‘भोटेकोशी विपत्तिलगायत जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौं’

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले रसुवालगायत हिमाली क्षेत्रमा भएको विनाशकारी बाढी–पहिरोलाई सामान्य प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा मात्र नहेरी जलवायु अन्यायका पीडितको मुद्दाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नेपाली नागरिकले चुकाइरहेको बताए। उनले विपत्तिमा ज्यान गुमाएकालाई प्राकृतिक विपत्तिका मृतकमात्र नभई जलवायु अन्यायका पीडितका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले भने, ‘पृथ्वीको तापक्रम उनीहरूले बढाएका थिएनन्, हिमाल पगाल्ने कार्बन उत्सर्जन उनीहरूले गरेका थिएनन्। तर, जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिनै धर्तीपुत्रहरूले आफ्नो जीवन दिएर चुकाएका छन्।’

उनले विपत्तिमा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता नागरिकको पीडालाई सामान्य श्रद्धाञ्जलिमा सीमित गर्न नहुने बताए। उनले जलवायु न्यायको अभियानको आधार बनाउनुपर्ने बताए।

लामिछानेले नेपालले अब जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आक्रामक र तथ्यमा आधारित ढंगले उठाउनुपर्ने बताए। उनले हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गर्न संसद्लाई प्रस्ताव गरेका छन्। साथै हिमालय संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका लागि ग्रीन क्लाइमेट फन्डबाट सहज वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

सभापति लामिछानेले सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली समुदायको संरक्षण तथा जलवायुजन्य हानि र क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्ने बताए। उनले अहिलेको बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्ति घोषणा गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि कारण, क्षति र अन्तर्राष्ट्रियकरणबारे सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ।

सभापति लामिछानेले मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापन तथा आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिको व्यवस्थित राष्ट्रिय अभिलेख तयार गर्नुपर्ने बताए। नेपालले आफ्नै दाबीमात्र प्रस्तुत गरेर नहुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराई त्यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा हानिको दाबीपत्र तयार गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। उनले विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिन नहुने बताए।

जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको भार नेपाली जनतामाथि ऋणका रूपमा थोपर्नु न्यायसंगत नहुने लामिछानेको भनाइ छ। उनले भने, ‘हाम्रो जोड अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका लागि हुनुपर्नेछ।’

हिमताल, हिमनदी, वर्षा र नदीहरूको वास्तविक समय निगरानी तथा सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने उनले बताए। भविष्यमा हुन सक्ने जलवायुजन्य विस्थापनका लागि दीर्घकालीन कानुनी र वित्तीय आधार तयार गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

लामिछानेले केही दिनमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई नेपालका लागि नियमित कूटनीतिक भ्रमणका रूपमा मात्र नलिई जलवायु संकटबारे विश्वलाई तथ्य देखाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘अब हामीलाई याचना गर्ने होइन, एउटा नयाँ, प्रभावकारी र स्वाभिमानी कूटनीति चाहिएको छ।’

नेपालले आफ्ना हिमालको अवस्था, जलवायु संकट र त्यसबाट उत्पन्न विपत्तिको तथ्य विश्वसामु राख्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सभापति लामिछानेले विपत्तिपछि सरकारले उद्धार, उपचार र राहतमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेको दाबी गरेका छन्। सरकारको भूमिकालाई सत्ता र प्रतिपक्षको परम्परागत राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘राज्य कहाँ छ भनेर प्रश्न गर्नेहरूलाई दृश्यसहित जवाफ दिनुपर्छ। राज्य यतिबेला त्यो कहालीलाग्दो भग्नावशेष र सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकको प्राण खोजिरहेको छ।’

सभापति लामिछानेले सुरक्षाकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, पाइलट तथा स्वयंसेवकले जोखिम मोलेर उद्धार र राहतमा गरेको कामको प्रशंसा गरेका छन्।

आफ्नै परिवार र सहकर्मी गुमाएर पनि सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक उद्धारमा खटिएको भन्दै सभापति लामिछानेले उनीहरूको योगदानप्रति सम्मान व्यक्त गरे।

उनले विपत्तिमा सर्वस्व गुमाएका नागरिकले राज्यप्रति आक्रोश पोख्नु स्वाभाविक बताएका छन्। उनले आफन्तको सास खोजिरहेका नागरिकलाई राज्यले कति स्रोतसाधन परिचालन ग¥यो भन्ने तथ्यभन्दा पनि आफ्ना प्रियजनलाई समयमै उद्धार गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा हुने बताए। उनले भने, ‘नागरिकको त्यो आक्रोशलाई हामीले हाम्रो विरुद्धको प्रहार होइन, हामीप्रतिको अपेक्षा, राज्य गुहार्ने अन्तिम चित्कारका रूपमा बुझ्नुपर्छ।’

उनले पीडितको आक्रोशमाथि सामाजिक सञ्जालमा तुच्छ टिप्पणी र कटाक्ष नगर्न निर्देशन गरेका छन्। विपत्तिमा परेका नागरिकमाथि अमानवीय टिप्पणी गर्ने काम तत्काल रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सभापति लामिछानेले आफ्नै पार्टीका सदस्य वा पदाधिकारीले विपत्तिमा परेका नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमा तुच्छ टिप्पणी वा साइबर बुलिङ गरेको पाइए तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी दिए। उनले भने,‘ रास्वपालाई विपद्मा रुँदै गरेका नागरिकलाई होच्याउने कुनै अन्धसमर्थक चाहिएको छैन। हामीलाई शोक र पीडामा परेका भुइँमान्छेको पक्षमा उभिने र उनीहरूको आँसु पुछ्ने सदस्यहरू चाहिएको छ।’

‘राजनीतिको रोटी सेक्ने समय होइन’

सभापति लामिछानेले विपत्तिलाई राजनीतिक लाभ–हानिको विषय बनाउन नहुने बताएका छन्। उनले सत्ता र प्रतिपक्षको राजनीतिक सीमाभन्दा माथि उठेर उद्धार र राहतमा राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘राजनीतिको रोटी सेक्ने समय यो हुँदै होइन।’ उनले संकटका बेला सरकारको साथमा उभिने विपक्षी दलहरूको भूमिकाको समेत प्रशंसा गरे।

विपत्तिको समयमा देखिएको राष्ट्रिय एकतालाई भविष्यका लागि महत्वपूर्ण पुँजीका रूपमा जोगाउनुपर्ने उनले बताए। उनले रसुवामा विपत्ति आएको १५ दिन पुग्दा पनि आफू प्रभावित क्षेत्रमा नगएको विषयमा पनि स्पष्टिकरण दिएका छन्। उनले भने, ‘आज म व्यक्ति होइन, संस्था बलियो हुनुपर्छ भन्ने तथ्यको वकालत गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छु।’