उपत्यकामा ग्यासको ‘हाहाकार’ : आपूर्ति तथ्यांकमै सीमित, रित्तै सिलिन्डर !

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चर्किँदै जाँदा यसको पछाडि सरकारको कमजोर निर्णय, आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको असन्तुलन, उपभोक्ताको अतिरिक्त सञ्चय र ढुवानी अवरोधको प्रभाव देखिएको छ।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा दैनिक ३५ हजारदेखि ४० हजार सिलिन्डर ग्यास खपत हुने भए पनि बजारमा मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन। नेपाल आयल निगमको अनुमानअनुसार उपत्यकामा मात्रै अहिले १२ देखि १५ लाख खाली सिलिन्डर घर तथा विभिन्न स्थानमा थन्किएका छन्। ‘ती सिलिन्डर पुनः भर्न नियमित खपतभन्दा अतिरिक्त ग्यास आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल बजार सामान्य अवस्थामा फर्काउन चुनौती छ,’ नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुर बताउँछन्।

निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा देशभर मासिक करिब ४९ हजार ५ सय मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुन्छ। नेपालमा सञ्चालित ५७ वटा ग्यास उद्योगलाई उनीहरूको बजार हिस्साका आधारमा मासिक कोटा निर्धारण गरिएको छ। निगमका अनुसार उपत्यकामा नेपाल, एभरेस्ट र सगर कम्पनीका ग्यासको वर्चस्व रहेको छ। यीबाहेक अन्य ग्यास कम्पनीहरूसमेत छन्। उपत्यकाका लागि २२ उद्योगमा ग्यास भरिन्छ र उपत्यकाभित्र १८ वटा उद्योग छन्। यी उद्योगमध्ये उपत्यकाभित्र रहेका १८ वटै उद्योगमा अहिले पूर्णरूपमा बुलेटबाट ग्यास भर्ने कार्य बन्द रहेको पाइएको छ।

निगमकै तथ्यांकमाथि प्रश्न
काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव भइरहेका बेला नेपाल आयल निगम लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको ग्यास आपूर्तिसम्बन्धी तथ्यांकमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपाल आयल निगमले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भदौ १८ गते २४ हजार ४ सय ९४, भदौ १९ गते ३४ हजार १ सय ३४ र भदौ २० गते २९ हजार २ सय ४९ सिलिन्डर ग्यास काठमाडौं उपत्यका भित्रिएको थियो। तीन दिनमा मात्रै कुल ८७ हजार ८ सय ७७ सिलिन्डर ग्यास उपत्यकामा आएको निगमको तथ्यांकले देखाउँछ। तर, निगमको तथ्यांकमा ठूलो परिमाणमा ग्यास उपत्यका भित्रिएको देखिए पनि बजारमा ग्यासको चरम अभाव कायमै छ।

उपभोक्ताहरू ग्यासका लागि डिपो धाउन बाध्य छन् भने कतिपय स्थानमा खाली सिलिन्डर बुझाएर पनि ग्यास पाउन सकेका छैनन्। निगमका अनुसार अहिले उपत्यका भित्रिएको ग्यासको विवरण व्यवसायी तथा ग्यास उद्योगीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकका आधारमा सार्वजनिक गरिएको हो। तर, उद्योगबाट उपत्यका भित्रिएको भनिएको ग्यास वास्तवमै कुन डिपोमा पुग्यो र उपभोक्तासम्म कति वितरण भयो भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा आपूर्ति प्रणालीमाथि थप प्रश्न उठेको छ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्दा सबै खर्च र लागत समायोजन गरेपछि ग्यास उद्योगीलाई प्रतिसिलिन्डर ३१ रुपैयाँ ९० पैसा नाफा हुन्छ। 

ग्यास उद्योगीहरूले भने निगमले निर्धारण गरेको लागत संरचना अहिलेको वास्तविक बजार खर्चसँग मेल नखाने बताएका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका महासचिव अमित अग्रवालका अनुसार अहिले अन्य उद्योगमा ग्यास रिफिल गरी काठमाडौं उपत्यकासम्म ल्याउँदा मात्रै प्रतिसिलिन्डर २ सय ३४ रुपैयाँ ३८ पैसा अतिरिक्त खर्च लाग्ने गरेको छ। उनले अहिले उद्योगीहरूले घाटा सहेरै ग्यास ल्याएर बजारमा आपूर्ति गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘मैले ट्रक व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता नै देखाउन सक्छु, ठूला सवारीमा ७५ हजार रुपैयाँमा ३२० वटा सिलिन्डर बोकाएको छु।’

