काठमाडौं : जेन–जी दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित समारोहमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रियसभाले असहयोग गरेर कानुन निर्माणमा अवरोध भइरहेको बताइन्।
के राष्ट्रियसभाले अवरोध गरेर कुनै कानुन निर्माण रोकिएका छन् त ? के कानुनमन्त्रीले भनेजस्तै कुन–कुन कानुन बन्ने कार्यमा राष्ट्रियसभाले अवरोध गर्यो ? राष्ट्रियसभामा पुगेर कुन–कुन कानुन रोकिएर फिर्ता आए ? कानुन निर्माण गर्न नसकेपछि दोष अरूलाई लगाउन खोजिएको त होइन ? २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनबाट बनेको प्रतिनिधिसभामा १० वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन्, जसमा राष्ट्रियसभाबाट कुनै अवरोध गर्ने काम भएको छैन।
तर, कानुनमन्त्री गौतमले सरकारमा रहेको यो अवधि सोचेजस्तो सहज नभएको बताएकी छन्। ‘यो साढे ४–५ महिनाको अन्तराल सरकारमा रहँदा त्यति सहज पनि भइरहेको छैन। प्रतिनिधिसभामा सिंगै नम्बर छ त तपाईंहरूसँग भनेर भनिरहनुभएको छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘किनभने सरकार चलाउँदै गर्दा, संरचना चल्दै गर्दा आफ्नै नियम–परिधिहरू हुन्छन्। यहाँहरूलाई थाहा छ, हाम्रो देशमा दुईवटा सभा छन्। कानुन बन्नका लागि दुवै सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै कानुन बन्छ।’
उनले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्न सके पनि राष्ट्रियसभामा अवरोध भइरहेको संकेत गरेकी छन्। उनले भनेकी छन्, ‘मैले यहाँहरूलाई हामीसँग के छ, के छैन भन्दिनँ। प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनबाट निर्वाचित तपाईँहरूले छानेका मानिसहरू हुनुहुन्छ। अब अरू ठाउँमा को हुनुहुन्छ ? कसले सहयोग गर्नुभएको छ ? कसले सहयोग गर्नुभएको छैन ? यो तपाईँहरूले मूल्यांकन गरिरहनुभएको होला।’
राष्ट्रियसभालगायत सबैमा आफ्नो प्रभुत्व भएमा मात्रै भनेअनुसारका कानुन बन्न सक्ने उनको भनाइ छ। उनले भनेकी छन्, ‘सरकारका अप्ठ्याराहरू पनि तपाईंहरूले हेरिरहनुभएको होला। एक दिन पक्कै आउँछ जहाँ तपाईंहरूले छान्नुभएका नेताहरू ती सबै ठाउँहरूमा हुनुहुनेछ र तपाईंहरूले चाहेको जस्तै कानुन निर्माणको यात्रा सजिलो हुनेछ।’
कानुनमन्त्री गौतमबाट राष्ट्रियसभाको मानमर्दन भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रियसभा सांसद रेणु चन्दले असहयोग गरेको देखाउन चुनौती दिएकी छन्। उनले कानुन मन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘कानुनमन्त्रीले झुट बोल्नुभएको छ। सी इज अ लायर। राष्ट्रियसभाले कुन विधेयक रोक्यो ? कहाँनेर असहयोग गर्यो ? जानकारी दिनुपर्यो।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद चन्दले कानुनमन्त्री गौतमसँग कतिवटा विधेयक रोकियो भन्ने जानकारी माग गरेकी छन्। उनले भनिन्, ‘कतिवटा विधेयक सरकारले पेस गर्यो ? हामीले कति रोक्यौं ? कति फिर्ता गर्यौं ? सबैको जानकारी दिनुपर्यो। मन्त्री स्वयंले जनतालाई मिथ्या सूचना दिने कुरा खतरनाक छ।’ सांसद चन्दले राष्ट्रियसभालाई मानमर्दन गर्न खोजिएको भन्दै आक्रोश पोखेकी छन्। ‘राष्ट्रियसभालाई डिफेम गर्न खोज्नुभयो। यो सह्य छैन। जवाफ चाहियो, कानुन मन्त्रीलाई रुलिङ गर्न म सभाध्यक्षज्यूलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भनेकी छन्।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अहिलेको कार्यकालमा वैकल्पिक वित्तसँग सम्बन्धित एउटा विधेयकबाहेक अरू त समयमै प्राप्त भएकोबताए। उनका अनुसार अर्थ विधेयक १५ दिनभित्र नआएमा र अन्य विधेयक दुई महिनाभित्र फिर्ता नभएमा प्रतिनिधिसभाले सोझै प्रस्ताव अगाडि बढाएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा अहिलेसम्म १० वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन्।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरूको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि राष्ट्रियसभामा पठाउने व्यवस्था छ। अर्थ विधेयकको सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा सुझावसहित फिर्ता पठाउन सक्छ भने अन्य विधेयकको हकमा
दुई महिनाभित्र फिर्ता पठाइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
