अब आँसु होइन, अधिकार

रसुवाको भोटेकोशीमा यसपटक जसरी विनाशकारी बाढी उर्लिएर आयो, त्यसले केवल हाम्रा भौतिक संरचना र माटोमात्र बगाएको छैन। यसले सिंगो नेपाललाई एउटा यस्तो निठुर र गम्भीर प्रश्नको कठघरामा ल्याएर उभ्याइदिएको छ– जसबाट अब हामी आँखा चिम्लिएर वा मौन रहेर भाग्न सक्दैनौं।

त्यसैले यो केवल एउटा नदीमा आएको बाढीको मात्रप्रश्न होइन। यो विपद्पछिको उद्धार र राहतका लागि गरिने निरीह याचनाको प्रश्न पनि होइन। न त यो केवल रसुवाको पुनर्निर्माणको सीमित भौगोलिक मुद्दा नै हो। यो त विश्वमञ्चमा उठ्नैपर्ने एउटा ज्वलन्त प्रश्न हो– विश्वव्यापी जलवायु संकट सिर्जना गर्न अत्यन्तै न्यून (लगभग शून्य) योगदान गरेको नेपालले, अरूको गल्तीबाट निम्तिएको अकल्पनीय विनाशको मूल्य आखिर कहिलेसम्म आफ्नै थाप्लोमा बोकिरहने ? भोटेकोशीको विपत्तिले जनधनसँगै हाम्रा सडक, पुल, ऊर्जा आयोजना, व्यापारिक मार्ग र सीमान्तकृत बस्तीहरूमा यति ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ कि त्यसको घाउ पुर्न दशकौं लाग्न सक्छ।

पछिल्ला प्रारम्भिक अनुमानहरूले देखाए अनुसार यसको पुनर्निर्माणको लागत मात्रै ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्न सक्ने देखिएको छ। तर, मेरो विचारमा नेपाल अब केवल ४–५ अर्ब डलरको पुनर्निर्माणको सामान्य हिसाबकिताब र भिख मागेर रोकिनु हुँदैन। हामीले विश्वसामु आँखा जुधाएर, शिर ठाडो पारेर कम्तीमा २० अर्ब अमेरिकी डलरको ‘जलवायु न्याय तथा उत्थानशीलता वित्तीय दाबी’ सानका साथ अघि सार्नुपर्छ। यो २० अर्ब डलर भोटेकोशीको धमिलो भेलले बगाएको क्षतिको मात्र सीमित मूल्य होइन। यो त आगामी एक दशकसम्म सिंगो नेपालको पूर्वाधार, नीति र प्रणालीलाई ‘जलवायु–प्रतिरोधी’ बनाउने राष्ट्रिय संकल्पको प्रारम्भिक खाका हो।

न्यायको आधार– भावना होइन, विज्ञान  :  स्वाभावैले यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ– नेपालले २० अर्ब डलर नै किन माग्ने ? यो दाबीको आधार के हो ? उत्तर बिलकुल स्पष्ट छ। यो कुनै हावामा फालिएको हचुवा वा भावनात्मक संख्या होइन। नेपालले संसारलाई आफ्ना घाउ देखाएर, आँसु चुहाएर भावनात्मक अपिलमात्र गर्ने दिन अब सकिए। अब हाम्रो दाबी विपत्तिपछिको आवश्यकता मूल्यांकन, जलवायु प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वाधार क्षतिको सूक्ष्म मूल्यांकन र राष्ट्रिय जलवायु जोखिमको तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्छ। अर्थात्, पहिले अकाट्य प्रमाण– अनिमात्र बलियो दाबी।
२० अर्ब डलरको प्रारम्भिक संरचनालाई हामीले मुलुकको मुहार फेर्ने गरी मुख्य पाँच रणनीतिक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ  : 

१. रसुवा पुनर्निर्माण तथा क्षति–नोक्सानी (५ अर्ब डलर)  :  यो रकम रसुवामा ध्वस्त भएका सडक, पुल, ऊर्जा आयोजना, घर, व्यापारिक संरचना र तहसनहस भएको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई फेरि प्राण भर्नका लागि हो। तर, यहाँनेर हाम्रो नीतिगत प्रष्टता हुनैपर्छ– पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै ठड्याउने गल्ती अब हामीले गर्नु हुँदैन। हाम्रो मन्त्र हुनुपर्छ– ‘फेरि बनाउने होइन, अझ सुरक्षित र बलियो बनाएर बनाउने।’ नयाँ बन्ने पुलले अत्यधिक बाढीको बेग सहन सक्ने इन्जिनियरिङ दाबी गर्नुपर्छ। नयाँ सडक पहिरो र अतिवृष्टिको जोखिम प्रतिरोधी हुनैपर्छ। नयाँ बस्तीहरू जोखिम नक्साको आधारमा मात्र बसाइनुपर्छ। जलविद्युत् आयोजनाहरूले हिमनदी, हिमताल विस्फोट र चरम बाढीको जोखिमलाई आफ्नो डिजाइनमै अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ।

