संकटको सारथी जलवायु न्याय

सन् २०१० मा प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिषद् (आईयूसीएन) को दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाको निर्वाचित प्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत थिएँ। सोही समयमा परिषद्ले मलाई विश्वव्यापी तापमान वृद्धि (ग्लोबल वार्मिङ), पर्वतीय क्षेत्रमा यसको प्रभाव र यसको व्यवस्थापनका रणनीतिहरूसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने जिम्मेवारी सुम्पियो। 

जलवायु परिवर्तनको विषयमा विशेष विज्ञता नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) गएँ र त्यहाँका उपमहानिर्देशक डा. माधव कार्की तथा रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ प्रदीप मूलजीसँग (जसलाई परिषद्मा कार्यरत रहँदादेखि नै चिन्दथें) परामर्श गरें। उहाँहरूको सल्लाहअनुसार इसिमोडको पुस्तकालयको भ्रमण गरी यस विषयसँग सम्बन्धित पर्याप्त पुस्तक तथा दस्तावेजहरू प्राप्त गरें।

‘इनवेन्ट इन्स्टिच्युट’को सम्मेलनमा भाग लिनुअघि पतिका साथ जर्मनीको १० दिने लामो भ्रमण गर्नुपर्ने थियो। उहाँलाई जर्मनीमा रहेका नेपाली जनसम्पर्क समितिका संस्थापक सभापति दिल गुरुङ तथा युरोपस्थित नेपाली कांग्रेस पार्टीको जनसम्पर्क समितिले आमन्त्रण गरेका थिए। 

उहाँहरूलाई भेट्न र उहाँहरूद्वारा आयोजित पार्टीका विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिएँ। यस क्रममा हामी रेलमार्गबाट एक सहरबाट अर्को सहर यात्रा गरिरहेका थियौं। त्यही समयमा विभिन्न पुस्तक तथा अनुसन्धानमूलक लेखहरू अध्ययन गरेर पहिलोपटक जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र यसले संसारका वनस्पति, जीवजन्तु, रोगव्याधि र मानव सभ्यतामा पार्ने प्रभावका बारेमा गम्भीरतापूर्वक ज्ञान हासिल गर्न थालें। 

यो अध्ययन निकै चाखलाग्दो थियो। विषय यति गहन, भयावह र रोचक थियो कि हप्तादिन लामो रेल यात्राका क्रममा ती पुस्तक पाना–पाना पढेँ र आफ्नो ल्यापटपमा अनुसन्धानमूलक टिपोटहरू तयार गरें। त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका तथ्य र प्रतिपादित सिद्धान्तहरू रोचक र डरलाग्दा दुवै थिए। यदि पृथ्वीको तापमान वृद्धि २.० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी भएमा के–कस्ता परिणामहरू आउन सक्छन् भन्ने कुरा त्यसमा उल्लेख थियो। 

पुस्तकहरूमा हिउँ पग्लने, हिमताल विस्फोटन हुने, पर्माफ्रोस्ट (स्थायी रूपमा जमेको भूमि) पग्लने, अत्यधिक वर्षा, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो र यहाँसम्म कि पहाडहरू नै ढल्ने जस्ता चरम प्राकृतिक संकटहरू उल्लेख गरिएका थिए। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, करिब दुई दशकको अत्यधिक वर्षा र चरम मौसमी घटनाहरूपश्चात्– अति कम वर्षा हुने र यसले विश्वभरिका, विशेष गरी दक्षिण एसिया र अफ्रिकाका मानव समुदायमा पार्ने गम्भीर प्रभावबारे चर्चा गरिएको थियो।

प्रस्तुत जानकारी र सिद्धान्तहरू यति डरलाग्दा थिए कि ती कुराहरू पत्याउनै चाहन्नथेँ! लाग्यो, यो केवल अतिशयोक्तिपूर्ण कल्पना मात्र हो र मेरो जीवनकालमा यस्ता अधिकांश घटना घटित हुने छैनन् भनी आशा गरेकी थिएँ। तर, त्यो आशा केवल कल्पनामा मात्र सीमित रह्यो! विश्वभर हाम्रै आँखाका सामु यस्ता चरम मौसमी घटनाहरू प्रकट हुन आधा दशक पनि लागेन। 

