विपत्ति आउँदा हामी सबैभन्दा पहिले संख्या खोज्छौं। कति जनाको मृत्यु भयो ? कति जना घाइते भए ? कति घर बगे ? कति परिवार विस्थापित भए ? कति जना बेपत्ता छन् ? समाचारका शीर्षकमा संख्या आउँछन्। सरकारी निकायले विवरण सार्वजनिक गर्छन्। दिन बित्दै जाँदा तथ्यांक फेरिन्छ। कतै नयाँ नाम थपिन्छन्, कतै सम्पर्कविहीन भनिएका मानिसहरू सुरक्षित भेटिन्छन्। कतिपयको अवस्था भने लामो समयसम्म अज्ञात रहन्छ। तर एउटा प्रश्न यथावत् रहन्छ, तथ्यांकमा नआएका मानिसहरू कहाँ छन् ?
अहिले देशले भोगिरहेको विपत्तिले यही प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। बाढी, पहिरो र नदीको कटानले धेरैको घरबार उजाडेको छ। करोडौंको सम्पत्ति क्षति भएको छ। सडक, पुल, विद्युत् र अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। तर भौतिक क्षतिको मूल्यांकन गर्न सकिए पनि मानवीय क्षतिको वास्तविक गहिराइ अंकमा मात्रै मापन गर्न सकिँदैन। घर फेरि बनाउन सकिन्छ। सडक फेरि बनाउन सकिन्छ। पुल फेरि जोड्न सकिन्छ। तर गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन। अझ पीडादायी अवस्था त त्यो हो, जहाँ परिवारले आफ्नो मान्छे जीवित छ कि छैन भन्ने पनि थाहा पाउन सकेको छैन्।
मृत्युको खबर कठोर हुन्छ।
परिवारलाई त्यो खबरले जीवनभरको घाउ दिन्छ। तर कम्तीमा एउटा निश्चितता हुन्छ। अन्तिम संस्कार गर्न सकिन्छ। आफन्तले अन्तिम पटक अनुहार हेर्न पाउँछन्। आँसुका साथ भए पनि एउटा सत्य स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर बेपत्ताको पीडा अनिश्चित हुन्छ। न मृत्युको निश्चितता हुन्छ, न जीवनको खबर। फोनको घण्टी बज्दा परिवार झस्किन्छ, कतै आफ्नै मान्छेको खबर आयो कि ? उद्धार टोलीले कसैलाई जीवितै भेटेको समाचार आउँदा आशा पलाउँछ। शव भेटिएको खबर आउँदा त्यही परिवारको मुटु काँप्छ, कतै त्यो आफ्नै मान्छे त होइन ? बेपत्ता हुनु भनेको एउटा मानिस हराउनु मात्र होइन, एउटा परिवारको समय रोकिनु हो। विपत्तिपछि खोज तथा उद्धारको काम तीव्र हुन्छ। सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, प्रशासन, स्वयंसेवक र स्थानीय नागरिकहरू उद्धारमा खटिन्छन्। तर ठूलो विपत्तिको बीच मानिसहरूको पहिचान र यकिन तथ्यांक संकलन आफैंमा ठूलो चुनौती बन्छ। एकातिर घटनास्थलमा सम्पर्कविहीन भएका मानिसहरूको विवरण आउँछ।
अर्कोतिर परिवारले आफन्त हराएको भन्दै खोजी गरिरहेका हुन्छन्। कतिपय मानिसको फोन बन्द हुन्छ, तर उनीहरू सुरक्षित ठाउँमा पुगेका हुन सक्छन्। कतिपय घाइते भएर उपचारमा हुन्छन्। कतिपयको नाम परिवारले सार्वजनिक गरिसकेको हुन्छ, तर आधिकारिक अभिलेखमा पुग्न समय लाग्न सक्छ। यही अन्योलका बीच वास्तविक रूपमा बेपत्ता भएका मानिसहरू तथ्यांकमा छुट्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले अहिलेको विपत्तिमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्नमध्ये एउटा हो,के हामीसँग बेपत्ताहरूको पूर्ण, एकीकृत र अध्यावधिक तथ्यांक छ ? यसको उत्तर सहज छैन।