२. राष्ट्रिय जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार कोष (७ अर्ब डलर)  :  नेपालको समस्या रसुवाको भोटेकोशीमा मात्र सीमित छैन। आज देशभरका हजारौं किलोमिटर सडक, पुल, खानेपानी आयोजना, सिँचाइ संरचना, विद्यालय, अस्पताल, जलविद्युत् आयोजना र सहरी पूर्वाधारहरू जलवायु जोखिमको धारिलो तरबारमुनि बाँचिरहेका छन्। त्यसैले नेपालले अब विलम्ब नगरी ‘राष्ट्रिय जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार कोष’ स्थापना गर्नुपर्छ। यो विशाल कोषबाट हामीले देशैभरका जोखिमयुक्त पुलको पुनर्संरचना, पहिरो–प्रतिरोधी सडक सञ्जालको विस्तार, बाढी–प्रतिरोधी सुरक्षित सहरको निर्माण र जलवायु–प्रतिरोधी सिँचाइ, विद्यालय तथा अस्पतालहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्छ।

३. हिमालय पूर्वसूचना तथा जलवायु सूचना प्रणाली (२ अर्ब डलर)  :  रसुवाको विपत्तिले हाम्रो पूर्वसूचना प्रणाली कति कमजोर र निरीह छ भन्ने यथार्थ उदांगो पारिदिएको छ। अब टालटुले नीतिले पुग्दैन, नेपालले अत्याधुनिक ‘हिमालय पूर्वसूचना प्रणाली’ निर्माण गर्नुपर्छ। उपग्रह निगरानी, भूकम्पीय सेन्सर, हिमनदीको सुक्ष्म निगरानी, नदीको जलस्तर मापन, कृत्रिम बौद्धिकता, ड्रोन प्रविधि, उच्च हिमाली मौसम केन्द्र र तत्काल सूचना सम्प्रेषण प्रणालीलाई एउटै राष्ट्रिय सञ्जालमा उन्नुपर्छ।

रसुवामा क्षतिग्रस्त प्रणालीलाई क्यामेरा र उपग्रहमा आधारित सञ्चार प्रविधि जोडेर बनाउने जुन योजना छ, त्यसलाई देशव्यापी बनाउनुपर्छ। हिमाली विपत्तिले सीमा नमान्ने भएकाले चीन, भारत, भुटानलगायतका देशसँग वास्तविक समयको सूचना आदान–प्रदान अपरिहार्य छ। यो केवल विपद् व्यवस्थापन होइन, यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको मजबुत किल्ला हो।

४. जोखिमयुक्त क्षेत्रको पुनर्संरचना तथा सुरक्षित स्थानान्तरण (३ अर्ब डलर)  :  रसुवा एउटा क्रूर चेतावनी हो। नेपालमा आज पनि हजारौं परिवार, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र आर्थिक संरचनाहरू उच्च जोखिमको धरापमा छन्। अब हामीले विपत्ति आएपछि मात्रै रुवाबासी गर्दै प्रतिक्रिया दिने नियति बदल्नैपर्छ। विपत्ति आउनुअघि नै जोखिमको पहिचान गर्न नेपालले ‘राष्ट्रिय जलवायु जोखिम नक्सा’ तयार गर्नुपर्छ। कुन बस्ती बाढीको निसानामा छ ? कुन सडक पहिरोको जोखिममा छ ? कुन जलविद्युत् आयोजना हिमतालको धरापमा छ ? कुन सहर आकस्मिक बाढीको चपेटामा छ ? कुन विद्यालय असुरक्षित छन् ? यसको निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ। जहाँ सम्भव छ, पूर्वाधारलाई सुदृढीकरण गरौं; जहाँ सम्भव छैन, त्यहाँका नागरिकलाई सुरक्षित र योजनाबद्ध रूपमा स्थानान्तरण गरौं।

५. जलवायु पुनरुत्थान, बिमा तथा भविष्यको विपत्ति कोष (३ अर्ब डलर)  :  विपत्तिको सबैभन्दा निर्मम र ठूलो मार सधैं गरिब र निमुखा नागरिकले बेहोर्नुपर्छ। त्यसैले, जलवायु वित्तको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन, कृषि बिमा, विपत्ति बिमा, साना व्यवसायको पुनरुत्थान, पर्यटन र स्थानीय सरकारको क्षमता विकासमा सोझै लगानी गर्नुपर्छ। यसले हरेक विपत्तिपछि दातृ निकाय र विदेशी सहयोगको बाटो हेरेर बस्नुपर्ने हाम्रो लाचार अवस्थालाई अन्त्य गर्नेछ।

