गंगा नदीकाे कटानमा भासियो १७५ वर्ष पुरानो शिव मन्दिर

गंगा नदीकाे कटानमा भासियो १७५ वर्ष पुरानो शिव मन्दिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : भारतको पश्चिम बंगालस्थित माल्दा जिल्लामा गंगा नदीको कटान तीव्र बनेपछि १७५ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक शिव मन्दिर नदीमा भासिएको छ। बिहार क्षेत्रबाट आएको पानीको ठूलो बहावका कारण गंगा नदीमा जलस्तर निरन्तर बढ्दै जाँदा माल्दाको रातुआस्थित मुनिरामटोलामा रहेको प्रसिद्ध शिव मन्दिर आइतबार साँझ गंगा नदीमा विलीन भएको हो।

गत वर्षदेखि नै कटानको उच्च जोखिममा रहेको उक्त मन्दिर अस्थायी सुरक्षात्मक उपायका कारण अहिलेसम्म अडिएको थियो। तर, शनिबार नदी किनारको ठूलो हिस्सा कटान भएपछि आइतबार साँझ गंगाले मन्दिरको सम्पूर्ण संरचना बगाएकाे हाे ।

स्थानीय ५० वर्षीय शिक्षक अलोक मण्डलका अनुसार केही दशक अघिसम्म नदी मन्दिरबाट करिब १५ किलोमिटर टाढा थियो। श्रद्धालुहरूमाझ निकै प्रसिद्ध मानिने यस मन्दिर परिसरमा लाग्ने सातानाको हाटबजारमा छिमेकी राज्य बिहारबाट समेत हजारौँ मानिसहरू आउने गर्थे।

गंगाको भीषण कटान र बाढीका कारण माल्दा जिल्लाका मानिकचक, रातुआ र इङ्लिस बजार क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित बनेका छन्। मानिकचक ब्लकअन्तर्गत सबैभन्दा बढी प्रभावित भुटनी टापुको एकमात्र स्थानीय अस्पताल डुबानका कारण बन्द भएपछि प्राथमिक उपचारको व्यवस्था स्थानीय पञ्चायत कार्यालयमा सारिएको छ। यस्तै, भुटनीका गर्भवती महिलाहरूलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गरी मानिकचकका दुईवटा विद्यालयमा राखिएको छ। इङ्लिस बजारको खासकोलमा तीव्र कटानका कारण ठूलो भूभाग र आँपका बगैँचाहरू नदीले बगाएको छ।

सेप्टेम्बर २ को राति बाँध भत्किएपछि भुटनी टापुका तीन पञ्चायतअन्तर्गतका ६२ गाउँ र स्थानीय प्रहरी चौकी पूर्ण रूपमा जलमग्न भएका छन्। सन् २०२५ मा ६ करोड ५० लाख भारतीय रुपैयाँको लागतमा निर्मित उक्त बाँध भत्किएपछि स्थानीय विधायक गौर मण्डलले निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता र पूर्वाधार असफलताप्रति  प्रश्न उठेको छ ।

हाल रातुआका १,७२५ जना र खासकोलका ६३ परिवारलाई स्थानीय विद्यालयहरूमा स्थापना गरिएका राहत शिविरमा राखिएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा स्थानीय प्रशासनले प्रभावित क्षेत्रमा युद्धस्तरमा राहत तथा उद्धार कार्य जारी राखेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.