पहिचानविहीन शवको चित्कार

भाेटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा परेर निधन भएकाहरूको शव केही नदी किनार र भारतमा पनि फेला परिरहेका छन्। ती शव तथा अंगहरूको संख्यामा बढोत्तरी हुने तर पहिचान हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि व्यवस्थापनमा जटिलता आएको छ। हिमबाढीका कारण पहिचानका लागि आवश्यक तथ्यहरू केही शवसँग बाँकी छैनन्।

चोटपटक, हाइपोथर्मिया र पानीको बहावले गर्दा औंठाछापसमेत लिन नसकिने अवस्था छ। शवगृहको क्षमताभन्दा बढी संख्या भएपछि टेन्ट तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानका कार्यालयलाई अस्थायी शवगृह बनाएर केही दिन राखिए। कतिपय शव अन्य नजिकका जिल्लामा समेत पठाइए। तर, गर्मी मौसमका कारण शव गन्हाउने, संक्रमण फैलिन सक्ने र पानी तथा वातावरण प्रदूषण गराउने जोखिम कायम रहेकाले शवको पहिचान र व्यवस्थापन सरकारका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेर खडा भयो।

शव व्यवस्थापन : नेपालमा दुर्घटना, प्राकृतिक विपद् वा अन्य कारणबाट मृत्यु भई पहिचान हुन नसकेका शवको वैज्ञानिक, कानुनी तथा सम्मानजनक व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयले ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। यसलाई थप परिमार्जन गर्दै पहिलो संशोधन २०८३ लागू गरिएको छ। निर्देशिकाले पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शवको सनाखत, वैज्ञानिक प्रमाणको संरक्षण, शवको भण्डारणदेखि अन्तिम व्यवस्थापनसम्मको प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। हरेक शवको अभिलेखीकरण, डीएनए नमुना संरक्षण र भविष्यमा पहिचान खुलेमा परिवारलाई शव फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था यसले गरेको छ।

प्रारम्भिक रूपमा शव अवलोकन, फोटोग्राफ वा फोटोसहितको परिचयपत्रका आधारमा पहिचान भएमा शवलाई सम्बन्धित हकवाला वा आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिन्छ। यदि प्रारम्भिक आधार पर्याप्त नभएमा उमेर, लिंग, उचाइ, जन्मजात चिह्न, ट्याटु, खत, कोठीजस्ता व्यक्तिगत विवरण तथा गहना, लुगाको ब्रान्ड, घडी, जुत्ता, चप्पलजस्ता सामग्रीका आधारमा शवको पहिचान सुनिश्चित गरिन्छ। नसडेका शवको हकमा वस्तुपरक लक्षणका आधारमा दृष्टिमूलक पहिचानलाई पहिलो तरिका मानिन्छ। दृष्टिमूलक वा सामान्य विधिबाट पहिचान हुन नसकेमा विधिविज्ञानअन्तर्गत शव परीक्षण, औंठाछाप, दन्त परीक्षण तथा डीएनए परीक्षणजस्ता वैज्ञानिक विधि अपनाउने भनिएको छ र सोहीअनुसार गरिन्छ। गृह, परराष्ट्र, निर्वाचन आयोग वा यातायात कार्यालयमा भएका औंठाछापका डाटाहरू भिडाइन्छ र यसबाट पनि सम्भव नभए विशेषज्ञ चिकित्सकबाट अद्यावधिक वैज्ञानिक विधिहरू अवलम्बन गरिन्छ।

सामान्यतया पहिचान नभएका शवको विवरण र फोटो नेपाल प्रहरीले आफ्नो ‘डेड बडी पोर्टल’ तथा वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने, केही समय अस्पतालले आइस बक्समा व्यवस्थापन गर्ने र त्यसपछि अध्ययनका लागि अस्पताललाई दिन पनि सकिने व्यवस्था उल्लेख छ। लामो समय, स्थान अभाव, संख्या धेरै भई जनस्वास्थ्य जोखिम हुने अवस्थामा तोकिएको खुला स्थान वा जंगल क्षेत्रमा ससम्मान जमिनमुनि गाडेर शव व्यवस्थापन गर्न सकिने उल्लेख छ। पछि पहिचान भएमा, परिवारले आफन्तको गाडिएको शव वा अंग उत्खनन गर्न सक्ने र फिर्ता पाउने प्रावधान छ। विपद्का बेला शव व्यवस्थापनसँगै मृतकको पहिचान र परिवारको अधिकार पनि सुरक्षित रहनुपर्ने भएकाले निर्देशिकाले वैज्ञानिक प्रमाण संकलन, अभिलेखीकरण र डीएनए संरक्षणलाई महत्वपूर्ण आधार बनाएको हो।