• रसुवाको विपत्तिालाई एउटा कहालीलाग्दो घटनामा मात्र सीमित नराखौं। यसलाई एउटा नयाँ राष्ट्रिय जागरण र अभियानको प्रस्थानबिन्दु बनाऔं।
• २० अर्ब डलरको जलवायु न्याय तथा उत्थानशीलता वित्ताीय दाबी सशत्ताm रूपमा अघि सारौं। हिमालयको वैज्ञानिक निगरानी गरौं। जलवायु बिमालाई गाउँगाउँसम्म विस्तार गरौं र नेपालको सम्पूर्ण विकास प्रणालीलाई नै जलवायु–प्रतिरोधी बनाऔं।

कचौरा होइन, अब संकल्प बोकौं  :  यो विशाल रकम कहाँबाट ल्याउने ? यो प्रश्न जति पेचिलो छ, यसको समाधान त्यति नै प्रस्ट छ। अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कुरा गर्ने आफ्नो भाष्य, शैली र कूटनीति परिवर्तन गर्नैपर्छ। हामीले केवल ‘हामी गरिब छौं, हामीलाई सहयोग गरिदिनुस्’ भन्ने निरीह वाक्य बोल्न छोड्नुपर्छ।

हामीले विश्वमञ्चमा उभिएर भन्न सक्नुपर्छ– ‘नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट अत्यन्त प्रभावित देश हो। जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित विकासशील देशका लागि निर्माण गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा नेपालको न्यायोचित पहुँच बिनासर्त सुनिश्चित गरियोस्।’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) मा विकसित देशहरूको नेतृत्वमा विकासशील देशका लागि सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा तीन सय अर्ब अमेरिकी डलरदेखि १.३ ट्रिलियन डलरसम्म जलवायु वित्त परिचालन गर्ने नयाँ लक्ष्य तय गरिएको छ। त्यसैले प्रश्न यो होइन कि संसारमा जलवायु वित्तको व्यवस्था छ कि छैन; प्रश्न त यो हो कि नेपालले त्यसमा आफ्नो न्यायोचित हिस्सा कसरी तानेर ल्याउँछ ? 
रणनीतिक दाबी र प्रमाणको खोजी

भोटेकोशी विपत्तिपछि नेपाल सरकारले ‘क्षति तथा नोक्सानीका लागि प्रतिक्रिया कोष’ समक्ष औपचारिक अनुरोध पठाएको छ। यो एउटा सकारात्मक सुरुवात पक्कै हो। तर अब यसलाई एउटा व्यवस्थित, आक्रामक र राष्ट्रिय अभियानमा बदल्नुपर्छ। नेपालले एउटामात्र परियोजना पठाएर झारा टार्नु हुँदैन। नेपालले बहुवर्षीय, बहुक्षेत्रीय र बहुस्रोत जलवायु वित्तीय रणनीति बनाउनुपर्छ। क्षति तथा नोक्सानी कोष, हरित जलवायु कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, द्विपक्षीय जलवायु वित्त, हरित ऋणपत्र, जलवायु बिमा र निजी क्षेत्रको लगानी– यी सबै छरिएका स्रोतलाई एउटै राष्ट्रिय रणनीतिमा उनेर अघि बढ्नुपर्छ।

तर, विश्वसँग ‘क्षतिपूर्ति’ माग्दा एउटा कुरा हामी आफैंमा स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपालले जलवायु न्यायको कुरा गर्दा हाम्रा भावनात्मक नाराले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पगाल्न सक्दैन। हामीले कसैलाई कानुनी रूपमा दोषी घोषणा गर्नुअघि अकाट्य वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। रसुवाको विपत्तिमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो ?

तापक्रम वृद्धिले यस्तो चरम घटनाको सम्भावना वा तीव्रता कति बढायो ? हिमनदी र हिमाली भू–प्रणालीमा आएको परिवर्तनले जोखिमलाई कति गुणा थप्यो ? यी प्रश्नहरूको ठोस वैज्ञानिक उत्तर हामीलाई चाहिन्छ।
यसका लागि सरकारले तत्कालै स्वतन्त्र ‘जलवायु प्रभाव मूल्यांकन समिति’ गठन गर्नुपर्छ। नेपालका रैथाने वैज्ञानिकहरूसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, हिमनदी विशेषज्ञ, जलवायुविज्ञ, इन्जिनियर र विपद् व्यवस्थापन विज्ञलाई एउटै टेबलमा राखेर ‘रसुवा जलवायु क्षति तथा नोक्सानी प्रतिवेदन’ तयार गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र नेपालको दाबी भावनामा होइन– विज्ञान, तथ्य, अर्थशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको मजबुत जगमा उभिनेछ।

