्नु भनेको अग्रपंक्तिमा रगत-पसिना बगाइरहेका योद्धाहरूको बलिदानमाथि कुठाराघात गर्नु हो।

राजनीतिक दाउपेच, भ्रामक भाष्य र नक्कली QR कोडको ठगी
दुर्भाग्यवश, संकटको यस घडीमा केही राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सरकारले विदेशी राहत र स्वयंसेवक रोक्यो भन्नेजस्ता कपोलकल्पित र भ्रामक भाष्य निर्माण गरी उद्धार कार्यलाई ओझेलमा पार्ने र भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, केही आपराधिक मानसिकता बोकेका व्यक्ति र समूहहरूले पीडितहरूको नाममा नक्कली QR कोड र फर्जी बैंक विवरणहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलाएर राहत रकम कुम्ल्याउने घिनलाग्दो धन्दासमेत चलाएको समाचारहरु आएका छन्। मानवीय संवेदना र राष्ट्रिय विपद्को यो बेलामा गरिएको यस्तो राजनीतिक स्वार्थ र डिजिटल ठगी अक्षम्य अपराध हो। यदि यी कुराहरू सत्य हुन् भने, प्रत्येक सचेत नेपाली नागरिकले यस्ता षड्यन्त्रकारी र ठगहरूविरुद्ध एक भएर उभिनु अनिवार्य छ।

यस्तो बेला आम नागरिकले कसरी सहयोग गर्न सक्छन्?
विपत्तिका बेला साँचो देशभक्ति भनेको आत्म अनुशासन कायम राख्नु र संस्थागत उद्धार प्रणालीलाई सघाउनु हो। चितवनको नारायणी किनारमा भएको सुन झिक्ने, ग्यास र अन्य समान झिक्ने काममा मौन बसेर हामीले मानव हुनुको ठुलो मूल्य चुकाएको हुनुपर्छ | यस्तो गलत देखिरहंदा  समयमा बोल्न सक्नु पर्छ र सबैले यसबाट सिकेको हुनु पर्छ | यथोचित सम्मान दिवंगत शरीरको अधिकार र हाम्रो कर्तब्य दायित्व पनि हो |

अफवाह फैलाउनुको सट्टा हामीले आफ्नो ऊर्जालाई सकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ:

•    अफवाह र नक्कली QR कोडलाई अस्वीकार गरौँ: सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि आक्रोशपूर्ण पोस्ट वा अपरिचित व्यक्तिका QR कोड सेयर गर्नुअघि सोचौँ—के यसले कसैको ज्यान बचाउँछ वा भ्रम फैलाउँछ? आधिकारिक निकायका सूचनालाई मात्र विश्वास गरौँ।

•    बाटो र मार्गहरू खुल्ला राखौँ: उत्सुकता मेट्न वा आफैँ राहत बाँड्ने बहानामा प्रभावित जिल्लाहरूतिर गाडी लिएर नजाऔँ। ती साँघुरा सडकहरू सेनाका सवारी साधन, ठूला मेसिनरी र एम्बुलेन्सका लागि पूर्ण रूपमा खाली हुन जरुरी छ।

स्थानीय युवा तथा नागरिक समाजको रचनात्मक सहभागिता: जोखिम बाहिरको साथ
विपद्को यो घडीमा चोरीका घटना नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा होस् वा राज्यको उपस्थिति सबै ठाउँमा एकैपटक नपुगेका कारण उत्पन्न गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न, स्थानीय तहबाट पनि  सहकार्य गर्न सकिन्छ। सुरक्षाकर्मीहरू र आधिकारिक निकायहरूलाई अति संवेदनशील र जोखिमयुक्त स्थलहरूमा केन्द्रित हुन सहयोग पुर्‍याउन स्थानीय युवा तथा नागरिक समाजले सुरक्षित परिधिभित्र रहेर निकै ठूलो योगदान दिन सक्छन्। प्रभावित क्षेत्र बाहिरका सुरक्षित स्थानहरूमा स्थानीय स्तरबाटै नागरिक सहायता केन्द्रहरू स्थापना गरेर, राहत सामग्रीको उचित वर्गीकरण, प्याकेजिङ र भण्डारणमा सघाउन सकिन्छ। त्यस्तै, विस्थापित भई अन्यत्र आश्रय लिन आएका परिवारहरूका लागि भोजन व्यवस्थापन, अस्थायी बासस्थानको प्रबन्ध, तथा बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूका लागि आवश्यक मनोवैज्ञानिक परामर्श वा स्वास्थ्य सहायता जुटाउन स्थानीय स्वयंसेवकहरूले अग्रसरता लिन सक्छन्। यसरी जोखिमपूर्ण क्षेत्र बाहिर रहेर प्रशासनिक संयन्त्रसँग समन्वय गर्दै व्यवस्थित रूपमा सहयोग जुटाउँदा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको कार्यबोझ कम हुन्छ र उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान मुख्य संकट व्यवस्थापन र खोज तथा उद्धार कार्यमा केन्द्रित गर्न पाउँछन्।