डीएनए परीक्षण : धेरै दिनसम्म पानी, हिलो र माटोमा डुबेर, चोटपटक, क्षतविक्षत तथा हाइपोथर्मियाका कारण ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको परम्परागत विधिबाट पहिचान गर्न सम्भव नभएपछि वैज्ञानिक पहिचान अर्थात् सनाखतका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ कार्य तीव्र पारिएको छ। धेरै शवको पहिचान हुन नसकेपछि अस्थायी व्यवस्थापनका रूपमा जमिनमुनि गाड्ने काम जसरी भइरहेको छ, त्योभन्दा दशौं गुणा बढी शव सनाखतका लागि शव र आफन्तबाट डीएनएको नमुना संकलन भइरहेको छ।

शवको हकमा रगतबाट सम्भव नभएकाले तीघ्राको ५ देखि १० सेन्टिमिटर लामो हाड, कपाल, दाँत (विशेषतः बंगारा) लगायत अंगबाट डीएनए लिइन्छ भने आफन्तबाट रगतमार्फत लिइन्छ र केमिकल राखेर प्रोफाइलिङ गरिन्छ। संकलित हड्डी र दाँतलाई दूषित हुन नदिन सुकाएर कागजको खाममा प्याक गरी प्रयोगशाला पुर्‍याइन्छ। नजिकका आफन्त (बुवा, आमा, छोराछोरी अर्थात् फस्र्ट डिग्री रिलेटिभ) जसबाट ९९.९९ प्रतिशतसम्म शुद्ध र पूर्ण विश्वसनीय नतिजा आउँछ, उनीहरूबाट नमुना लिइन्छ। त्यो सम्भव नभए मात्र सहोदर दाजुभाइ वा दिदीबहिनीको नमुना लिएर 
डीएनएमार्फत शव पहिचान गरिन्छ।

यस कार्यका लागि चीन र भारतबाट विज्ञहरू आएका छन् भने जापान, सिंगापुर र कोरियाबाट प्रस्ताव आएको छ। नेपालमा प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशाला र राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट मात्र डीएनए परीक्षण हुन्छ। उपकरण, जनशक्ति र केमिकलको सीमितताका कारण यी दुई प्रयोगशालाको वार्षिक क्षमता ४/४ सय गरी कुल ८ सय मात्र छ। तर, यो भोटेकोशी बाढीमा मात्र शव र बेपत्ताका गरी ५ हजारभन्दा बढी परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ। विदेशमा रहेका आफन्तको हकमा डीएनए प्रोफाइलिङ गरेर इमेलबाट पठाउन भनिएको छ। शवबाट प्राप्त प्रोफाइल र २ देखि ३ जना परिवारका सदस्यको डीएनएबाट प्राप्त प्रोफाइलिङ म्याचिङ गरेर शवको सनाखत गरिन्छ। हामीकहाँ स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव छ, डीएनए किट पनि महँगो छ, प्रविधि खर्चिलो छ र नयाँ प्रविधिको खाँचो छ।

डिप फ्रिज : देशभरका सबै अस्पतालमा रहेका डिप फ्रिजहरूमा गरेर करिब ६ सय ५० र उपत्यकामै ४ सयजति शव राख्न सक्ने क्षमता छ। मानिसको मृत्युपश्चात् तुरुन्तै गाड्न वा जलाउन सम्भव नहुने अवस्थाहरू (जस्तैः आफन्त आउन बाँकी हुँदा, पोस्टमार्टम गर्नुपर्दा वा कानुनी प्रक्रिया बाँकी छँदा) शव नकुहियोस् भनेर चिसो बनाएर राख्ने विशेष फ्रिज वा बाकस नै डिप फ्रिज हो। फ्रिजरमा शव राख्नु सुरक्षित भए पनि विपद्का बेलामा एकैपटक धेरै शव आउने, राख्ने रेफ्रिजेरेटर अपुग हुने र भौगोलिक अवस्थाले धेरै ठाउँमा उद्धार टोली तत्काल पुग्न नसक्ने हुन्छ। यसले गर्दा शव फेला पर्दासम्म कुहिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको हुन्छ, जसलाई फ्रिजमा राखेर पनि सुरक्षित गर्न सकिँदैन।