देशका अन्य भूभागमा भएको विपत्तिको समाचार सुन्दा मेरो मन स्वाभाविक रूपमा दोलखातिर पुग्छ। दोलखाका धेरै नागरिक रोजगारी, व्यापार, व्यवसाय र श्रमका लागि आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर पुगेका छन्। विशेषगरी विपत्ति प्रभावित क्षेत्र रसुवामा पनि रोजगारीका क्रममा पुगेका दोलखालीहरू छन्। अहिले उनीहरूमध्ये कतिपयको परिवारसँग सम्पर्क टुटेको, खोजी भइरहेको वा अवस्थाबारे यकिन जानकारी छैन्।
दोलखाका कति जना बेपत्ता छन् भन्ने यकिन संख्या छैन्। परिवार, आफन्त, स्थानीय स्रोत र सम्बन्धित निकायबाट आएका विवरणहरू एकीकृत र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा हुन सक्छन्। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, संख्या यकिन नभए पनि बेपत्ताको पीडा यकिन छ। एउटी आमाले आफ्नो छोराको खबर पर्खिरहेकी छिन्। कुनै घरमा श्रीमतीले श्रीमान्को मोबाइल नम्बरमा पटक–पटक फोन गरिरहेकी छिन्। कुनै बच्चाले ‘बाबा कहिले आउनुहुन्छ ?’ भनेर सोधिरहेको छ। तर त्यसको जवाफ कसैसँग छैन्।
सरकारी तथ्यांकमा ‘एक जना बेपत्ता’ भनेर लेखिन्छ। तर त्यो एक जनाको पछाडि एउटा परिवार हुन्छ। एउटा घर हुन्छ। एउटा सम्बन्ध हुन्छ। एउटा भविष्य हुन्छ। त्यसैले बेपत्ताको तथ्यांकलाई सामान्य प्रशासनिक विवरणका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। एउटा नाम छुट्नु भनेको एउटा परिवारको पीडा छुट्नु हो।
विपत्तिमा राज्यको पहिलो जिम्मेवारी उद्धार र राहत हो। तर त्यससँगै बेपत्ताको खोजी र पहिचान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार भएका, अस्पतालमा उपचाररत, सुरक्षित स्थानमा पुगेका र अझै सम्पर्कविहीन नागरिकको विवरण एकीकृत हुनुपर्छ। स्थानीय तहसँग भएका विवरण जिल्ला प्रशासनसम्म पुग्नुपर्छ। प्रहरी तथा सुरक्षा निकायसँग भएका विवरण स्थानीय तह र परिवारसँग मिलान हुनुपर्छ।
विशेषगरी दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको अभिलेख खोज्न अझ बढी ध्यान दिन आवश्यक छ। उनीहरूका नाम कतै औपचारिक सूचीमा नहुन सक्छन्। उनीहरू कहाँ बसेका थिए भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ। तर अभिलेखमा नाम नभएकै कारण उनीहरू राज्यका नागरिक होइनन् भन्ने हुँदैन। उनीहरू पनि कसैका आफ्ना हुन्।
- हामीलाई अहिले उनीहरूको संख्या यति नै हो भनेर भन्न नसकिएला। तर उनीहरूलाई खोज्न भने ढिला गर्नु हुँदैन। किनकि तथ्यांकमा नअटाएका बेपत्ताहरू पनि कसैका आफ्ना हुन्। र जबसम्म हरेक बेपत्ताको अवस्थाबारे यकिन हुँदैन, तबसम्म विपत्तिको कथा पूरा हुँदैन।
- सरकारी तथ्यांकमा ‘एक जना बेपत्ता’ भनेर लेखिन्छ। तर त्यो एक जनाको पछाडि एउटा परिवार हुन्छ। एउटा घर हुन्छ। एउटा सम्बन्ध हुन्छ। एउटा भविष्य हुन्छ। त्यसैले बेपत्ताको तथ्यांकलाई सामान्य प्रशासनिक विवरणका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। एउटा नाम छुट्नु भनेको एउटा परिवारको पीडा छुट्नु हो।
विपत्तिपछि राहत र क्षतिपूर्तिका विषयमा पनि यही तथ्यांक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कसको मृत्यु भयो ? को घाइते भयो ? को बेपत्ता छ ? को विस्थापित भयो ? कसको घर पूर्ण रूपमा क्षति भयो ? यी सबै प्रश्नको उत्तर विश्वसनीय अभिलेखमा हुनुपर्छ।