किन सहज भएन बजार ?  
फागुनमा करिब ५१ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुँदा पनि बजार सहज हुन सकेन। चुनाव हुने वा नहुने भन्ने राजनीतिक अन्योलसँगै उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गर्न थालेपछि बजारमा दबाब बढेको निगमको भनाइ छ। त्यतिबेलादेखि नै ग्यासको असहज परिस्थिति सिर्जना भएको थियो। बजार सहज बनाउन सरकारले फागुन २९ गतेदेखि आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्काल धेरै उपभोक्तासम्म ग्यास पुर्‍याउने उद्देश्यले गरिएको उक्त निर्णयले भने दीर्घकालमा आपूर्ति प्रणालीलाई थप जटिल बनाएको देखिएको छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनका अनुसार सरकार र व्यापारीको सामञ्जस्यता अभावका कारण उपभोक्ताले दुःख पाएका हुन्। ‘तत्कालका लागि उपभोक्ताको ग्यास समस्या समाधान भए पनि त्यसको दीर्घकालीन समाधानको विषयमा भने सरकार लाचार देखियो,’ उनले भने।

आधा सिलिन्डर वितरण गर्दा उपभोक्ताले एउटै परिमाणको ग्यासका लागि पटक–पटक ढुवानी गर्नुपरेको थियो। यसले उपभोक्ता र ग्यास उद्योगी दुवैको लागत बढाएको थियो। आधा सिलिन्डर वितरणको निर्णयपछि उपभोक्ताका घरमा खाली सिलिन्डर थुप्रिँदै गए। पछि असार ३१ गतेबाट पुनः पूर्णसिलिन्डर बिक्री सुरु गरिएपछि बजारमा रहेका ती खाली सिलिन्डर भर्न एकैपटक ठूलो मात्रामा ग्यास आवश्यक परेको हो। 

नियमित खपतभन्दा बढी ग्यास चाहियो
काठमाडौं उपत्यकामा अहिले देखिएको समस्या दैनिक खपतका लागि आवश्यक ग्यासको मात्र नभई बजारमा थन्किएका १२ देखि १५ लाख खाली सिलिन्डर पुनः भर्नुपर्ने अतिरिक्त दबाब सिर्जना हुनु पनि हो। निगमका अनुसार नियमित माग धान्न मात्रै ठूलो परिमाणमा ग्यास आयात गर्नुपर्छ। तर, खाली सिलिन्डर पुनः बजारमा ल्याउन नियमित खपतभन्दा बढी ग्यास आवश्यक पर्छ।

असारमा करिब ४४ हजार ५ सय मेट्रिक टन र साउनमा ५७ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास आयात गरी बजार सहज बनाउने प्रयास गरिएको थियो। तर, काठमाडौं प्रवेश गर्ने प्रमुख सडक तथा ढुवानी मार्गमा आएको अवरोधले आपूर्ति प्रणालीमा पुनः असर पुर्‍याएको छ। निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले ढुवानीका लागि प्रयोग हुने सडक र बाटो सहज भएपछि ग्यास आपूर्ति पनि क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्कने बताए।

‘बजारको ग्यास तथ्यांक विश्लेषण नगरी अगाडि बढ्ने हो भने दसैंमा उपत्यकाका उपभोक्ता गाउँमा जाँदा लगभग १५ लाख सिलिन्डर भरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नभए दसैंपछि पनि ग्यासको अभाव उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्नेछ।’

भारतबाट चाहेजति ग्यास किन ल्याउन सकिँदैन ?  
नेपालको एलपी ग्यास आपूर्ति पूर्णरूपमा भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) मा निर्भर छ। नेपाल आयल निगमसँग ग्यास ढुवानी गर्ने आफ्नै बुलेट छैनन्। निगमले आईओसीसँग ग्यास खरिद गरी निजी ग्यास उद्योगमार्फत नेपाल भिœयाउने र वितरण गर्ने व्यवस्था छ। नेपालका लागि मुख्य रूपमा भारतका पारादीप, मथुरा र बरोनी रिफाइनरीबाट ग्यास आपूर्ति हुन्छ। रिफाइनरीमा उत्पादन भएको ग्यासको उपलब्धता र नेपालका लागि छुट्याइएको परिमाणका आधारमा मात्र आयात सम्भव हुन्छ।

भारतबाट आवश्यकता परेको समयमा तत्काल ठूलो परिमाणमा ग्यास थप्न नसकिने भएकाले नेपालमा एक्कासि माग बढ्दा आपूर्ति प्रणालीमा दबाब पर्ने गर्छ। नेपालमा रहेका ५७ वटा ग्यास उद्योगलाई बजार हिस्साका आधारमा कोटा तोकिएको छ। उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा नेपाल आयल निगमबाट प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर लिएपछि भारतीय बुलेटमार्फत ग्यास ल्याउने गर्छन्।