विश्वव्यापी मौसमलाई प्रभाव पार्ने ‘एल निनो’ मौसमी परिघटना झन् तीव्र र गम्भीर बन्न थाल्यो। युरोपले अभूतपूर्व उष्णलहर (हिट वेभ)को सामना गर्नुपर्‍यो, जसका कारण ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भयो र जंगलबाट बस्तीसम्म डढेलो फैलियो। आर्कटिक र अन्टार्कटिकका हिमशिखरहरू द्रुत गतिमा पग्लन थाले। उष्णकटिबन्धीय रोगहरू मैदानी क्षेत्रबाट बढेर मध्यम जलवायु भएका क्षेत्रहरूतिर उक्लिन थाले। तापमान वृद्धिका अघि ती रोगका संवाहक (वेक्टर्स)हरू बाँच्न नसक्ने उचाइ र क्षेत्रहरूमा पनि औलो, हैजा, डेंगु र इन्सेफ्लाइटिस जस्ता रोग महामारीको रूपमा देखा पर्न थाले। सम्भवतः कोभिड–१९ को प्रकोपमा पनि जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभाव जोडिएको हुन सक्छ तर यो तुलनात्मक रूपमा नयाँ रोग भएकाले कसैले पनि यकिनका साथ भन्न सकिँदैन।

जब विश्वव्यापी रूपमा यी सबै घटना घटिरहेका छन् भने के ग्लोबल वार्मिङ र यसको परिणामस्वरूप हुने जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा नपर्ला र ?  आखिर हामी त यो ग्रहको ‘तेस्रो ध्रुव’, जलस्तम्भ (वाटर टावर) र सबैभन्दा ठूलो ताप अवशोषक (हिट सिंक) थियौं। हाम्रा हिउँहरूको शीतलताले महासागरको तापक्रमलाई सन्तुलित गथ्र्यो र जलवायुलाई समशीतोष्ण राख्थ्यो। 

तर, उष्ण कटिबन्धको छेउमा हिमालयको अवस्थितिले गर्दा हामी पनि यो बढ्दो तापमानबाट अत्यधिक प्रभावित भयौं। जसको परिणाम कम हिमपात, हिमपहिरो, पर्माफ्रोस्ट पग्लने, हिमनदी संकुचन र हिमताल विस्फोटनका रूपमा देखियो। नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश र पाकिस्तान सबैले यसका कारण ठूलो विनाश भोग्नुपरेको छ र विशाल हिमालयको दक्षिणी भेगमा बस्ने हामीहरूले यसको झन् अझ ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ।

सन् २०१३ मा केदारनाथमा अचानक बादल फुट्दा (क्लाउड बस्र्ट) र हिमताल फुट्दा आएको बाढी र पहिरोले धेरैको ज्यान लियो, भौतिक पूर्वाधार र निजी सम्पत्ति नष्ट ग¥यो। नेपालमा गत वर्ष रसुवा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले पनि १८ जनाको ज्यान लियो र पूर्वाधारमा निकै क्षति पुर्‍यायो। यदि जेन–जी आन्दोलनले देशलाई यसको पुरानो अवस्थाबाट विचलित बनाएको थिएन भने, सायद भोटेकोशी बाढीको घटनाबारे तयार पारेको प्रतिवेदन र त्यसमा गरिएका सिफारिस र सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरिने थियो र केही हदसम्म कार्यान्वयन पनि हुने थियो। त्यो बेला मुख्य सिफारिसहरूमा जलवायु र हिमनदीसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान गर्न अनुरोध गर्ने, जोखिमयुक्त बजार क्षेत्रलाई स्थानान्तरण गरी मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, र पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) स्थापना गर्ने आदि समावेश थिए। 

