जलवायु संकट र मनोसामाजिक असर

जलवायु परिवर्तन केवल हिउँ पग्लने, नदीमा बाढी आउने वा तापक्रम बढ्ने भौतिक र प्राविधिक प्रक्रियामात्र होइन। यो त मानिसको चेतना, संवेदना, सामाजिक जीवन र मनको शान्तिमाथिको ठूलो बज्रपात हो।

हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले धनी र अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूलाई यो बुझाउन सक्नुपर्छ कि उनीहरूको औद्योगिक समृद्घिको मूल्य विकासोन्मुख देशका बालबालिकाले ‘इको–एन्जाइटी’ र मानसिक आघातका रूपमा तिरिरहेका छन्।

जलवायु परिवर्तन अब कुनै दूरदराजको प्राविधिक, वैज्ञानिक वा वातावरणीय मुद्दामात्र रहेन। यो मानव सभ्यताको वर्तमान, सामाजिक संरचनाको जग र मानव मस्तिष्कको गहिरो संवेदनामा प्रहार गर्ने एउटा बहुआयामिक संकटका रूपमा अगाडि आएको छ। विशेषगरी नेपालजस्ता भू–राजनीतिक तथा पारिस्थितिकीय रूपमा अत्यन्त संवेदनशील (इकोलोजिकली भल्नरेबल) देशहरूका लागि जलवायु परिवर्तनले ल्याएको विपद् केवल प्राकृतिक वा भौतिक विनाशमा मात्र सीमित छैन। यसले पर्दापछाडि समाजका अति संवेदनशील वर्ग—विशेषगरी महिला र बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो, दीर्घकालीन र अदृश्य ‘मनमा गहिरो घाउ’ बनाइरहेको छ।

हाम्रो राष्ट्रिय बहस अझै पनि बाढीले बगाएका सडक, भत्किएका पुल वा नष्ट भएका जलविद्युत् आयोजनाको क्षति गणना गर्नमै सीमित छ। तर भौतिक संरचनाभन्दा पनि गहिरो क्षति मानिसको मनभित्र भइरहेको छ। जलवायु संकटलाई केवल पूर्वाधार विनाशको आँखाबाट होइन, बरु यसले सिर्जना गरेको गम्भीर मनोसामाजिक (साइकोसोसल), नीतिगत, सामाजिक र कूटनीतिक आयामलाई प्रमाणिक तथ्यांकका आधारमा नियाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ।

भौतिक विनाशभन्दा गहिरो अदृश्य संकट  :  मनोसामाजिक असर र प्रमाण
विपद् पछाडि छाडिएका भौतिक भग्नावशेषहरू केही समयपछि पुनर्निर्माण हुन सक्छन्, बाढीले बगाएका संरचनाहरू पुन :  जोडिन सक्छन्, तर प्राकृतिक विपद्ले मानिसको मस्तिष्कमा पारेको त्रास, अन्योल र गहिरो क्षतिको पुनर्स्थापना त्यति सहज छैन। जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने बेमौसमी बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि र तीव्र खडेरीका कारण नेपालका ग्रामीण तथा सहरी भेगका मानिसहरू निरन्तर विस्थापन, भय र असुरक्षाको जीवन जिउन बाध्य छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी र मेलम्चीमा निरन्तर आएको महाबाढी, पहिरो र कटान हो। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा विपद्सम्बन्धी अध्ययनहरूका अनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा आम नागरिकको तुलनामा मानसिक समस्याको दर तेब्बरसम्म बढी पाइएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वत विकास केन्द्र र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाहरूको अध्ययनले भोटेकोशी र मेलम्चीका बाढी प्रभावित क्षेत्रका ४० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका र महिलाहरूमा मनोसामाजिक आघातका लक्षण रहेको देखाएको छ। बर्खा सुरु हुनेबित्तिकै आकाशमा बादल मडारिँदा र भोटेकोशीको गर्जन बढ्दा तातोपानी, लिपिङ र बाह्रबिसेका महिला तथा बालबालिकाहरू सम्भावित विस्थापन र ज्यान जाने त्रासमा रातभर जाग्राम बस्न बाध्य छन। 