प्रतिसिलिन्डर ४ सय रुपैयाँभन्दा बढी घाटा
ग्यासको अभावसँगै यसको मूल्य संरचनाले पनि नेपाल आयल निगममाथि ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ। निगमका अनुसार १४.२ केजीको एउटा सिलिन्डर ग्यासको कुल परल मूल्य करिब २ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँ ५७ पैसा पर्छ। यसमा आईओसीबाट खरिद मूल्य, भन्सार महसुल, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य अभिवृद्धि कर, बिमा, ढुवानी, निगम तथा उद्योगको प्रशासनिक खर्च र उद्योगीको मुनाफा समावेश छ।

तर, उपभोक्ताका लागि निगमले प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ बिक्री मूल्य तोकेको छ। यसअनुसार निगमले एउटा सिलिन्डरमा करिब ४ सय ११ रुपैयाँ ५८ पैसा घाटा बेहोरेर ग्यास बिक्री गरिरहेको आयल निगमले जनाएको छ। ग्यासको मूल्य संरचनामा रिफाइनरीको खरिद मूल्यसँगै सरकारी कर र दस्तुरको पनि उल्लेख्य हिस्सा छ। प्रतिसिलिन्डर भन्सार महसुल, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य सरकारी शुल्क जोडिँदा उपभोक्तासम्म पुग्ने ग्यासको लागत उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गरेको छ।

ग्यास आपूर्ति अनुगमन गर्न आयल निगममा ‘कमान्ड पोस्ट’
बुधबार आयल निगम परिसरमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास आपूर्ति र वितरणलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन नेपाल आयल निगममा विशेष ‘कमान्ड पोस्ट’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलका अनुसार निगमका नायब कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा रहने उक्त संयन्त्रमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निगमका प्रतिनिधि रहनेछन्।

ग्यास आपूर्ति र वितरणको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष निगरानी गर्न कमान्ड पोस्टका लागि १२ देखि १५ वटा कार्यसर्त तयार पारिएको उनले बताए। ‘ग्यास उद्योगमा हुने सिलिन्डर बोटलिङदेखि ट्रकमा लोडिङ, उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारीसाधन र वितरणसम्मको प्रत्यक्ष तथ्यांक संकलन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘थानकोट, साँगा र दक्षिणकालीजस्ता नाकाबाट उपत्यका भित्रिने ग्यास बोकेका सवारीसाधनको विवरण पुनः प्रमाणीकरण गर्दैछौं।’ कुन उद्योगबाट कति ग्यास आयो, कुन डिपो वा विक्रेतालाई कति ग्यास पठाइयो र कहाँ वितरण गरियो भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक गरिने उनले बताए।
कुनै क्षेत्रमा ग्यासको माग अत्यधिक भएमा कमान्ड पोस्टले आवश्यकताअनुसार आपूर्ति मोड्न र प्रत्यक्ष निर्देशन दिन सक्नेछ। 

दसैंपछि सहज हुने अपेक्षा
नेपाल आयल निगमले उपत्यका बाहिर ग्यासको आपूर्ति अधिकांश स्थानमा सामान्य बन्दै गएको जनाएको छ। तर, काठमाडौं उपत्यकामा भने खाली सिलिन्डरको ठूलो संख्या र उच्च दैनिक खपतका कारण तत्काल आपूर्ति सहज बनाउन कठिनाइ देखिएको छ।

दसैं–तिहारमा काठमाडौं उपत्यकाबाट ठूलो जनसंख्या बाहिरिने र उपत्यकाभित्रको दैनिक खपत घट्ने भएकाले त्यसपछि ग्यास आपूर्ति सहज हुने निगमको अनुमान छ। तर, उपभोक्ताको घरमा थन्किएका लाखौं खाली सिलिन्डर, भारतमा निर्भर आयात प्रणाली र सडक अवरोधजस्ता समस्या समाधान नगरी केवल नियमित आपूर्ति बढाएर मात्रै बजार पूर्णरूपमा सामान्य बनाउन कठिन हुने देखिएको छ।

ग्यास संकटले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ– फागुनमा ५१ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुँदा पनि बजार किन सहज भएन र अहिले १२ देखि १५ लाख खाली सिलिन्डर थुप्रिने अवस्था कसरी आयो ?   यसको स्पष्ट जवाफ खोज्नु सरकार र आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायको मुख्य जिम्मेवारी बनेको छ।

ग्यासको खुलेआम कालोबजारी, नियामक निकाय मौन
काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको चरम अभाव भइरहेका बेला खुलेआम कालोबजारी हुन थालेको छ। ग्यासको परल मूल्य तथा सरकारले तोकेको बिक्री मूल्यभन्दा निकै बढी रकममा उपभोक्तालाई ग्यास बिक्री भइरहेको गुनासो आएको छ।