कुहिन सुरु भइसकेका शव फ्रिजमा भन्दा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्नु उचित रहन्छ। डिकम्पोज (सड्ने प्रक्रिया सुरु) भइरहेका शवलाई लामो समयसम्म ढुवानी गर्ने, पोस्टमार्टम गर्ने वा विभिन्न ठाउँमा लैजाने क्रममा दुर्गन्ध र स्वास्थ्य जोखिम बढ्छ, जुन अस्थायी दफन वा व्यवस्थापनमा रहँदैन। विपद्का बेलामा जहिले पनि शव भण्डारणमा देशव्यापी संकट नै देखिने गरेको छ। तसर्थ, अस्थायी रूपमा खाद्यान्न भण्डारणमा प्रयोग गरिने ‘कोल्ड स्टोरेज’ वा चिस्यान केन्द्रको प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने र दीर्घकालीन तथा वैकल्पिक समाधानका लागि विपद्का बेला स्थानीय सरकारले तुरुन्तै उपयुक्त जमिनको पहिचान गरी अस्थायी रूपमा शव गाड्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

जमिनमुनि शव व्यवस्थापन : शवलाई पहिचान नभएसम्मका लागि अस्थायी रूपमा प्लास्टिकको झोलामा राखेर माटोमा सुरक्षितसाथ गाड्ने नै सबैभन्दा उत्तम र वैज्ञानिक उपाय हो। शव कुहिने प्रक्रिया गाडिएको स्थानको माटो, तापक्रम, चिस्यान, पानीको अवस्था, गाड्ने गहिराइ, शवको अवस्था तथा प्रयोग गरिएको व्यवस्थापन विधिमा निर्भर गर्छ। जमिनमुनि शव राख्दा हावा कम र चिसो हुने भएकाले डिकम्पोजिसनको प्रक्रिया केही कम हुन्छ। 

तीन महिनासम्म कुहिने प्रक्रिया ढिलो भए पनि त्यसपछि नरम तन्तुहरू कुहिँदै जाने र एक वर्षमा शव अस्थिपञ्जर मात्र रहन्छ। कुहिन लागेका शवमा रासायनिक पदार्थ, चुना, बरफ वा ड्राई आइसको प्रयोग स्वास्थ्यका दृष्टिले हानिकारक मानिन्छ। 

केमिकलले गर्दा उद्धारमा खटिने कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरूलाई श्वासप्रश्वासको गम्भीर समस्या र केमिकल निमोनिया (केमिकल निमोनाइटिस) हुन सक्ने तथा बरफ पग्लेर कुहिएको तरल पदार्थ झन् धेरै फैलिने खतरा रहन्छ।विगत २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि शिक्षण अस्पताल परिसरमा ३२ वटा पहिचान नभएका शव माटोमै गाडेर राखिएको थियो। 

हालसम्म २ वटाको पहिचान भए पनि अन्य ३० वटा त्यहीँ नै छन्। कानुनले पहिचान नभएका वा दाबी गर्न नआएका शवहरूलाई १२ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। मानवअधिकार जीवित व्यक्तिको अधिकार मात्र होइन, मृत्युपछि सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टि गर्न पाउने अधिकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। आफ्नो धार्मिक रीतिरिवाजअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने अधिकार हनन गर्न मिल्दैन। तसर्थ, अस्थायी दफन वा व्यवस्थापन गरेर शवको पहिचान सुरक्षित राख्दा मृतकको सम्मान र आफन्तको अधिकार दुवै सुरक्षित हुन्छ। अस्थायी दफन अन्त्येष्टि नभई, पहिचान जोगाइराख्ने अन्तरिम व्यवस्थापन मात्र हो।

बुढाथोकी स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापनका निवर्तमान प्रमुखसमेत हुन् ।