यस मनोसामाजिक संकटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य समाजका दुई संवेदनशील स्तम्भ—महिला र बालबालिकाले चुकाइरहेका छन्। जब विपद्ले विस्थापन र आर्थिक अन्योल निम्त्याउँछ, त्यसले मानसिक स्वास्थ्यमा निम्न गम्भीर आयामहरू सिर्जना गर्छ : 
—पोस्ट–ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर  :  भोटेकोशी, मेलम्ची वा तराईका बाढीको प्रत्यक्ष सामना गरेका बालबालिकाहरूमा अलिकति पानी पर्दा वा हावाहुरी चल्दा निरन्तर डराउने, तर्सिने र टोलाउने समस्या व्यापक रूपमा प्रमाणित भएको छ।
—अनिश्चितता र डिप्रेसन  :  कृषि, पशुपालन वा स्थानीय व्यापारजस्ता जीविकोपार्जनका आधारहरू नष्ट हुँदा उत्पन्न चरम आर्थिक तनावले महिलाहरूमा तीव्र चिन्ता र दीर्घकालीन डिप्रेसन बढाएको छ।
—पारिवारिक विच्छेदन र एकाकीपन :  नेपाल जनसांखिय तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार जलवायु संकटका कारण कृषि उत्पादन घट्दा पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुने दर बढेको छ। यसले गर्दा घर–व्यवहार, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको सम्पूर्ण भार महिलाको काँधमा मात्रै पर्दा उनीहरूमा चरम मानसिक थकान र सामाजिक एकांकीपन सिर्जना भएको छ।

लैंगिक असमानता र जलवायु–जन्य हिंसाको तथ्यांक
जलवायु संकट कहिल्यै पनि लैंगिक रूपमा निष्पक्ष हुँदैन। हाम्रो विद्यमान सामाजिक–आर्थिक संरचनाका कारण महिलाहरूसँग प्राकृतिक संसाधन, वित्तीय स्रोत, सूचना र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच कम हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरू विपद्का बेला र विपद्पछि बढी जोखिममा पर्छन्।

असरको क्षेत्र जलवायु संकटको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रमाणिक तथ्यांक र मनोवैज्ञानिक परिणाम

पानी र इन्धनको खोजी  :  प्राकृतिक मुहान सुक्दै जाँदा वा बाढीले मुहान बगाउँदा महिलाहरू टाढासम्म धाउनुपर्ने। युनिसेफका अनुसार मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले खानेपानी संकलनमा दैनिक औसत ३ देखि ४ घण्टा अतिरिक्त खर्च गर्छन्, जसले चरम शारीरिक र मानसिक तनाव दिन्छ।
अस्थायी शिविरको बसाइ  :  विस्थापनपछि पाल वा अस्थायी शिविरमा सुरक्षा, सरसफाइ र गोपनीयताको चरम अभाव। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार विपद्पछिका अस्थायी शिविरमा बस्ने महिलाहरूमा यौन उत्पीडन र हिंसाको जोखिम ३५ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ।
बालविवाह र मानव बेचबिखन  :  जलवायु विपद्का कारण निम्तिएको चरम आर्थिक संकट टार्न उमेर नपुगी विवाह वा श्रममा लगाउने गरिन्छ। विपद् प्रभावित जिल्लाहरूमा आर्थिक भार कम गर्न बालविवाह हुने दरमा वृद्धि भएको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ, जसले बालबालिकामा जीवनभरको मानसिक आघात निम्त्याउँछ।

बालबालिका र ‘इको–एन्जाइटी’ को प्रमाणिक संकट
जलवायु संकटको सबैभन्दा दूरगामी असर नयाँ पुस्ता अर्थात् बालबालिकामा देखा पर्दैछ। आधुनिक मनोविज्ञान र मनोरोग विज्ञानमा यसलाई ‘इको–एन्जाइटी’ वा वातावरणीय विनाशप्रतिको तीव्र चिन्ता र डर भनिएको छ।

‘द ल्यान्सेट’ पत्रिकामा प्रकाशित विश्वव्यापी अध्ययनअनुसार, ८४ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका र युवाहरू जलवायु परिवर्तनका कारण आफ्नो भविष्यप्रति तीव्र चिन्तित छन्। नेपालजस्तो विपद् जोखिमयुक्त देशमा यो दर झन् उच्च छ। भोटेकोशी वा तराईका विभिन्न नदीको बाढीले विद्यालय भवनहरू बगाउँदा वा क्षति पु¥याउँदा बालबालिकाको अध्ययन निरन्तर छुट्छ। अस्थायी शिविरको अस्तव्यस्त बसाइले उनीहरूमा हीनताबोध, आक्रामकता र मानसिक असन्तुलन पैदा गर्छ। बालमस्तिष्कको संवेगात्मक विकास भइरहेको अवस्थामा निरन्तरको तनावले उनीहरूको संज्ञानात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाइदिन्छ।

नीतिगत शून्यता र नेपालको आन्तरिक चुनौती
नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना एजेन्डाहरू सशक्त रूपमा उठाउँदै आएको छ। राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र जलवायु परिवर्तन नीतिहरू पनि बनेका छन्। तर विडम्बना के छ भने, हाम्रा राष्ट्रिय नीति र विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू अझै पनि ‘पूर्वाधार–केन्द्रित’ र तात्कालिक उद्धारमा मात्रै सीमित छन्।

सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल बजेटमध्ये एक प्रतिशतभन्दा कममात्र मानसिक स्वास्थ्यका लागि विनियोजन हुने गरेको तथ्यांक छ। यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि विपद्पछिको राहत वितरणमा त्रिपाल, खाद्यान्न र कम्बल बाँड्ने काम त हुन्छ, तर राहत शिविरमा त्रसित बनेर बसेकी आमा वा बालकको मानसिक उपचारका लागि राज्यको नीतिगत र वित्तीय ध्यान पुग्न सकेको छैन। स्थानीय सरकारहरूसँग न त मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेषज्ञ जनशक्ति छ, न त विपद् बजेटभित्र परामर्शका लागि छुट्टै कोष नै छ।

कूटनीतिक आयाम :  ‘हानि र क्षति’ तथा जलवायु न्याय
वैश्विक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्यप्राय :  (०.०९ प्रतिशतभन्दा कम) छ। तर यसको भयावह मूल्य भने हाम्रा महिला र बालबालिकाहरूले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान र शान्ति गुमाएर चुकाउनु परिरहेको छ। यो विशुद्ध ‘जलवायु न्याय’ को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चहरू (जस्तै कोप सम्मेलनहरू) मा नेपालले अब ‘हानि र क्षति’ कोषको बहस गर्दा केवल पूर्वाधारको भौतिक क्षति र मौद्रिक तथ्यांक मात्र प्रस्तुत गरेर पुग्दैन।

कूटनीतिक पुनरावलोकनको आवश्यकता  :  जलवायु परिवर्तनले मानव मन र सामाजिक संरचनामा पारेको गैर–आर्थिक क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको केन्द्रमा ल्याउनु आवश्यक छ। भोटेकोशी र मधेसका जोखिमयुक्त क्षेत्रका महिला र बालबालिकाको मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा भएको क्षतिलाई पनि वित्तीय क्षतिपूर्ति र पुनरुत्थानको मुख्य आधार बनाइनुपर्छ। हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले धनी र अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूलाई यो बुझाउन सक्नुपर्छ कि उनीहरूको औद्योगिक समृद्धिको मूल्य विकासोन्मुख देशका बालबालिकाले ‘इको–एन्जाइटी’ र मानसिक आघातका रूपमा तिरिरहेका छन्।

आगामी बाटो  :  एकीकृत रणनीति र बहुपक्षीय कार्ययोजना
यो चुलिँदै गएको मनोसामाजिक संकट समाधानका लागि केवल स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि बहुपक्षीय र एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक छ : 
—जलवायु नीतिमा मानसिक स्वास्थ्यको समावेश  :  राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरका जलवायु अनुकूलन योजनाहरूमा मनोसामाजिक परामर्शलाई बजेटसहितको अनिवार्य अंग बनाइनुपर्छ।
—समुदाय–आधारित प्राथमिक मनोसामाजिक सहयोग  :  स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, महिला समूह र विद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्राथमिक मनोसामाजिक सहयोगसम्बन्धी तालिम दिएर गाउँगाउँमा जनशक्ति तयार गरिनुपर्छ।
—बालमैत्री र महिलामैत्री विपद् व्यवस्थापन  :  विस्थापनका बेला बनाइने अस्थायी शिविरहरूमा महिलाको सुरक्षा, गोपनीयता र बालबालिकाका लागि खेल्ने र सिक्ने सुरक्षित वातावरणको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।
—प्रमाण–आधारित अनुसन्धान र अभिलेखीकरण  :  भोटेकोशी र अन्य अति जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा जलवायु संकट र मानसिक स्वास्थ्यको सम्बन्धबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी प्रमाण संकलन गरिनुपर्छ, जसले कूटनीतिक पैरवीमा बलियो तर्कको काम गरोस्।

निष्कर्ष
जलवायु परिवर्तन केवल हिउँ पग्लने, नदीमा बाढी आउने वा तापक्रम बढ्ने भौतिक र प्राविधिक प्रक्रियामात्र होइन। यो त मानिसको चेतना, संवेदना, सामाजिक जीवन र मनको शान्तिमाथिको ठूलो बज्रपात हो। जबसम्म हामीले भोटेकोशी र देशैभरका बाढी–पहिरो प्रभावितहरूलगायत मुलुकका हजारौं महिला र बालबालिकाका ‘मनका अदृश्य घाउहरू’मा मलम लगाउन सक्दैनौं, तबसम्म कुनै पनि भौतिक पुनर्निर्माण, सडक वा पुलको विकास दिगो र सार्थक हुन सक्दैन।

अबको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बहस केवल भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यो बहस नेपाली समाजको मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, मानव अधिकार र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दृढतापूर्वक गुञ्जिनुपर्छ। नागरिकको मन समृद्ध, शान्त र सुरक्षित नभएसम्म कुनै पनि राष्ट्र समृद्ध हुन सक्दैन।