आज हामी मृतकको संख्या गन्छौं। भोलि राहतको हिसाब गर्छौं। पर्सि पुनर्निर्माणको योजना बनाउँछौं। तर बीचमा हराइरहेका मानिसहरूको खोजी रोकियो भने ? बेपत्ताको परिवारका लागि विपत्ति त्यतिबेला सकिँदैन, जतिबेला समाचारमा अर्को विषय आउँछ। समाचारको ध्यान अर्को घटनातिर जान सक्छ। राजनीतिक बहस बदलिन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा नयाँ विषय आउन सक्छ। र बेपत्ताको परिवार त्यही प्रश्नसँग उभिइरहन्छ, त्यो प्रश्नको जवाफ नपाउनु नै उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो पीडा हो। त्यसैले अहिले राज्यका निकायले मृतक र घाइतेको विवरणसँगै बेपत्ताहरूको विवरणलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। परिवारले उपलब्ध गराएका नामलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। गलत सूचना हटाउनुपर्छ, तर वास्तविक खोजीलाई पनि रोकिन दिनु हुँदैन।
सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट सूचीलाई जस्ताको तस्तै प्रकाशित गर्नुको सट्टा सम्बन्धित निकायसँग पुष्टि गरेरमात्र समाचार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर परिवारले खोजिरहेका बेपत्ताका आवाजलाई पनि स्थान दिनुपर्छ। किनकि तथ्यांक आफैं बोल्दैन। त्यसलाई मानिसको आवाजले अर्थ दिन्छ। हामीले विपत्तिको मूल्यांकन गर्दा कति अर्बको क्षति भयो ? भनेर सोध्छौं। तर ‘कति परिवार अझै प्रतीक्षामा छन् ? भन्ने प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ। हामीले कति जनाको मृत्यु भयो ? भनेर सोध्छौं। तर कति जनाको अवस्थाबारे अझै यकिन भएको छैन ? भनेर पनि सोध्नुपर्छ। हामीले कति घर बगे ? भनेर गन्छौं। तर ती घरभित्रका मानिसहरूको जीवन कहाँ पुग्यो भनेर पनि खोज्नुपर्छ।
दोलखाको सन्दर्भमा यो झनै महत्त्वपूर्ण छ। आफ्नो जिल्लाबाट बाहिर गएर श्रम गर्ने, रोजगारी खोज्ने र परिवारको भविष्य बनाउन संघर्ष गर्ने नागरिकहरू विपत्तिको चपेटामा परेका छन्। उनीहरूका परिवारले अहिले आफ्ना मान्छेको खोजी गरिरहेका छन् भने त्यो खोजीमा राज्य र समाज दुवैले साथ दिनुपर्छ। यकिन तथ्यांक नआएसम्म अनुमानका आधारमा संख्या तोक्नु उचित होइन। तर संख्या यकिन नभएको भन्दै खोजीलाई कमजोर बनाउनु पनि हुँदैन। तथ्यांक ढिलो आउन सक्छ, तर खोजी ढिलो हुनु हुँदैन। आज विपत्तिले धेरै परिवारलाई शोकमा डुबाएको छ। धेरैलाई घरबारविहीन बनाएको छ।
धेरैको रोजगारी र सम्पत्ति खोसेको छ। र केही परिवारलाई अझै प्रतीक्षामा राखेको छ। ती परिवारका लागि एउटा सरकारी सूचीभन्दा ठूलो कुरा आफ्नो मान्छेको अवस्था थाहा पाउनु हो। उनीहरूलाई आश्वासनमात्र होइन, सूचना चाहिएको छ। उनीहरूलाई भाषण होइन, खोजी चाहिएको छ। उनीहरूलाई राहतमात्र होइन, आफ्ना मान्छेको खबर चाहिएको छ। त्यसैले अब विपत्तिको तथ्यांक संकलन गर्दा हरेक नामलाई महत्त्व दिऔं। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म विवरण मिलाऔं। परिवारको सूचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिऔं। हराएका मानिसलाई बेपत्ता संख्या नबनाऔं। किनकि तथ्यांकमा लेखिएको एउटा अंकभित्र एउटा जीवन हुन्छ। एउटा जीवनभित्र एउटा परिवार हुन्छ। र एउटा परिवारभित्र एउटा संसार हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
