नेपाली सेनाद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्रता

नेपाली सेनाद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्रता
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाली सेनाले रसुवा भोटकोशीमा आएको बाढीलगायत प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित विभिन्न क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।

सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा पुल निर्माणदेखि हवाई तथा जमिनी उद्धार, टनेलभित्र खोजी, घाइतेको उपचार र राहत सामग्री ढुवानीसम्मका कार्यलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५, देवीघाटस्थित तादी नदीमा सेनाको इन्जिनियरिङ फौजबाट खटिएको ५५ जनाको टोलीले ६० मिटर लामो, ५.५ मिटर चौडा तथा ५० टन भारवहन क्षमताको एक्रो ब्रिज ढुवानी गरी पुल निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। 

त्यस्तै, सेनाले हवाई साधनमार्फत २०८३ भदौ २१ गते १ बजेसम्म विभिन्न प्रभावित क्षेत्रबाट थप ५ जनाको उद्धार गरेको जनाएको छ।  सेनाका अनुसार हालसम्म हवाई साधनमार्फत ३ हजार ९६७ जनाको उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये ३ हजार ६९२ जना नेपाली र २७५ जना विदेशी नागरिक रहेका छन्। त्यसतै रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली सेना र आयोजनाका प्रतिनिधिसहितको खोज तथा उद्धार टोली पावरहाउस तथा कन्ट्रोल प्वाइन्टसम्म पुगेर खोजी कार्यमा जुटेको छ। 

त्रिशूली–३ ए आयोजनाको पावरहाउस तथा टनेलमा सेनाका ८ जना फौजले रेस्क्यु उपकरणसहित खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको सेनाले जनाएको छ।  त्यसतै प्रभावित क्षेत्रको मैलुङदेखि स्याफ्रुबेंसीसम्म नेपाली सेनाले पैदल गस्तीसमेत सञ्चालन गरी खोज तथा उद्धार गरिरहेको जानकारी दिएको छ।  सेनाले त्रिशूली र धुन्चेमा स्थापना गरेका आपत्कालीन उपचार केन्द्र तथा मेडिकल पेट्रोलमार्फत हालसम्म ३ हजार २९८ जनाले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेको बताएको छ। 

रसुवाको टिमुरेदेखि नुवाकोट, धादिङ, चितवन तथा नवलपरासी पूर्वका प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाका ९ हजार ३ सयभन्दा बढी फौज प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गरिएको छ। परिचालित टोलीले घाइतेको खोज तथा उद्धार, शव व्यवस्थापनमा सहयोग, राहत सामग्री ढुवानी, अवरुद्ध सडक तथा पुल सञ्चालनमा ल्याउने र आपत्कालीन उपचारलगायतका कार्य गरिरहेको सेनाले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.