पारदर्शी राहत र सहयोगका लागि आधिकारिक माध्यमहरू
तपाईंले पठाउनुभएको सहयोग सही ठाउँमा पुगोस् र पूर्ण पारदर्शिता कायम होस् भन्नका लागि केवल आधिकारिक सरकारी माध्यमहरूबाट मात्र आर्थिक सहयोग पठाउनुहोस्:
 

देशभित्रबाट गरिने सहयोग:
शंकटको बेलामा चन्दा र सहयोगको नाममा ठगि धन्दा उत्तिकै चलेको हुन्छ | राज्यले नेपालभित्र रहनुभएका इच्छुक बुद्धिजीवी, उद्योगी र आम नागरिकहरूलाई सिधै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष (PMNRF) मा रकम जम्मा गर्न आह्वान गरेको छ । यसले संकलित रकम आवश्यकता अनुसार सरकारले प्राथमिकताका आधारमा उचित ठाउँमा उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सक्छ ।

नेपाल बाहिरबाट गरिने सहयोग:
विदेशमा रहनुभएका गैरआवासीय नेपाली तथा नेपाली शुभचिन्तकहरूले सहयोग गर्दा निम्न आधिकारिक र सुरक्षित माध्यमहरू मात्र प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ:

• सिधा बैंक जम्मा (Direct Deposit): प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको तोकिएको वैदेशिक मुद्रा खाताहरूमा सिधै रकम ट्रान्सफर गर्ने ।

• प्रमाणित परोपकारी संस्थाहरू: गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) वा अन्य कानुनी रूपमा दर्ता भएका आधिकारिक स्थानीय सामाजिक संस्थाहरूले संकलन गरेका माध्यमहरूको राहत संकलनमा सहभागी हुने ।

• पारदर्शिता र रसिदको माग: तेस्रो पक्ष वा गैरसरकारी संस्थामार्फत रकम पठाउँदा उक्त रकम अन्तिममा प्रधानमन्त्री कोषमा कसरी र कहिले पुग्छ भन्ने आफैंले सुनिश्चित गर्ने र अनिवार्य रूपमा आधिकारिक रसिद माग्ने । यसरी उचित माध्यमबाट दान गरिएको रकम सम्बन्धित देशको नियमअनुसार कर विवरणमा खर्च जनाउन पाइने सम्भावना पनि रहन्छ।
यो नै यो अपूर्व बिपतको समयमा मातृभूमि, भाइचारा र मानवियताको पहिलो पाइला, जिम्मेवारी र कर्तब्य पनि हो |

राज्य-स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू:
विगतमा गैरसरकारी संस्थाका नाममा हुने गरेका विकृतिहरूलाई मध्यनजर गर्दै, अब विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा ठूला संस्थागत दाताहरूले गर्ने औपचारिक सहयोग र राहत सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा नेपाली राज्यका आधिकारिक निकायहरू—जस्तै सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावास (Embassy of Nepal)—मार्फत मात्र अगाडि बढाइनेछन् भन्ने आशा गरौँ।

यो सन्दर्भलाई अहिले यसरि बिट मारौं: संकटको यो कालो बादलले देशलाई ठूलो शोकमा डुबाएको छ, तर यही कठिन घडीले हामीभित्रको सामूहिक सुझबुझ, धैर्यता र दृढ संकल्पको पनि परीक्षा लिइरहेको छ। आम नेपाली यो कठिन अवस्थामा एक छौ तर केहि भ्रम छर्न तल्लिन देखिएका छन् | यो संकटको परिस्थितिमा राजनीति, स्वार्थ र भ्रमका पर्दाहरू चिर्दै हामी सबैले एक ढिक्का भएर उभिने बेला हो । आउनुहोस्, अफवाह र विभाजनकारी दाउपेचलाई पूर्णविराम दिऔँ | अहोरात्र आफ्नो दिलो-ज्यान दिएर खटिएका हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ साथ दिऔँ, र पीडित परिवारहरूको आँशु पुछ्दै हरेक कठिन परिस्थितिको एक भएर सामना गर्न सक्ने दृढ (resilient)  नेपालीको गर्व कायम राखौँ ।