संकटलाई आर्थिक रूपान्तरणको सूत्र बनाऔं  :  यो केवल रसुवाको मात्र मुद्दा होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नैपर्छ। आज रसुवा रोएको छ। भोलि अर्को हिमाली जिल्लाको पालो आउन सक्छ। त्यसपछि तराई डुब्न सक्छ। त्यसपछि काठमाडौं उपत्यका आफैं विपत्तिको भुमरीमा फस्न सक्छ। जलवायु परिवर्तनले न भूगोल चिन्छ, न जाति, न वर्ग, न त क्षेत्र नै छुट्ट्याउँछ। त्यसैले अब नेपालको एउटै राष्ट्रिय लक्ष्य हुनुपर्छ– ‘विपद् व्यवस्थापनबाट जलवायु–प्रतिरोधी नेपाल निर्माणतर्फ।’

आगामी १० वर्षमा नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण राष्ट्रिय पूर्वाधारको निर्मम जलवायु जोखिम परीक्षण गर्नुपर्छ। हरेक ठूलो विकास आयोजना स्वीकृत गर्नुअघि एउटा प्रश्न अनिवार्य र सर्तका रूपमा सोधिनुपर्छ– ‘के यो आयोजनाले सन् २०५० को जलवायु जोखिमको सामना गर्न सक्छ ? ’ यदि सक्दैन भने, त्यसको डिजाइन तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्छ वा त्यो आयोजना नै खारेज गर्नुपर्छ। हामीले प्राप्त गर्ने २० अर्ब डलरलाई सामान्य सरकारी खर्चमा मिसाएर बालुवामा पानी हालेझैं सिध्याउनु हुँदैन। यसलाई खर्च होइन, लगानी बनाऔं। यसलाई नेपालको नयाँ आर्थिक रूपान्तरणको रणनीतिक पुँजी बनाउनुपर्छ। यसरी हामीले जलवायु वित्त–सुरक्षित पूर्वाधार–व्यापक रोजगारी–नवीन प्रविधि–उच्च उत्पादकत्व–दिगो आर्थिक वृद्धिको एउटा नयाँ र सुनौलो आर्थिक चक्र निर्माण गर्न सक्छौं।

अब सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने ५ निर्णय  :  समय घर्किंदै छ, त्यसैले अब सरकारले अलमल नगरी यी पाँच ऐतिहासिक निर्णय गर्नुपर्छ  : 

• पहिलो– रसुवा विपत्तिको पूर्ण, स्वतन्त्र, वैज्ञानिक तथा आर्थिक मूल्यांकन गरियोस्।
• दोस्रो– २० अर्ब अमेरिकी डलरको महŒवाकांक्षी ‘नेपाल जलवायु न्याय तथा उत्थानशीलता वित्तीय खाका’ तयार गरियोस्।
• तेस्रो– अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र जलवायु कोषहरूसँग समन्वित र आक्रामक कूटनीतिक पहल सुरु गरियोस्।
• चौथो– नेपालका सम्पूर्ण जलवायु–जोखिमयुक्त पूर्वाधारको राष्ट्रिय पुनर्संरचना तथा सुदृढीकरणको महाअभियान आजैबाट सुरु गरियोस्।
• पाँचौं– नेपालले हिमालयलाई विश्वको केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘जलवायु उत्थानशीलता सम्मेलन’ आफ्नै भूमिमा आयोजना गरोस्।

अब आफ्नो कथा आफैं लेखौं  :  नेपालले अब आफ्नो भाग्य र भविष्यको कथा आफैं लेख्नुपर्छ। नेपालले अब विश्वलाई समस्यामात्र होइन, समाधानको प्रामाणिक प्रस्ताव पनि दिनुपर्छ। हामीले उच्च मनोबलका साथ भन्नुपर्छ– हामीले यो जलवायु संकट सिर्जना गर्न कुनै ठूलो योगदान गरेका छैनौं, तर हामी यसको क्रूर प्रभावबाट सुरक्षित छैनौं। रसुवाको विपत्तिलाई एउटा कहालीलाग्दो घटनामा मात्र सीमित नराखौं। यसलाई एउटा नयाँ राष्ट्रिय जागरण र अभियानको प्रस्थानबिन्दु बनाऔं।

२० अर्ब डलरको जलवायु न्याय तथा उत्थानशीलता वित्तीय दाबी सशक्त रूपमा अघि सारौं। हिमालयको वैज्ञानिक निगरानी गरौं। पूर्वसूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाऔं। जलवायु बिमालाई गाउँगाउँसम्म विस्तार गरौं र नेपालको सम्पूर्ण विकास प्रणालीलाई नै जलवायु–प्रतिरोधी बनाऔं।

पोखरेल, कोप २९ का सहभागी तथा सीईओ क्लब ग्लोबलका सीईओ हुन्।