सायद ती सिफारिसहरूको विगतको एक वर्षमा आंशिक रूपमा मात्रै भए पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको भए, भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा मानवीय क्षति केही हदसम्म घटाउन सकिन्थ्यो र धेरैको अमूल्य जीवन जोगाउन सकिन्थ्यो। यो बितेको हप्ता र आगामी केही हप्ताहरू नेपाल सरकार र नेपाली जनता दुवैका लागि इतिहासकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण समय बनेका छन्। दुर्भाग्यवश, वर्तमान सरकारको अपरिपक्वताका कारणले पनि यो महाविपत्तिको व्यवस्थापनमा प्रशस्त कमीकमजोरी देखिएका छन्। तर, यो जनताद्वारा नै भारी बहुमतले चुनिएको वैधानिक सरकार हो। त्यसैले केवल आशा र प्रार्थनामात्र गर्न सक्छौं कि यो बितेको हप्ताको संकटले उनीहरूलाई केही पाठ सिकाएको होस्।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने प्रत्येक नेपालीलाई हिमालय र जलवायु न्यायका लागि बोल्न अनुरोध गर्दछु। हामी विश्वभर रहेका नेपाली सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छौं। के अब त्यो हाम्रो सक्रियतालाई मुलुक बचाउने ‘हिमाल बचाऊ अभियान’ सकारात्मक ऊर्जामा बदल्न सकिँदैन ? 

विपत्तिसँग लड्न त्रिदेशीय संयन्त्र आवश्यक : यो भन्नु सर्वथा न्यायसंगत हुनेछ कि यो समस्या हाम्रो कारणले सिर्जना भएको होइन, किनभने विश्वव्यापी उष्णतामा हाम्रो योगदान नगण्य छ। तर, हामी यसको सबैभन्दा विनाशकारी परिणामको चपेटामा परिरहेका छौं। हामीले यस अवसरलाई विश्वव्यापी रूपमा तापमान वृद्धिलाई रोक्न र यसको गम्भीरताबारे अन्तर्राष्ट्रिय चेतना जगाउन प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै, एक पर्याप्त, पहुँचयोग्य र समतामूलक ‘हानि र नोक्सानी कोष’ स्थापना भए पनि कोषमा पर्याप्त रकम सुनिश्चित हुन सकेको छैन। कोषले अहिलेको विपत्तिमा नेपाललाई उचित क्षतिपूर्ति तत्काल प्रदान गर्नुपर्छ। यस विषयमा पनि वातावरणीय न्यायमा क्रियाशील सबैको साथ र सहयोग नेपालले पाउनुपर्छ।

हानि र नोक्सानीसम्बन्धी वित्त मुख्यतः जलवायु परिवर्तनबाट भएको सम्पत्ति, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित भए पनि नेपालले भविष्यमा हुने हानि तथा क्षति घटाउने पारिस्थितिकीय सेवाको संरक्षणमा पनि यस्तो वित्त परिचालन गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहल गर्नुपर्छ।

साथै, यस्ता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय बजेटमै ‘पारिस्थितिकीय सेवा संरक्षण तथा पहाडी भू–संरक्षण’ शीर्षकअन्तर्गत समावेश गर्न सकिन्छ। यस विषयलाई नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघ, जलवायु सम्मेलन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर उठाउँदै उचित क्षतिपूर्ति, दीर्घकालीन जलवायु वित्त र पहाडी पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग गर्नुपर्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा प्रतिबद्धता भएअनुसार कोष अघि बढ्न सकेको छैन। यस विषयमा ती फोरमहरूमा नेपालले क्षतिपूर्तिको माग गर्ने अहिले उपयुक्त समय पनि हो। 

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको कुनै दोष छैन। बरु हामी हिन्दुकुश हिमालको वरिपरि बस्नेले हिमाल जोगाएर पृथ्वीलाई चिसाउन योगदान गरिरहेका छौं। त्यसैले पनि वातावरणीय न्याय हामीलाई किन नदिने ?  अर्को महत्वपूर्ण विषय यससम्बन्धी तथ्यांक (डाटा) आदानप्रदान हो। यो नेपालका लागि आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग मिलेर तथ्यांक आदानप्रदान गर्न, अनुगमन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीहरू विकास गर्ने उपयुक्त समय पनि हो। नदी प्रणालीहरूले राष्ट्रिय सिमाना चिन्दैनन्। पानी, बाढी तथा हिमताल विस्फोटबाट उत्पन्न हुने जोखिम कुनै एक देशको सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैन। त्यसैले नेपाल, चीन र भारतबीच हुने तथ्यांक तथा सूचनाको आदान–प्रदान निरन्तर, विश्वसनीय र प्राविधिक रूपमा वास्तविक समयमै (रियल टाइम) हुनुपर्छ।