बजारमा १ सिलिन्डर ग्यास २ हजार ६ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। ग्यासको मूल्य र बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको उपभोक्तावादीको आरोप छ।

कालोबजारी नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको विभागका महानिर्देशक मोतीराम सापकोटा र सूचना अधिकारी अनिल किरातीलाई प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि सम्पर्क हुन सकेन।

उद्योगीहरूले लागत धान्न नसकेको र घाटा सहेर ग्यास आपूर्ति गरिरहेको दाबी गरिरहेका बेला डिपो तथा विक्रेताले अभावको फाइदा उठाएर महँगो मूल्य असुलिरहेका छन्। यसले उद्योग, डिलर र वितरण प्रणालीबीच ग्यास कहाँ र कसरी रोकिएको छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। बजारमा अहिले प्रतिसिलिन्डर २६ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म ग्यास किनेको गुनासो दैनिक आउने गरेको छ। फेसबुकमा ग्यासका लागि तिरेका क्युआरका फोटोहरूसमेत सेयर हुने गरेका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले समेत ग्यास उद्योगहरूले आवश्यक मात्रामा बजारमा आपूर्ति नगरेको बताउँदै आएकी छन्। उद्योगबाट पर्याप्त ग्यास नआएको हो वा वितरण प्रणालीमै ग्यास रोकेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो भन्ने विषयमा प्रभावकारी छानबिन हुन सकेको छैन। बजारमा उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर ग्यास किन्न बाध्य भइरहँदा जिम्मेवार निकायको निष्क्रियताले कालोबजारीलाई थप प्र श्रय दिएको उपभोक्तावादीहरूको आरोप छ।

उद्योग क्षेत्र सुधार्न खोज्दा आँखाको तगारो भएको छु। उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन। मेरो अन्तिम निचोड यही हो।
गौरीकुमारी यादव मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति

उपत्यकामा मात्रै अहिले १२ देखि १५ लाख खाली सिलिन्डर घर तथा विभिन्न स्थानमा थन्किएका छन्। ती सिलिन्डर पुनः भर्न नियमित खपतभन्दा अतिरिक्त ग्यास आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल बजार सामान्य अवस्थामा फर्काउन चुनौती छ।
मनोजकुमार ठाकुर - प्रवक्ता, नेपाल आयल निगम

अहिले अन्य उद्योगमा ग्यास रिफिल गरी काठमाडौं उपत्यकासम्म ल्याउँदा मात्रै प्रतिसिलिन्डर २ सय ३४ रुपैयाँ ३८ पैसा अतिरिक्त खर्च लाग्ने गरेको छ। अहिले उद्योगीहरूले घाटा सहेरै ग्यास ल्याएर बजारमा आपूर्ति गरिरहेका छन्।
अमित अग्रवाल महासचिव, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ

मन्त्रीको धम्कीले बिच्किए उद्योगी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको  धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले एलपी ग्यास उद्योगीहरू बिच्किएका छन्। बजारमा ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सहकार्य गर्नुपर्ने समयमा मन्त्रीले व्यवसायीलाई ‘पाता कस्ने’ र ‘खारेज गर्ने’ चेतावनी दिएपछि विवाद चर्किएको हो।

बुधबार संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले उद्योगी र कर्मचारीको मिलेमतोका कारण ग्यास क्षेत्रमा सुधार गर्न नसकिएको आरोप लगाइन्। ‘उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन। मेरो अन्तिम निचोड यही हो,’ उनले भनेकी थिइन्।

मन्त्री यादवले नेपालमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योगमध्ये धेरैजसो अनावश्यक रहेको भन्दै दुई वटाबाहेक अरू खारेज गर्नुपर्ने दाबी गरिन्। उनले लोक सेवा पास गरेर आएका कर्मचारीको ब्रेन गलत दिशामा लागेको आरोपसमेत लगाइन्। मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेले भने ग्यास आपूर्तिको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बेलामा व्यवसायीलाई धम्की दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय 
गुहारेको बताए। 

व्यवसायीहरूले ग्यास अभावको मुख्य कारण सरकारको गलत नीति रहेको दाबी गरेका छन्। आधा सिलिन्डर ग्यास बेच्ने सरकारको दीर्घकालीन निर्णयले समस्या झनै जटिल बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। 

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले सरकारकै नीतिले अभाव भएको बताउँदै भने, ‘हामीले १५ दिनका लागि मात्र आधा सिलिन्डर बेच्नुपर्छ भनेका थियौं, सरकारले ३ महिना बेच्यो। अब दैनिक ८० हजार सिलिन्डर उपत्यकामा नभित्रिएसम्म समस्या समाधान हुँदैन।’