समयमै प्राप्त हुने र विश्वसनीय तथ्यांकका आधारमा हाम्रो पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य संयन्त्र निर्माण र सञ्चालन भए मात्रै हामीले भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता विपत्तिबाट हुने क्षति घटाउन सक्छौं। यो विषय केवल कूटनीतिक सम्बन्धको विषय मात्र होइन, यो मानव जीवन, जीविकोपार्जन तथा समग्र हिमालय क्षेत्रको पारिस्थितिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि हो। हामीले हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनलाई हिमतालहरू र हिमनदीहरूको अवस्थिति तथा गतिशीलतासम्बन्धी तथ्यांक सेयर गर्न मात्र अनुरोध गरेर पुग्दैन, माथिल्लो तटीय मुलुकका रूपमा हामीले पनि नदीहरूको पानीको बहावसम्बन्धी तथ्यांक समयमै हामीभन्दा दक्षिण रहेको भारतसँग सेयर गर्ने त्रिदेशीय संयन्त्र नै बनाउनुपर्छ।

संकटलाई कसरी अवसरमा बदल्ने ?  : नेपालले विनाशकारी भूकम्पपछि भवन निर्माण आचारसंहिता (बिल्डिङ कोड)को तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सराहनीय काम गरेको छ। अब हामीले सुरक्षित बस्तीहरू कहाँ बसाउने भन्ने कुराको मार्गदर्शन गर्न आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान र प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्छ किनभने भविष्य अझ बढी चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। हरेक संकटले अवसर लिएर आउँछ। यस घडीमा जब विश्वको ध्यान नेपालमा छ, सबै नेपालीले हिमालय बचाउन र विश्वको पारिस्थितिक प्रणालीका लागि यसको महत्वमा जोड दिनुपर्छ। हामीले हाम्रा नागरिकहरूलाई घर र बस्तीहरू कहाँ निर्माण गर्न सुरक्षित छ र कहाँ छैन भन्ने विषयमा सचेतना जगाउन पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। हिमतालहरू फुट्ने सम्भावना भएका तटीय क्षेत्रमा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने विषयमा अहिले नै काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ किनभने भोलि फेरि यसरी नै प्रियजन गुमाउन नपरोस्।

नेपालले पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि मात्र होइन, सुरक्षित बस्ती विकास, भू–उपयोग तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत जलवायु–अनुकूल मापदण्ड लागू गर्न आवश्यक छ। पहाडमा जथाभावी सडक खन्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले बाढी, पहिरो तथा भू–क्षयको जोखिम बढाइरहेको छ। 

यससँगै, पहाडका किसानलाई केवल कृषि उत्पादक नभई हिमाली तथा पहाडी भू–दृश्य र पारिस्थितिकीय प्रणालीका संरक्षकका रूपमा हेर्नुपर्छ। खेतका गह्रा, कान्ला, वनजंगल र पानीका स्रोत संरक्षणमार्फत उनीहरूले पहाडी भूभागलाई स्थिर राख्दै तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदाय, पूर्वाधार र जलस्रोतको जोखिम घटाउन योगदान दिइरहेका छन्। त्यसैले यस्तो योगदानका लागि ‘पारिस्थितिकीय सेवा भुक्तानी’ जस्ता कार्यक्रममार्फत किसानलाई आर्थिक प्रोत्साहन दिनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने प्रत्येक नेपालीलाई हिमालय र जलवायु न्यायका लागि बोल्न अनुरोध गर्दछु। हामी विश्वभर रहेका नेपाली सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छौं। के अब त्यो हाम्रो सक्रियतालाई मुलुक बचाउने सकारात्मक ऊर्जामा बदल्न सकिँदैन ?  ‘हिमाल बचाऊ अभियान’ सामाजिक सञ्जालमा अघि बढाएर यही विपत्तिको बेला जलवायु परिवर्तनबाट हामीले भोगेको पीडा र क्षतिको क्षतिपूर्ति विश्वभरिबाट उठाउन सकिन्छ।

जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय न्यायको वकालत गर्दै आएकी डा. राणा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री हुन् ।